हावाहुरी त पोहोर साल पनि बेस्सरी चलेको थियो । अविरल वर्षा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हुन्थ्यो । खडेरी मासमा खोलामा पानीको बहाव कम हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएकै कुरो हो । यद्यपि, ठुल्ठूला आँधी हुरी र आरी घोप्टे वर्षा हुँदा पनि विद्युत् काटिएको थाहा थिएन । यदाकदा प्राविधिक कारणबाहेक लगातार रातदिन बराबर लाइन काटिएको कतै सुनिएन । रूख त पहिला पनि हावाहुरीले ढल्थ्यो । ट्रान्सफर्मर पहिला पनि पड्किन्थ्यो । प्राधिकरण त हिजो पनि थियो आज पनि छ
तर, अहिले त सामान्य रुखका पात हल्लिएमात्रै पनि बिजुली निभ्यो । पानीका छिटाबिटा पर्नुमात्रै पर्छ, लोडसेडिङ सुरु भैहाल्छ । देशमा यो कस्तो आश्चर्य आइलाग्यो ? दुई महिना अघिसम्म सरासर चलिरहेको विद्युत् प्राधिकरणमा एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियरको प्रवेशसँगै के विपत्ति आइप¥यो ? आम नागरिकको प्रश्न हो यो ।
हुन त नेपालमा हाल देखिएको गम्भीर समस्या भनेकै योग्य, इमानदार, निष्ठावान् र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर राजनीतिक चलखेलको आधारमा पद र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिँदै जानु हो । यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, सञ्चारजस्ता हरेक क्षेत्रलाई प्रभावहीन, अव्यवस्थित र दिशाहीन बनाइरहेको छ ।
यथार्थमा, जब नीति र नेतृत्व योग्यताका आधारमा होइन, दलगत स्वार्थ र मोटो कमिसनको आधारमा निर्धारण हुन्छ, तब संस्थागत प्रणालीहरू खण्डहरमा परिणत हुन्छन् । उदाहरण स्वरूप मनलाग्दी रूपमा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङ र विद्युत् प्राधिकरणलाई धराशायी बनाउने प्रयत्न हेरे पुग्छ ।
हुन त अहिलेको अवस्था र यी पात्र र प्रवृत्तिबाट हाम्रो अपेक्षा असम्भव छ । यद्यपि नागरिकस्तरको एउटा इमानदार छानबिन आयोग गठन गरी त्यसले कुनै प्रभावबिना स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने हो भने अहिले संसद् र सरकारमा भएका अधिकांश नमुनाहरू जेलमा हुन्छन् । सामान्य एउटा पार्कमा दुबो रोप्नेदेखि विमानस्थल निर्माणसम्म दोब्बर भ्रष्टाचार भएको छ ।
गाउँको कुलोमा कल्भर्ट निर्माणदेखि सिंहदरबारको पटांगिनीमा बिछ्याउने कार्पेटसम्ममा अनियमितता भएको छ । नगरप्रमुखको स्वकीयदेखि प्रधानमन्त्रीका पिए, स्वकीयसम्म रातारात करोडपति बनेका छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा फोटोकपी गर्नेदेखि नागरिकता बनाउनसम्म बिचौलियाहरूको हालीमुहाली छ । करेसाबारीदेखि खेत, खलियानसम्म दलाल, बिचौलिया र कमिसनखोरको बर्चस्व छ । पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजनाहरू १५ वर्षसम्म सकिँदैनन् । तर न ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ, न त मन्त्रीले नै दायित्व लिन्छ । न त अख्तियार लाग्छ, न त अदालत जाग्छ । न त कम्युनिस्टहरू बोल्छन्, न त प्रजातन्त्रवादीहरू प्रश्न उठाउँछन् ।
बरु यहाँ त जेल जानुपर्ने भ्रष्ट ठेकेदार, कमिसनखोर र बिचौलिया लगातार पद र विभूषणले सुशोभित भइरहन्छन् । उदाहरणका लागि वर्षौँदेखिको अन्धकारमय लोडसेडिङ हटाउने कुलमान घिसिङले बर्खास्तीको उपहार पाए भने विद्युत् प्राधिकरण ध्वस्त पार्न दत्तचित्तका साथ लागिपरेका ‘सालो केटो’ इन्जिनियर कार्यकारी ओहोदामा विराजमान भए ।
सहकारी ठगीमा पोलिएकी कांग्रेस सासंद माया राईलाई देखावटी छानबिन गरी केही लाख धरौटीमा छाडियो । करोडौँ खाएर लाखमा उन्मुक्ति पाइने भएपछि यो सरकारलाई ठगमैत्री सरकार किन नभन्ने ? कसैको मुद्दा जतिपटक अपिल गर्दा पनि हेर्न नभ्याइने, उस्तै अपराधका कसैको मुद्दा अदालतै नलगी घरैबाट छुट्करा पाइने, के यही हो विधिको शासन ? पारदर्शी र भरपर्दो लोकतान्त्रिक न्याय प्रणाली ?
