गणतन्त्र : चोरलाई चौतारो

अचेल गाउँपाखाहरू उराठ, जर्जर र सुनसान छन् । भएका खेतीपातीमा पनि बाँदर आतंक छाएको छ । गाउँमा काल पर्खिरहेका वृद्ध बाबुआमाको मृत्यु हुँदा छोराछोरी छैनन् । बिहेकै भोलिपल्ट श्रीमान् छैनन् । छोराछोरीका बाआमा साथमा छैनन् ।

बिहेमा नाच्ने जन्ती छैनन्, मृत्युमा जाने मलामीसम्म छैनन् । यद्यपि, देशमा गणतन्त्र आएको अठार वर्ष पूरा हुँदैछ । यही गणतन्त्र ल्याउन भनी छातीमा गोली थापेर हिँड्नेहरू आज खाडी मुलुक र अरबको तातो घाममा बेल्चा हानिरहेका छन् । देशमा भए–गरेका परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा आफ्ना कुर्कुचा फुटुन्जेल अग्रपङ्क्तिमा खटिएका श्रमजीवी र दिन दुःखीहरू जहाँको त्यहीँ छन् ।

देश र जनताको गरिबी बेचेर सत्ताको शिरफूल लगाउनेहरू कयौँ खुड्किलो माथि पुगिसके, तर विडम्बना देशमा अभाव र गरिबीका पहाडहरू एकपछि अर्को ठडिँदै गइरहेका छन् । १९ दिने जनआन्दोलनताका अहिलेका नेताहरू भन्थे– ‘हामीले ल्याउने व्यवस्था भनेको बिहारी गणतन्त्र होइन, जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने छ । उँचो र नीचको विभेद बढार्ने छ ।’ उनीहरू ‘गणतन्त्रले राज्यका संरचनाहरूमा सबैको समान र सहज पहुँच गराउने छ’ भनेर छाती उधिन्थे । चोरी, तस्करी, डकैती र ठगिखानेहरू पूर्णतः निस्तेज हुने’ ठोकुवा गर्थे ।

हजारौँ सहिद, घाइते र बेपत्ता योद्धाहरूको रगतसँग साटिएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले समग्रमा गरिखाने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नेछ भन्दै आम नागरिकका सामु प्रतिज्ञा गर्दथे । अहिले आएर ती प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताहरू उनीहरू स्वयंले आफ्नै पैतालाले कुल्चिएर हिँडिरहेका छन् । मूलतः राजतन्त्रको मानो खाएर हुर्किएका र गणतन्त्रभित्र जबरजस्ती खाँदिएका दलहरू विगतको एकात्मक निरङ्कुश शासन व्यवस्थालाई समेत माथ खुवाउने गरी बेथितिको भ¥याङ चढिरहेका छन् ।

खासमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारजस्ता आधारभूत विषयमा नागरिकको पहुँच सहज रूपमा पुग्नुपर्ने हो । कम्तीमा राज्यसत्ताको नेतृत्वमा रहेकाहरूले यी मूलभूत कर्ममा दिमाग चलाएर देश परिवर्तनका सामान्य आधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो । परन्तु, हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरूलाई त्यसतर्फ कुनै चासो र चिन्ता छैन । सत्तामा रहुन्जेल भ्रष्टाचारको खालमा र सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि जनताको मायाजालमा । अहिलेसम्म हामीकहाँ जन्मिएका नेता र नेतृत्वले योभन्दा अर्को धन्दा गर्न सकेको देखिएको छैन । अहिले सबैभन्दा मनपर्दी र दादागिरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा फस्टाएको छ, जुन कुरा आमनागरिकका मौलिक हकअधिकारका विषय हुन् । यसतर्फ कसैलाई चासो छैन ।

१ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले महिनामा ५० हजार बुझाउनुपर्ने स्कुल नेपालमै छन् र मासिक शुल्क तिर्न नसकेर पढ्न नपाउँदा मजदुरी गर्नुपर्ने मजबुरी पनि नेपालमै छ । सामान्य टाउको दुख्दा विदेशी अस्पताल धाउने नेताहरू नेपालमै छन् तर समयमा सिटामोल नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने नागरिक पनि नेपालमै छन् ।

के यही हो त गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको असलियत ? किमार्थ हुन सक्दैन । मुठ्ठीभर मान्छेहरूको लागि स्वर्गतुल्य देशमा गरिखाने वर्गले खेप्नुपरेको सास्ती र पीडाको थुप्रो बयान गरिसाध्य छैन । रूपमा एकात्मक शासनलाई फाल्न हामीले यसो ग¥यौं, उसो ग¥यौं भन्ने र सारमा आफूले उही सामन्ती सोचलाई शिरोपर राखेर देश दोहन गर्नेहरूको जमातले साँच्चिकै गणतन्त्रको उपहास गरेको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाह सिंहदरबारबाट नागार्जुन जंगलमा त गए यद्यपि, सामन्ती संस्कार उनीसँगै गएन । ज्ञानेन्द्रले पोकापुन्तुरा र ओढ्ने ओछ्याउनेसँगै लगे होलान् परन्तु उनको जिम्दारीपारा बूढानीलकण्ठ, बालकोट र खुमलटारतिर स¥यो । र, त्यसले मन्दगतिमा देश अनि जनतालाई डस्दै गयो । यो कुरो वर्तमान परिस्थितिले क्रमबद्ध रूपमा निर्धारण गरिरहेको छ ।

