काठमाडौं । रुसी सेनामा भर्ती भई रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपाली नागरिकको उद्धार र मानवअधिकार संरक्षणको माग गर्दै ‘रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियान’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १२ प्रश्नसहितको खुला पत्र बुझाएको छ ।
अभियानकी संयोजक मेनुका भण्डारी (कृतु)द्वारा जारी पत्रमा नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवारी र १३ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन नभएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ देखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धमा नेपाली नागरिकहरू गैरकानुनी रूपमा रुसी सेनामा भर्ती भएको विषयमा सरकारले प्रारम्भमा गलत सूचना दिएको र सत्यलाई ढाकछोप गरेको आरोप पत्रमा छ ।
अभियानले ६९९ नेपालीको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएपछि मात्र सरकारले रुसी सेनामा नेपाली संलग्नता स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।
पत्रमा मृतक, बेपत्ता, युद्धबन्दी र घाइते नेपालीको यकिन तथ्यांक मागिएको छ। मृतकको शव नेपाल ल्याउने, घाइतेको उपचार, बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, युद्धबन्दीको रिहाइ र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
साथै, मानव तस्करमाथि कारबाही, पीडित परिवारको ऋण र शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था गर्न पनि जोड दिइएको छ ।
अभियानले १३ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र पीडितलाई भेट्नसमेत प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको गुनासो गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या छ। पछिल्लो समय पीडितलाई भेट्न नचाहनु र प्रहरी लगाएर बालुवाटारबाट गिरफ्तार गराउनुले हामीलाई दुखित बनाएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत–पाकिस्तान युद्ध अन्त्यमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै पत्रले रुस(युक्रेन युद्ध रोक्न पनि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। अभियानकी अध्यक्ष भण्डारीले सरकारले तत्काल कदम नचाले स्थिति थप जटिल हुने चेतावनी दिँदै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेकी छन्।