टेरामक्स प्रकरणमा तीन अर्ब २१ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर भयो । कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतलगायत १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो, तर सोही प्रकरणमा ७० करोडको थेगो बनाएका एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाको नामै आएन । यहाँ पनि ओलीको देउवा तर्साउने गन्ध मन्द रूपमा आएको छ । हुन त माया राईले जस्तै मोहन बस्नेतले पनि कुनै न कुनै बाटोबाट उन्मुक्ति पाउने नै छन् । जसरी खुमबहादुर खड्काको शालिक बन्यो, त्यसैगरी मोहन बस्नेतको शालिक बन्ने छ । जसरी स्काउटको भाडा नतिर्ने मान्छे ऊर्जामन्त्री बने, त्यसैगरी यिनी मन्त्री बन्नेछन् । तपाईँ हामी त उही मूकदर्शक बन्नुको विकल्प छैन ।
यदि, मुलुकमा नागरिकमैत्री शासन चल्थ्यो भने जघन्य भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान चल्दाचल्दै चुनाव लड्न स्वीकृति दिने निर्वाचन आयोग, टिकट दिने पार्टीहरू, टेरामक्स काण्डको मुख्य मतियार हुन्थे । खासमा मोहन बस्नेतभन्दा बढी दोषी त यिनीहरु हुन् । यहाँ त के भइरहेको छ भने, एउटाले भ्रष्टाचार गर्छ, दोस्रोले अनुसन्धान गर्छ, तेस्रोले सफाइ दिन्छ । एउटाले बिन्ती बिसाउँछ, अर्कोले विभूषण बाँड्छ र तेस्रोले सुशोभित गरिदिन्छ । एउटाले टेन्डर निकाल्छ, अर्कोले ठेक्का पार्छ, तेस्रोले भुक्तानी दिन्छ । एउटाले आयोग बनाउँछ, अर्को आयोगमा बस्छ, तेस्रोले उसका बेथितिहरूलाई अनुमोदन गरिदिन्छ ।
श्रमिकहरू विदेशबाट रगतपसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउँछन्, सरकार १३ खर्ब बेरुजु देखाउँछ । गौतमबुद्ध विमानस्थल बनाउन ३६ अर्ब खर्च भयो, अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनु त परको कुरा, भैँसी कुँदिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको लगानी, बालुवामा पानीसरह भएको छ । कालोधन सेतो बनाउन गभर्नर आफ्नै बनाउने बिचौलियाको द्वन्द्वले गर्दा आज देश महिनौँसम्म मौद्रिक नीति नियामक संस्थाविहीन बन्न पुगेको छ ।
उच्च तहका अधिकारीदेखि ठूला घरानाहरूको कालोधन बाहिर थुप्रिएको र त्यसलाई बैंकिङ च्यानलबाट वैध बनाउन आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने गभर्नर चाहिने भएकाले नियमनकारी निकायको प्रमुख नियुक्त गर्न यो हदसम्मको चलखेल भएको सहजै बुझिन्छ ।
मुलुकमा भ्रष्ट र अयोग्यहरुको शासन चल्न थालेदेखि जतासुकै भ्रष्टाचार पोखिएको छ । हरेक क्षेत्र अन्धकारमय बनाइएका छन् । बेथिति झाँगिएको छ । कमिसनको चक्करमा देशका हरेक क्षेत्र धराशायी बनाइँदै छ ।
इन्भर्टर र जेनेरेटर व्यवसायीबाट च¥याम–च¥याम कमिसन बुझेर लोडसेडिङ गराउँदै रुखका हाँगा ढल्दा देशभर लोडसेडिङ भयो भन्ने अफवाहको डम्फु बजाइँदै छ । एउटै समयमा देशभर सबै रुखका हाँगा भाँचिदिने प्रकृति पनि सायद सरकारविरोधी नै हुनुपर्छ । विपक्षी र विरोधीहरुले त हेपेकै थिए, अब प्रकृतिले पनि दिइतुहाई बहुमतको शक्तिशाली सत्तालाई हेप्न थालेरै यसो गरेको हुनुपर्छ । मिल्छ भने यसलाई पनि मुद्दा लगाइदिने चाँजोपाँजो मिलाउने हो कि ओली सरकार ?
खासमा उज्यालोदेखि तर्सिएकाहरूकै जोडबलमा अठार घण्टे लोडसेडिङका प्रवद्र्धक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बिजुली हाकिम बनाइएको सत्य हो । हुन त इन्भर्टर र जेनेरेटर व्यवसायीबाट पेश्कीस्वरुप करोडौँ कमिसन कुम्ल्याइसकेपछि उनीहरूको सेवा पनि गर्नैप¥यो । यत्ति पनि गर्न सकिएन भने आउँदा निर्वाचनमा रक्सी–मासुको रकम कसले भर्पाइ गरिदिने ? लोडसेडिङ नै नभएपछि जनमतसँग ‘उज्यालो नेपाल’को मुद्दा कसरी साट्ने ? भन्नेहरूले जेसुकै भनुन्, अँध्यारो नेपाल बनाउन सकेन भने यो सरकारको अस्तित्व नै धरापमा पर्छ ।
त्यसैले बजारमा एउटा गीत छ नि त्यसलाई थोरै परिमार्जित गरेर ‘लोडसेडिङ द¥याम–द¥याम ! कमिसन च¥याम–च¥याम !’ भनी गाउनुपर्ने भो । यिनीहरूलाई त बरु सिंहदरबारमा मोबाइलको बत्ती बालेर योजना निर्माण गर्न किन नपरोस्, कमिसनको खेती फस्टाउनै प¥यो । बिचौलिया र दलालहरुको सेवामा हरबखत हाजिर हुनैप¥यो । भ्रष्टाचारभित्र पनि भ्रष्टाचार गरेर देशलाई हरिकंगाल बनाउनेहरुबाट योभन्दा माथिल्लो अपेक्षा राख्नु हामी आमनागरिकको दुस्साहस मात्र हो ।
– लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
