काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमाथि शतप्रतिशत कर थोपरेपछि एउटा पनि इभी आयात भएन । त्यसबाट इभी व्यवसायी निराश मात्रै भएनन्, खतिवडाको त्यो निर्णयले इभी आयातकर्ताहरूको अर्वौँ लगानी जोखिममा प¥यो । खतिवडाले उक्त निर्णय केही व्यापारीहरूको स्वार्थमा गरेका थिए ।
खतिवडाको बजेट भाषण आउनुभन्दा दुई साता अगाडि हुन्डाई र एमजीका ८०० इभी गाडी भित्रिसकेका थिए । यस घटनायता हरेक वर्ष इभीमा कर बढ्ने आतंकले आयातकर्ताहरू रन्थनिएका थिए । यसपटक पनि कर बढ्ने हल्लाले एमजीलगायतका इभी आयातकर्ताले बजेट भाषणपूर्व थुप्रै गाडी आयात गरे । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले इभीमा कर यथावत राखेपछि आयातकर्ताहरूले पुर्पुरोमा हात राख्न थालेका छन् ।
यस पटक पनि इभी गाडीको कर बढाउन व्यापारीहरूको दौडधुप नभएको होइन, यसपटक इभीको कर बढाउन व्यापारीहरूले भन्सार विभाग र राजस्वका कर्मचारीहरूसँग सेटिङ गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले करको दायरा हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूले केही न केही कर बढाउन सुझाव दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले यो प्रस्ताव बिचौलियाहरुको सेटिङमा आएको कुरा सुँघेरै पत्ता लगाए । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई समेत आश्चर्यचकित पार्दै इभीको कर यथावत राखे । यसबाट विगतमा जस्तै सेटिङमा बजेटमा चलखेल गर्नेहरू रन्थनिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलको यो नीतिले इभी प्रवद्र्धनमा स्थिर नीति आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ । यो नीतिले निरन्तरता पाएको खण्डमा १० वर्षभित्र नेपालको यातायात क्षेत्रको कायापलट हुने देखिन्छ । त्यसबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमी आएर व्यापार घाटासमेत हरेक वर्ष न्यून हुने विज्ञहरूको आँकलन छ ।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्मको कुल चार्जिङ क्षमता ७८.८ मेगावाट छ । जसले दैनिक ३० हजार युनिट विद्युत इभी चार्जिङमा प्रयोग भइरहेको छ । जुन चार्जिङ रातको समयको खपत हो । यसबाट के बुझिन्छ भने इभीको कारण रातमा खेर गएको विद्युत चार्जिङमा खपत भइरहेको छ र भविश्यमा नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत हुने देखिन्छ ।
विगतमा सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनको नीति विपरित कर बढाउने गरेको थियो । त्यसलाई चिर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर बढाएनन् ।
गत आवमा सरकारले विद्युतीय गाडीमा १२ प्रतिशतसम्म कर बढाएको थियो । त्यसको प्रभावस्वरूप व्यवसायीले ८० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीको मूल्य ५० हजारदेखि २ लाखसम्म बढाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत कर बढाइएको थियो । जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि विद्युतीय गाडीको व्यापार घटेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)मा करको दर यथावत राख्ने आफ्नो निर्णयमा गर्व रहेको बताए । उनले इभीको करको बारेमा विगतका बजेटहरूमा बढ्ने गरेकोसमेत सुनाए । ‘बजेटले इभीका विषयमा गरेको निर्णय ठिक हो भनेर म गर्व गर्छु ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय सवारी आयातमा लाग्ने कर तथा महसुल यथावत् राखेको बजेटमार्फत घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी स्वागत भएको छ । ‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत् राखिएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमा भने ।
बजारमा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने हल्ला चलाउन नाडाकै प्रतिनिधिहरू लागेका थिए । आफैंले कर बढाउन लविङ गर्ने र आफैंले पुरानो स्टक ग्राहकलाई बेच्ने रणनीति उनीहरूले बनाएका थिए । यसका लागि नाडाका उपाध्यक्ष तथा सिप्रदी ट्रेडिङका सिईओ राजनबाबु श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका प्रवन्ध निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठले भित्री रुपमा अर्थका कर्मचारीहरूमार्फत लविङ गर्दै आएका थिए । विगतमा सधैँ व्यापारी आफैँले कर बढ्छ भन्ने हल्ला चलाउन सुरू गर्थे । यसपटक पनि सोही बेथितिलाई उनीहरूले निरन्तरता दिए ।
