काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेर सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेसँगै प्रतिगामी सलबलाएका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै संविधान संशोधनको विषय अघि सारेको छ । संविधान र व्यवस्था पक्षधर दलबिच गहन छलफल गरेर प्रस्ताव अघि सार्नुपर्नेमा सरकारले हल्का रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन सहमतिका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने ।’ संविधान संशोधनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले सहमति जुटाउने गरी हालसम्म छलफल गरेकै छैन ।
संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र व्यवस्थाविरुद्ध हुने अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । तर, सरकारको रवैया र कार्यशैली प्रतिगामीहरूलाई मलजल गर्ने खालका छन् । कांग्रेसका नेताहरूले सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको विषय उठाइरहेका बेला सरकारले सात बुँदे सहमतिकै फ्रेमवर्कमा नीति तथा कार्यक्रमलाई राख्न खोजेको छ । ‘सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा संकल्पका साथ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
संविधान संशोधनको एजेन्डा सात बुँदेको मुख्य विषय भए पनि १० महिनासम्म कुनै ठोस् कदम नचालेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत थप सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, गणतन्त्र पक्षधर दलहरूबिच छलफल समेत नगरी ल्याइएको संविधान संशोधनको विषय ‘हात्तिको देखाउने दाँत’बाहेक केही नहुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
कांग्रेस–एमालेले गरेको संविधान संशोधनको सहमतिकै जगमा राजावादीहरूले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन थालेका छन् । पहिचानवादी आन्दोलन पनि चलिरहेको छ । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग ब्युँताएको छ । सत्तामै रहेका कांग्रेस र एमालेबीच पनि समानता छैन । साना दलका आ–आफ्नै दाउ छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत छ । २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले २०८१ साउन ६ गते विश्वासको मत लिँदा १८८ मत पाएका थिए । यो २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत हो । सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा १३८ सांसद भए पुग्छ । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति नभए पनि सरकार टिकाउन कांग्रेस र एमालेलाई समस्या हुँदैन । तर, राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस–एमाले अल्पमतमा छन् ।
विपक्षी दलहरूलाई सरकारले विश्वासमा नलिएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा १० सिट रहेका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संविधान संशोधनमा निर्णायक छन् । रेशम चौधरीले प्रहरीले पक्राउ गरेर सत्तारुढ दल जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारले चिढ्याइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतको अनधिकृत पत्रका आधारमा गत वैशाख १७ गते चौधरी करिब पाँच घण्टा जेल बस्नुपरेको थियो । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एकता सभा घोषणा गरेकै दिन एकता घोषणस्थलबाटै चौधरी पक्राउ परेका थिए । उक्त घटनालाई दुबै दलले सरकारी षडयन्त्रको रूपमा लिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले सोमबारको संसद बैठकमा रेशमको पक्राउबारे चित्तबुझ्नो जवाफ नदिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । एकीकरण सभामा पुगेका रेशम चौधरीलाई अपहरण शैलीमा एकाएक डिल्लीबजार कारागार पु¥याइएको भन्दै लालवीरले सरकारले जवाफ मागेका हुन् ।
कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ७ बुँदे
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले गत असारमा सरकार बनाउनुअघि ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेले ल्याएको ७ पृष्ठ लामो ८ बुँदे ‘सरकारको साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता’ मा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेदेखि संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधनसम्मका विषयहरू उल्लेख थिए ।
सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने, गतिशील अर्थतन्त्र विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने, युवा साझेदारी र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनेजस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकासलाई तीव्रता दिने र राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने कांग्रेस–एमालेको सहमति पूरा हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् बढेको छ । सुशासनको ठाउँमा कुशासन बढेको छ । सरकारले राष्ट्र बैंकको गर्भनर समेत समयमा नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलिया पुग्न थालेको सरकार सञ्चालनका लागि गठिन उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य एवं कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नै बताउन थालेका छन् । सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको सत्तापक्षकै नेताले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदाकै कार्यान्वयनमा ओली सरकार पूर्णरुपमा असफल देखिएको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि काम गर्ने भनिए पनि सरकारको भविष्यमाथि संशय कायमै छ ।
ठूला दलको सरकारले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा खासगरी निर्वाचन प्रणाली र थ्रेसहोल्डमा संशोधन गरेर बहुमत ल्याउन सजिलो हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । तर १० महिनाको अवधिमा सरकारले संविधान संशोधनको ‘पाण्डोरा बक्स’ खोल्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममार्फत थप प्रतिबद्धता मात्रै जनाएको छ । ‘संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति त्यसै आएको होइन ।
सहमतिको अर्को बुँदामा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । तर, रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा युवा शक्ति विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढाउने सोच सरकारको छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता धान्न मुस्किल पर्ने स्थिति छ ।
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण देश ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । कालोसूचिमै पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । ओली र देउवाबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने अर्को सहमति छ । तर, स्रोतहरू भन्छन्– ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु । ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल अघि बढाइसकेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस नेताहरूले एमाले र प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत गरेको भन्दै ओलीले टिआरसीको नाममा प्रचण्डसँग सम्भावित सत्ता समीकरणबारे समेत छलफल गरेको बताइन्छ । वर्षमान पुनसहितका नेताहरू नयाँ समीकरण निर्माणमा सक्रिय भएको स्रोतको दाबी छ । ओलीसँगको आइताबरको छलफलमा प्रचण्डले वर्षमान पुनलाई सँगै लिएर गएका थिए ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसमै असन्तुष्टि
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा तय गर्न शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन् । कांग्रेस सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम एमालेकरण भएको भन्दै स्वामित्व लिन नसक्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस सांसदहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लिएको नारा नै मन परेको छैन । कार्यक्रम पनि एमाले केन्द्रित भएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई फेर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको माग छ । ‘समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली’को नारालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने दबाब कांग्रेस सभापति देउवालाई सांसदहरूले दिएका छन् । एमालेको नारा बोकेर कहाँ पुगिन्छ भन्ने प्रश्न कांग्रेस सांसदहरूको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण जस्ता कार्यक्रमबाट राष्ट्रपति शब्द हटाएइको पनि कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रपति भएको बेला नहटाएको कार्यक्रम कांग्रेसबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा हटाएर दिन खोजेको सन्देशबारे कांग्रेस सांसदले प्रश्न उठाएका छन् ।
आम जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम आउन नसकेकोमा पनि कांग्रेस सांसद असन्तुष्ट छन् । राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेको विषयमा पनि कांग्रेसभित्र बहस भएको छ । देउवाले भने रचनात्मक सुझाव राख्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
