काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन कौशलतामाथि सचेत भएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याइएको बताएका छन् ।
पौडेलले शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘पोस्ट बजेट’ छलफलमा विगतमा आलोचित बनेका विषयलाई बजेटले सच्याएको बताए । आयोजनामा ३ करोडको मापदण्ड निर्धारण गरेर त्यसमा अडिग बसेको उनको दाबी छ ।
विकासमा असीमित आकाङ्क्षा, सीमित स्रोतबीच, यो सीमामा रहनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । मितव्ययिता कायम राख्दै चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने प्रयास सरकारले गरेको उनले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षको सुरुसम्म नै कुर्नु नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । आयोजना तयारीको काम आजै खरिद प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था गरिएको समेत उनले बताए ।
२५ करोडभन्दा माथिका आयोजनाको ड्यासबोर्डमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । अनुदान लागतबारे सोच्नुपर्ने अवस्थामा अधिकतम सीमा ५० प्रतिशतको सीमा कायम गरिएको उनले बताए ।
सङ्घीय ढाँचामा सन्तुलिन बजेट बनाउन सकुन् भन्नेमा ध्यान दिइएको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा खर्च थप व्यवस्थित गरिएको र पछाडि परेको समुदायलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
भन्सार बिन्दुमा अग्रिम आयकर हटाइएको भन्दै उनले कर हट्दा र रहँदा राजस्वमा पर्ने प्रभावबारे विश्लेषण गरेर हटाइएको बताए । यो बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी लगानी बढ्ने, रोजगारी बढ्ने, आयोजना समयमै सकिने, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको दाबी छ ।
बजेटका मूख्य हाइलाइट्सहरू
- बजेटको आकार
- बजेटले आम्दानी खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरिएको,
- पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको, चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको,
- राजस्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको 1७ प्रतिशत राखिएको,
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा रु. 13 अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरिएको (कुल गार्हस्थ उत्पादनको 5.5 प्रतिशतको सीमा प्राप्त भएकोमा 5.3 प्रतिशत मात्र प्रस्ताव गरिएको)।
- नीतिगत सुधार
- वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिइएको,
- आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने,
- सङ्घीय आयोजनाका लागि रु.3 करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको,
- मितव्ययीता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने,
- जेठ 16 गतेपछि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था,
- रु. 25 करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासवोर्डबाट अनुगमन,
- अनुदानलाई लागतको अधिकतम् 50 प्रतिशतमा सीमित गरिएको,
- प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
- वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको,
- सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको,
- कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको,
- राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मूख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गराइएको,
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिएको,
- आर्थिक विधेयकतर्फ
- स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार- सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर समेतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
- सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको (साविकमा यसको थ्रेसहोल्ड 10 लाख रहेकोमा सो हटाइएको),
- मूल्य अभिबृद्धि कर तर्फः-
- डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधन गृहमा लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको,
- अन्तःशुल्क तर्फ
- सिमेन्टमा परिमाणको आधारमा अन्त:शुल्क लाग्दै आएकोमा मूल्यको आधारमा अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
- प्रिमियम चुरोटमा 5 प्रतिशतका दरले र सस्तो चुरोटमा 3 प्रतिशतका दरले अन्त:शुल्क वृद्धि गरिएको छ,
- आयकर तर्फ
- भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको,
- कारोबार नगरेका वा शुन्य कारोबार गरेका करदाताले समेत न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको,
- होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा बिशेष उद्योग सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
- स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको 5 बर्ष सम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई कारोबारको सीमा बढाई 10 करोडसम्म बनाइएको,
- विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच बर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको,
- आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृती प्राप्त अवकाश कोषहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोष; नागरिक लगानी कोष; सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको।
- भन्सार महसुलतर्फ
- ग्रीन हाइड्रोजन, प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी उपकरणको पैठारीमा लाग्ने महसुल पूर्ण छुट गरिएको,
- काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद, विद्युतीय चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मालबस्तु पैठारीमा 1 प्रतिशत मात्र महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको,
- हाल महङ्गो र सस्तो मदिरा, वियर र वाइनमा परिमाणको आधारमा समान दरमा भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यको आधारमा दरबन्दी तोकिएको।
- छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था
- मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लामो समयदेखि बिवरण नबुझाई बसेका ठूलो सङ्ख्यामा रहेका करदातालाई मौकास्वरुप बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको,
- अन्तःशुल्कको बिवरण नबुझाउने लाई बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको,
- निकासी पैठारी गर्ने उद्योगहरुले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने वैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाइएको।
- बजेट कार्यान्वयन योजना
- आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउने,
- समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने (साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको),
- नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने,
- शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने।
- बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धी
- आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने,
- निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने,
- रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने,
- पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने
- 6 प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान।
