काठमाडौं । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार जनताको अभिभावक हो । जनताको हितमा काम गर्नु प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता बुझ्नेहरूको दायित्व हो । बिना भेदभाव सार्वजनिक सेवामा पहुँच, उपभोग, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । तर, बिचौलियाको सेवा गर्नेहरू सार्वजनिक पदमा विराजमान छन् ।
अझ मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर बिचौलियाको प्रभावमा इमान्दार कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्नु विडम्बना नै हो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का स्वार्थ समूहले चाहेबमोजिमको ‘रबर स्ट्याम्प’ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न लागिपरेका छन् ।
प्राधिकरणअन्तर्गतका ठूला आयोजनाहरूको ठेक्का, ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरेको बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसारको काममा बिचौलिया समूहको प्रभावमा मन्त्री खड्का परेका छन् ।
कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमै राखेर स्वार्थ समूहको चाहनाबमोजिम काम गर्न मन्त्री खड्कालाई सम्भव छैन । खड्काका गलत प्रयासलाई कुलमानले पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री नियुक्त हुनासाथ खड्काले प्राधिकरणका १८४ कर्मचारीलाई आफूले चाहेको स्थानमा सरुवा गर्न चाहँदा कुलमानले रोकेका थिए । पदमुक्त गर्ने चेतावनी दिँदै धम्क्याएर कुलमानलाई आफ्नो इसारामा चलाउन सकिन्छ कि भनेर खड्काले पटक–पटक कोसिस गरे पनि कुलमानले कुनै सम्झौता गरेनन् ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् बालेर एक दशकसम्म महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिने मन्त्री खड्काको स्वार्थमा कुलमानले साथ दिएनन् । बरु, बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत रहेर कुलमानले लाइन काट्दा मन्त्री खड्काले बोर्ड बैठक राखेर तीनपटकसम्म बिजुली जोड्न लगाए । विगतका स्वार्थप्रेरित कदममा कुलमानले साथ नदिएपछि अब साथ पाउने अपेक्षा मन्त्री खड्कालाई छैन । त्यहीकारण देशलाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त गराउने ‘उज्यालो अभियन्ता’ कुलमान घिसिङलाई हटाउन ऊर्जामन्त्री खड्का हात धोएर लागेका छन् ।
कुलमानले देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्रै गरेनन्, घाटामा फसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा पु¥याएका छन् । यही कारण कुलमान जनताको मनमा बस्न सफल भएका छन् । तर, कुलमानले देश र जनताको पक्षमा काम गर्दा बिचौलियाको बिजोग भएको छ । बिचौलियाहरू कुलमानलाई जसरी भए पनि विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउन चाहन्छन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै फेरि अर्को स्पष्टीकरण सोधेका छन् । मन्त्री खड्काले यसअघि पदबाट हट्न बाध्य पार्ने नियतसहित गत असोज, कात्तिक र मंसिरमा स्पष्टीकरणकै शैलीमा विवरण मागेका थिए । त्यसपछि गत पुसमा ‘तपाईँको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर धम्कीपूर्ण भाषामा स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
अहिले फेरि बिचौलियाकै भाषामा अर्को स्पष्टीकरण सोधेका छन् । गत पुसको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको, सरकारको सहमतिबिना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति गरेको, भ्रमण, बिदा, काजलगायतमा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएकोजस्ता सन्दर्भ उठाएर ‘पदबाट किन नहटाउने’ भनेर ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रश्न गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएका कुलमानलाई मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएको कर्मचारीलाई अन्य निकायबाट स्पष्टीकरण सोधिनु कानुनसम्मत होइन ।
सरकारले ‘तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै कुलमानलाई पाँचौँपटक स्पष्टीकरण सोधेपछि नागरिकमा आक्रोश बढेको छ । कुलमान हटाउन सक्रिय ऊर्जामन्त्री खड्का आफैँ विवादित पात्र हुन् । स्काउटको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिएर भाडा नतिरेको, लिजमा लिएभन्दा बढी जग्गा दुरुपयोग गरेको र स्काउटले लिज सम्झौता रद्द गर्दा पनि जग्गा तथा संरचना खाली नगरेकोजस्ता बदमासीमा उनी मुछिएका छन् ।
खड्कालाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । अझ राम्रो काम गरिरहेको कर्मचारीलाई निराश पार्ने उद्देश्यले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पदको दुरुपयोग हो । पदीय पर्यादा कायम राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बस्ने छुट हुँदैन । तसर्थ, ऊर्जामन्त्री खड्कालाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ ।
