सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएका तत्कालीन शसस्त्रका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालालाई जेलमुक्त गर्ने फैसलाले न्यायायलमा नै ‘कालो धब्बा’ लागेको छ । र, न्यायालयको सर्वोच्च निकायमाथि नै अविश्वासको ‘बाछिटा’ छर्किएको छ । ‘कानुनी राज्य’मा योभन्दा दुखद् कुरा के हुन सक्छ ?
गत १५ असारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रञ्जन कोइरालालाई सर्वश्वसहित जन्मकैदबाट साढे ११ वर्ष कैद घटाएर साढे ८ वर्ष पु¥याइदिएको थियो । त्यही फैसलाका आधारमा कोइराला छुटिसकेका छन् । तर, रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्नु परेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत रञ्जनमाथिको फैसलालाई ‘सर्वोच्चको दया’को संज्ञा दिएको छ ।
२०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले रञ्जन कोइरालालाई पत्नीको गीता ढकालको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो भने, तारा रेग्मीलाई एक वर्ष कैद ठहर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै गीताको मृत्यु भएको ठहर गरेपछि त्यसलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर गरेको थियो । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्यो र मुलुकी ऐनअनुसार सजाय भएको अवस्थामा हाल मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ लागू भएको छ । जसमा, सर्वस्वसहित जन्मकैदको साटो जन्मकैदमात्रै व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्चले ‘सर्वस्व’को बदरमात्र गरेन, जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भनी कोइरालामाथि ‘दया’ देखाउँदै सजाय घटाइदिएको छ । यो फैसला सर्वोच्चको आफैँले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तविपरित समेत रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघि प्रतिपादन गरेको नजिरले पनि न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग गरेको व्यक्तिलाई यसरी कैद सजायमा हुने छुटको परिकल्पना गरिएको छैन । सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय पाएका कतिपय व्यक्तिलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीसम्बन्धी व्यवस्था १८८ नम्बर बमोजिम कैद सजाय मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेकोे थियो छ । तर, हालको मुलुकी अपराध संहिताले खारेज गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण हुनु भन्नुले समेत रञ्जनमाथि सर्वोच्च अदालतले ‘दया’को फैसला गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । किनकि, रञ्जन कोइरालाले आफ्नी प्रेमिका तारा रेग्मीको सहयोगमा पत्नी गीतालाई मारेको भनेर अदालतले नै स्वीकार गरेको छ । तर, सर्वोच्चले खारेज भइसकेको मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर प्रयोग गरेर कम सजाय गर्ने फैसला गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ठहर छ । मुलुकी ऐन १८८ जारी रहेको अवस्थामा पनि घटना भवितव्यमा दर्ज गरिन्थ्यो । तर, रञ्जन कोइरालामाथि ‘योजनावद्ध हत्या’को अभियोग अदालतले नै सदर गरिसकेको थियो । तर, यदि हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले कानुनकै अवहेना हुनेगरी फैसला गरेर न्यायाधीशकै नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अदालतको फैसलाबारे जब सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी र प्रश्न उठ्न थाल्छ, तब शंका–उपशंका हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशविरुद्ध आवाज उठ्नु भनेको देशकै लागि दुर्भाग्य हो । किनकि, प्रश्न त्यतिकै उठ्दैन । प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले गरेको रञ्जन कोइरालाको फैसलामा सर्वोच्च चुकेको छ । न्यायालयको सर्वोच्च निकायको उक्त फैसलाले सिंगो न्याय क्षेत्र नै विवादित र आलोचित बनेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनेकी छन्, ‘न्यायालयमाथि सार्वजनिक रूपबाट अविश्वास उत्पन्न हुनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । यस्ता क्रियाकलाप जारी रहने हो भने नागरिकले न्यायालयलाई सम्मान गर्न छाड्नेछन् । हुन पनि न्याय क्षेत्रमा आएको यो विचलनले अदालतप्रति नै नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । गलत नजिर बसाल्ने व्यक्ति कारबाहीको भागीदार हुने कि नहुने ? सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसलाप्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको असन्तुष्टि, जनताबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि ‘महाअभियोग’ लगाउने प्रस्ताव जस्ता असन्तुष्टिका आवाज उठ्नुको भनेकै न्यायलयप्रति जनताको अविश्वास हो । यसरी न्यायालय नै आफ्नो निहित स्वार्थमा चल्दै जाने हो भने जनताले ‘न्याय पाउँछु’ भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ? सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा निहित स्वार्थको दुर्गन्ध पाइन्छ । यस्तै प्रकृतिका फैसला फेरिफेरि भए के गर्ने ?
अहिले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले पुनःसुनुवाइ गर्न अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले सो मुद्दामा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिने आदेश दिएको हो ।