होइन भने, गम्भीर अपराध गरेर जेल जानुपर्ने भ्रष्ट ठेकेदार, कमिसन खोर र बिचौलियाहरू लगातार पद र विभूषणले सुशोभित भइरहन कसरी सम्भव हुन्छ ? भिजिट भिसामा जानेबाट दैनिक ५० लाखसम्म असुली गर्नेहरू गृह मन्त्रालयको कुर्सीमा बिराजमान छन् ।

कानुनी तमसुक र शक्ति उनीहरूकै उर्दिमा उठबस गर्छ । यिनलाई कारबाही कसले गर्ने ? वास्तवमा न्युनतम स्वमत समेत नभएका मानसिक दरिद्रहरूले भरिएको राज्यसत्ताले अझै पनि देश र जनताका लागि केही गर्ला कि भनेर अपेक्षा राख्ने हामी नागरिकहरू नै मूर्ख हौँ ।

मानव तस्करी, सुन तस्करी, लागु औषध तस्करी, खाग तस्करी, गिट्टी–बालुवा तस्करी, काठ तस्करी, जडिबुटी तस्करी, इत्यादिमा उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारी र उच्चपदस्थ मन्त्रालय नै साझेदार हुन्छन् भन्ने पुष्टि विमानस्थल घोटालादेखि भिजिट भिसा प्रकरणसम्मले छताछुल्ल पारेको छ ।
खासमा संगठित अपराध भनेको यही हो । सर्वत्र लुटको सारथि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले जसरी यो व्यवस्थालाई दुर्गन्धित बनाउने हर्कत गरेको छ, उसले जनस्तरबाट भइरहेको आफ्नो मुल्यांकनको मुल्य चुकाउन भविष्यमा थुपै पापड बेल्नुपर्ने छ ।

कुख्यात नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड पछि नक्कली भिजिट भिसा काण्ड आयो । यसरी नक्कली भिजिट भिसामा जानेबाट दैनिक ५० लाखसम्म असुली गरिरहेको र त्यसको सेटिङ गृह मन्त्रालयसम्मै रहेको छरपस्ट भयो । कर्मचारीदेखि गृह मन्त्रालयसम्म भागबन्डा लगाइएको यो काण्डले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै देशको बदनाम भइरहेको छ । तर सरकारलाई एकरती लाज र पश्चाताप छैन । हुन त अहिले देशमा भइरहेका हरेक काण्डको प्रायोजक नै यही सरकार हो भन्नेकुरो उदाङ्गो भइसकेको छ ।

यस्तो निर्लज्ज सरकार र यसका मतियारहरूबाट नैतिकताको आशा गर्नु हाम्रो पनि गम्भीर भूल हो । कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा कहिल्यै खराब हुँदैन । व्यवस्था परिचालन गर्नेहरू खराब भए भने जुनसुकै राम्रो व्यवस्था पनि सफल हुँदैन । अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि भएको ठ्याक्कै त्यही हो ।

जसले यो व्यवस्था प्राप्तिका लागि ज्यान दाउमा राखेर संघर्ष ग¥यो, त्यो शक्ति विभाजन र विलासिताको कारण प्रभावविहीन बनेको छ । जसले यो व्यवस्थाको खिसिट्युँरी गर्थे उनीहरू सञ्चालक बनेका छन् । जो यो व्यवस्था ल्याउनको लागि मर्न तयार भए उनीहरू उपेक्षित छन्, जसले गणतन्त्रको ‘ग’सम्म उच्चारण गर्नेहरूलाई मार्न चाहे उनीहरू आज यसै शासन प्रणालीको परिचालक ठहरिएका छन् । खासमा भन्ने हो भने यो व्यवस्था यिनीहरूको लागि चोरलाई चौतारोजस्तै भएको छ ।

अहिले देशमा यो व्यवस्था नरुचाउने, परन्तु यसभित्रका फाइदाहरू सबै आफ्नो पोल्टामा पार्न कुनै कसर बाँकी नराख्नेहरूको बिगबिगी छ । गणतन्त्र दिवसको लेपन लगाएर यसपालि पनि कतिजना अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्दै सेटिङ मिलाइसके उसै दिन थाहा होला ।

मुलुकलाई होइन, आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्ने शासकहरूको बिगबिगी नै भो । त्यसले लोकलाई पार्ने नकारात्मक फड्कोले देशलाई कुन भित्तामा पु¥याउने हो भन्ने हेक्कासमेत नराख्नेहरूको म्याराथन दौडाहाले देशमाथि झनै खतराको संकेत पैदा भएको छ ।

अहिलेका नेता र कर्मचारी अझै १० वर्ष रहिरहे भने देश पानी नभएको रित्तो गाग्री जस्तै हुनेछ । गठन भएको केही दिनमै भिजिविलिटी गुमाएको यो सरकारले वास्तवमै गणतन्त्रको अपमानजनक ढंगले उपहास गरिरहेको छ ।
–लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया