काठमाडौं । जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि शासकमा सत्ताको मात चढेपछि व्यवस्थामा विकृत हुन्छ । विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार झाँगिँदै जाँदा व्यवस्था नै समाप्त भएका थुप्रै उदाहरण छन् । पञ्चायती शासक निरङ्कुश र तानासाह भएको विषय उठाएर २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएको थियो ।
तत्कालीन राजा र राजपरिवारलाई ‘सेतो हात्ती’को संज्ञा दिएर आन्दोलन चर्किदा राजतन्त्रको अन्त्य भएर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । अहिले गणतन्त्रका नेताहरू पनि सुविधाभोगी बन्दै गएका छन् ।
गणतन्त्रमा पनि ‘ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन’को उखान चरितार्थ हुँदै आएको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिन लागिएको सुविधा यसैको एउटा उदाहरण हो । भ्रष्ट र अपारदर्शी दैनिकीतर्फ सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार, कमिसन र कालोबजारीले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । नेपाली जनताको जनजीविका कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । रोजगारी नपाएर दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । तर पनि सरकार बिचौलिया दलालहरूको स्वार्थसिद्ध गर्न केन्द्रित छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उपहार गर्दै छ । यसले व्यवस्थालाई नै बदनाम गराएको छ । निराश जनता आक्रोशित हुँदै सडकमा उत्रिन थालेका छन् । जनताको निराशा र आक्रोशलाई प्रतिगामीहरूले हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै छन् ।
अहिले पनि सत्ताको विकृत रूप विगतको प्राडो, पजेरो काण्डभन्दा कम छैन । जुन सुकै दल सरकारमा पुगे पनि जनताको मुद्दामा ध्यान पुग्न सकेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार विद्यमान छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्वाेच्च अदालतबाट भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा समेत पक्षपातपूर्ण निर्णय लिएका छन् । कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट जोडेको घरजग्गा जोगाएर उनले अन्य पाँच पूर्वकर्मचारीसहित ६ जनाको सम्पत्ति मात्र जफतको निर्णय लिएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणाथी, बासबाँरी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा, बाल मन्दिरको जग्गा काण्ड लगायतका फाइल सरकारले प्रभावित पारेको छ । कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई सरकारले उन्मुक्ति दिँदा संसदले समेत मौन समर्थन गरेको छ । यस्तै कारणले गर्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो । मुलुक आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त अवस्थामा छ ।
राजस्वबाट कर्मचारीलाई तलवभत्ता खुवाउनसमेत नपुगेको तथ्य अर्थमन्त्रीले संसदमै उजागर गरिसकेका छन् । तर, सरकार पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सेवासुविधा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कानुन निर्माण गर्न खोज्दै छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएरै सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि काम गरिरहेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा÷घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गृहकार्य भइरहेको छ । यसले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता सुशासन होइन, कुशासन हो भन्ने उजागर गरेको छ ।
नागरिकको सुविधा सुनिश्चित गरिएको मौलिक हकका कैयौँ प्रावधान अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा आम नागरिकको पहुँच पुग्नै सकेको छैन । मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने सरकार भविष्यमा कसरी सेवासुविधा लिइरहने भन्नेमा केन्द्रित हुनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हो ।
नागरिकले तिरेको करमाथि जथाभाबी गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । जुन सुविधा आम नागरिकले पाउँदैनन्, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनु हुँदैन । पूर्वविशिष्टलाई सुविधा बढाउने होइन, अहिले दिइँदै आएको सुविधा पनि हटाउनुपर्छ ।
वर्तमान विशिष्ट र राज्यको सुविधा लिइरहेका सबै पदाधिकारीको सुविधा घटाउनुपर्छ । तब मात्रै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सार्थकता रहन्छ । व्यवस्थालाई कसरी सुदृढ र समुन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा शासकहरूको बोली र व्यवहारमा भरपर्छ ।
