काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका व्यापारिक तथा आर्थिक सल्लाहकार कर नतिर्ने मोतीलाल दुगड कालोसूचीमा दरिएका छन् । ओलीका पूर्वविशेष आर्थिक सल्लाहकार तथा नेकपा एमालेका नेता मोतीलाल दुगडले कर नतिरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर तिर्नका लागि सूचना जारी गरिसकेको छ ।
विराटनगरका उद्योगी दुगड पूर्वसांसद पनि हुन् । उनलाई ओलीले २०७७ सालमा विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा भने दुगडले कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । तर पनि ओलीलाई मारवाडी समुदायसँग भेटघाट गराउने र अन्य नेताहरुलाई पाँचतारे होटलमा भेटघाट गराउनका लागि उनै दुगडले आर्थिक व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले गत फागुन २० गते कर दाखिलाका लागि भन्दै १०१ व्यावसायिक फर्म र कम्पनीका नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । यसमा दुगडको एसिया केमिकल कम्पनी प्रालि विराटनगर–१४, एसियन केम प्रालि विराटनगर–१७ र विराटनगर–२ मा रहेको ह्यारिसन प्यालेस प्रालिले पनि कर नतिरेको उल्लेख गरिएको छ । दुगड एसियन केमिकल कम्पनीको आयकर तिरिएको छैन ।
ह्यारिसन प्यालेस र एसियन केम प्रालिले मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको कार्यालयले जनाएको छ । सामान्यतया चार महिनामा भ्याट बिलको हिसाब बुझाउनुपर्नेमा दुगडको कम्पनीले दुई वर्षदेखि बुझाएको थिएन ।
पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री दुगडको पहलमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । यस कम्पनीमा दुगड ग्रुपको प्रमुख लगानी रहेकै कारण ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सो लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । पुरानो व्यावसायिक घराना दुगड समूहसँग नेकपा एमालेको पुरानो सम्बन्ध रहेको छ ।
बीमा समितिमा आवदेन दिएको १२ दिनमै कम्पनीले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले यति छिटो लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिएनन् । दुगडले आफूसहित आफ्ना नजिकका व्यवसायीको लगानीमा पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स हात पारेका थिए ।
नेपालमा हाल एकमात्रै पुनर्बीमा कम्पनी रहेको र निजी क्षेत्रबाट पनि केही पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको भन्दै तत्कालीन नेकपाका निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसको चर्चा सुरु गरेका थिए । उनले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी आवश्यक रहेको संकेत दिएसँगै व्यवसायीहरु कम्पनी स्थापनाको अभियानमा जुटेका थिए । जुन समूह पहिलादेखि नै कम्पनी खोल्ने अभियानमा थिए उनीहरुले लाइसेन्स पाउन सकेनन् ।
बीमा समितिकै एक अध्ययनले नेपालमा अधिकतम थप दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै सुझाव दिएको थियो । तर यस समूहले धेरै वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नहुने सुझाव दिँदै आफूले मात्रै लाइसेन्स प्राप्त गर्ने रणनीति तय गरेका थिए ।
पूर्ववत सेटिङअनुसार प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम समय सकिएको १२ दिनमै लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । सो कम्पनीमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका तत्कालीन तीन जना पूर्वअध्यक्षको पनि शेयर रहेको छ । शेखर गोल्छा, भवानी राणा, पशुपति मुरारकाको लगानी रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल परिसंघका वर्तमान अध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका सतिश मोर, शंकर ग्रुपका साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल, केएल दुगड ग्रुपका विकास दुगड, एमभी दुगड ग्रुपका विवेक दुगड, लक्की ग्रुपका रोहित गुप्तालगायतको लगानी रहेको छ ।
