काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले कहिले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियाको पहुँच रहेको दाबी गर्छन् त कहिले सरकारले कामै गर्न नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
शिक्षक, चिकित्सक र निजामती कर्मचारीको आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरेको र अशान्ति मच्चाएको आरोपले स्थिति झन् जटिल बनेको छ । समग्रमा सरकार अनियन्त्रित संयन्त्रजस्तो बनेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म विरोधका स्वर चर्किँदै छन् ।
सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा बढाएको, जनसुविधा र सेवामा सुधार गर्न असफल भएको र आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको भन्दै सरकारमाथि सयौँ प्रश्न एकसाथ तेर्सिएका छन् ।
शिक्षक, चिकित्सक र निजामती कर्मचारीका आन्दोलनले स्थिति विकराल बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गैरजिम्मेवार भएको आरोप थप पेचिलो बनेको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि कालो बादल मडारिएको बताउन थालेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै कदम नचालेको भन्दै कडा प्रश्न उठाएका छन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको १० अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारसँग छ कि छैन भन्दै चुनौती समेत दिएका छन् । राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको १० सदस्यीय उपसमितिले २२ अर्ब ऋण सम्झौतामा निर्माण भएको उक्त विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको उजागर गरेको छ । उक्त अध्ययन अहिले प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ ।
रास्वपाका सांसदले यो भ्रष्टाचारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिएको र ‘नाकैमुनिको भ्रष्टाचारको गन्धले संसार दुर्गन्धित भएको’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् ।
रास्वपाका कार्यबाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरूले सरकारले जताततै अशान्ति मच्चाएको, कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार नभएको, र जनताको विश्वास गुमाएको आरोप लगाएका छन् ।
यस्ता गम्भीर आरोपहरूका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले भने उल्टै सबै पक्ष एकजुट भएर सरकारविरुद्ध लागेको दाबी गरेका छन् । उनले सरकार ढाल्ने हल्ला, विचौलियासँग सम्बन्धको आरोप र अन्य सबै आरोपलाई ‘आधारहीन’ भन्दै खारेज गरेका छन् । तर, उनको यो जवाफले आक्रोशित जनता र आन्दोलनकारीलाई चित्त बुझाउन सकेको छैन ।
जनआक्रोश र अशान्तिको खतरा
मुलुकमा कुनै पनि कुरा ठीक बाटोमा नरहेको भन्दै जनआक्रोश चुलिँदो छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जुहारीमा मात्रै सीमित रहने, जनताप्रतिको जिम्मेवारी नउठाउने, र राज्य कोषमाथि मोजमस्ती गर्ने प्रवृत्ति कायम रहे थप अशान्ति निम्तिने विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् ।
सरकारले यो घेराबन्दीबाट बच्न नीतिगत सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम र आन्दोलनकारीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अडान र गठबन्धनभित्रको अविश्वासले यी प्रयासहरू जटिल देखिन्छन् ।
यदि सरकारले आफ्नो शैली र परिणाममा सुधार ल्याउन सकेन भने सत्ता परिवर्तन वा थप अस्थिरताको सम्भावना बलियो छ ।
