Logo
Logo
टिप्पणी

शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न असफल सरकार


819
Shares

काठमाडौं । राजावादीले प्रदर्शनको नाममा राजधानीमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चाएर उन्माद र अराजक चरित्र देखाएका छन् । राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित यही चैत १५ गते आन्दोलनको नाममा अराजकता÷आपराधिक प्रदर्शन गरेर नयाँ पुस्तालाई राजावादी हर्कत बुझ्ने मौकासमेत मिलेको छ ।

गत फागुन ७ गते आफूलाई सहयोग गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनआह्वान गरेपछि राजावादीहरू सलबलाएका हुन् । राजावादीले आपराधिक शैलीमा गणतन्त्रवादी दल एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयका साथै थुप्रै निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पु¥याएका छन् ।

राजावादीको आन्दोलन अराजक बन्दा पत्रकारसहित दुईजनाको ज्यान गएको छ । मान्छेलाई जिउँदै जलाउने, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्ने, सञ्चार गृहमा आक्रमण र लुटपाट गर्ने, सुरक्षाकर्मीको हतियार खोस्नेजस्ता आपराधिक गतिविधि भएका छन् । राष्ट्रिय झन्डा काँधमा भिरेका केही व्यक्तिले कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट गरेका छन् । यस्ता कुकृत्य कुनै पनि हिसाबले क्षम्य हुन सक्दैन ।

राजावादीको उद्देश्य स्थिति भड्काउने थियो भन्ने पुष्टि उनीहरूका गतिविधिले प्रस्ट पार्छ । त्यसको विश्लेषणमा सरकार र प्रहरी प्रशासन चुक्दा जनधनको ठूलो क्षति हुन पुगेको छ । सरकार र प्रहरी प्रशासन राजधानीमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न असफल देखियो । यो अपर्झट भएको दुर्घटना होइन । धेरै दिनदेखि प्लान गरेर भएको घटनाको समेत सुइँको नपाउने गृहमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिक अधिकार छैन ।

दुई तिहाइको दम्भकै कारण देशको स्थिति झनझन खराब बन्दै गइरहेको छ । जनतामा निराशा र आक्रोश चुलिँदो छ । राजधानीको अवस्था यस्तो छ भने उपत्यका बाहिरको अवस्था कस्तो होला ? स्थिति कहालीलाग्दो छ । यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

जुनसुकै आवरणमा भए पनि नागरिकको सम्पत्ति, मानवअधिकार र प्रेस माथिको आक्रमण निन्दनीय छ । यो घटनाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा फर्काउने होइन, बचेखुचेको साख पनि गुम्न पुगेको छ ।

निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा लाखौंलाख जनता सडकमा आएर व्यवस्था परिवर्तन भएको हो । उक्त आन्दोलनको जग र वैधानिक बाटो संविधान सभामार्फत निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको इतिहास भुल्न सकिँदैन । उतिबेला ज्ञानेन्द्र मिडिया हाउसमा सेनाका कर्नेललाई ‘सुपर एडिटर’ बनाएर पठाउँथे । उनीहरूले पत्रकारले लेखेका समाचार जथाभाबी रूपमा काट्ने काम गर्थे ।

राजावादीले सञ्चार माध्यमलाई फेरि एक पटक निराशामा पार्ने काम गरेका छन् । आन्दोलनको नाममा प्रेस जगतलाई हतोत्साहित पारेर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दुष्प्रयास भएको छ । सत्तामा हुँदा राजनीतिक दल, मिडिया र जनतालाई राजावादीले गरेको अत्याचार यो अराजक आन्दोलनले पुनः एकपटक स्मरण गराइदिएको छ । आपराधिक गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन । सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ चैत १५ गते नै समाजवादी मोर्चाको आयोजनामा गणतन्त्रवादीको शान्तिपूर्ण रूपमा भव्य प्रदर्शन र विशाल जनसभा राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । यथास्थिति र प्रतिगामी षडयन्त्रको प्रतिवाद तथा व्यवस्थाको रक्षाका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मोर्चाले जनप्रदर्शनमार्फत गरेको खबरदारी स्वागतयोग्य छ ।

जनप्रदर्शनमा उपस्थिति विशाल जनसमुदायले जनता व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा नभई अवस्था परिवर्तनको पक्षमा रहेको पुष्टि गरेको छ । पचासौँ हजारको उपस्थिति गणतन्त्र, सुशासन र समाजवादको पक्षमा जनताको ऐक्यबद्धता हो । सरकारको कुशासन प्रतिको चेतावनी हो । जनता कुनै पनि प्रतिगामी र यथास्थितिको पक्षमा छैनन् भन्ने सन्देश हो ।

प्राप्त उपलब्धिलाई सुदृढ र संवद्र्धन गर्दै सुशासन, अग्रगमन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि उन्नत समाजवादी गणतन्त्रको दृढ संकल्प पनि हो । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेसपा र नेकपा सम्मिलित चार दलीय मोर्चाले परिपक्व राजनीतिक शक्तिको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

सरकारको कुशासनका कारण जनतामा छाएको निराशा र आक्रोशलाई प्रतिगामीहरूले हतियार बनाउन खोज्दा राजनीतिक दलले जनतालाई सुसुचित गराउनुपर्छ । मोर्चाले सरकारी रवैया र कार्यशैलीका साथै राजावादीहरूको अराजकतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा दह्रो झापड हान्ने काम गरेको छ । मोर्चाले सडकका साथै संसद्मा पनि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसरी मात्रै धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी सोचलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्