काठमाडौं । सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला ल्याएका ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलसमेत विपक्षमा उभिएपछि सरकारले अरू ५ वटा अध्यादेशमात्रै अघि बढाएको हो । प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेका ५ वटै अध्यादेशलाई भोलि राष्ट्रियसभामा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले ल्याएका ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०८१ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत भएका हुन् ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभामा बोल्दै विपक्षी दलहरूले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले अप्ठेरो अवस्थामा सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने छुट भए पनि सामान्य अवस्थामा सदन सञ्चालन गर्नुको सट्टा सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसद्को अपमान गरेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको कारण पुष्टि गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने सरकारले नागरिकसँग माफी माग्नुपर्ने बताए ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश सुन्दा राम्रो भए पनि ३१ वटा कानून परिवर्तन गर्ने गरी ल्याएको ६ वटा विधेयक सङ्ख्यात्मक र प्रक्रियागत रूपले गलत भएको विपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ ।