यसरी इभीमा कर बढ्ने हल्ला मच्चाउनेहरूमध्ये केहीले गाडी मगाउनुको पहिलो कारण करवृद्धि भए पनि राम्रै संख्यामा गाडी बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनु थियो । चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण धेरैभन्दा धेरै गाडी बिक्री गर्ने र आफ्नो ब्राण्डको अलग पहिचान बनाउने उनीहरूको धेय थियो । सोही कारण पनि पशुपति मुरारका र विशाल ग्रुपले एमजीका धेरै संख्यामा गाडी आयात गरेका थिए ।
भन्सारमै थन्किए इभी
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ४५ दिनमा करिब ५ हजार ३०० युनिट विद्युतीय कार नेपाल आएका छन् । त्यसअघिको गाडी झण्डै २ हजार हाराहारी स्टक रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक लार्चा भन्सार, रसुवाको रसुवागढी भन्सार, भैरहवा नाका र चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा अहिले पनि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सयौँको संख्यामा थुप्रिएका छन् । भन्सार जाँचपास भएर बसेका ईभी ३ हजार युनिटभन्दा बढी संख्यामा रहेको व्यवसायीहरू दावी गर्छन् । यसरी आयात भएका गाडीहरूमा एमजी, नामी र जेएमइभीको इभीइजी तथा फुटोनका भ्यानहरू बढी मात्रामा छन् ।
व्यवसायीहरूले जेठ महिनाको १२ दिनमा मात्रै करिब ३६ सय ९२ युनिट गाडी भन्सार पास गराएका थिए । रसुवा भन्सार कार्यालयबाट जेठ महिनाको १२ दिन २ हजार ५७० विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । यस्तै, तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १२ दिन ४६० युनिट आयात भएका छन् । साथै भैरहवा भन्सारबाट जेठको १२ दिनमा ६६२ युनिट इभी आयात भएको देखिन्छ ।
एकातिर सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनको नीति लिँदैछ भने अर्कातिर कर बढाउने नीति लिने गरेका कारण आलोचना हुँदै आएको थियो । विश्व नै विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण हुँदै गर्दा नेपाल भने पेट्रोल गाडीलाई नै प्रवद्र्धन गर्न लागेको भन्दै सरकारमाथि टिप्पणी भइरहेको बेला अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनु सकारात्मक हो ।
नेपालले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत दुईपाङ्ग्रे र निजी सवारी विद्युतीय बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालले सार्वजनिक सवारीसाधन पनि ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याउने घोषणा केही वर्षअघि नै गरेको हो । आगामी आवको बजेटमा भने सरकारले कर नबढाएर विद्युतीय गाडीका लागि सहज बनाएको छ । जसले वातावरण संरक्षण र नेपालको विद्युत खपतमा सहयोग पुग्ने सरकारको समेत विश्वास छ ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणप्रति नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । पेरिस सम्झौता अन्तर्गत सन् २०५० सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’ प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित नेपालले सन् २०३० भित्र २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले २०७७÷७८ देखि ईभीमा कर छुट र सहुलियत दिन थालेको हो ।
तर सो नीति विपरित सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा इभीमा कर बढाउँदै आएपनि आगामी आवमा भने कर नबढ्ने भएको छ । यसले सो नीति कार्यान्वयनमा सरकारलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)मा करको दर यथावत राख्ने आफ्नो निर्णयमा गर्व रहेको बताए । उनले इभीको करको बारेमा विगतका बजेटहरूमा बढ्ने गरेकोसमेत सुनाए । ‘बजेटले इभीका विषयमा गरेको निर्णय ठिक हो भनेर म गर्व गर्छु ।’
एक महिनामै आयो २ हजाभन्दा बढी इभी
पछिल्लो महिना (वैशाख) मा २ हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडीको आयात भएको छ । विशेषगरी रसुवा र तातोपानी नाकामा विगतमा आएका गाडीहरू पनि अहिले भन्सार जाँचपास गराएका हुन् ।
बजेटबाट अन्तशुल्क तथा भन्सार महसुल बढ्न सक्ने आशंकामा व्यवसायीहरूले त्यसअघि केही गाडी ल्याउने गरेका हुन् । तर बजेटले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाएपछि ती गाडीहरू थन्किने चिन्ता छ ।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्मको कुल चार्जिङ क्षमता ७८.८ मेगावाट छ । जसले दैनिक ३० हजार युनिट विद्युत इभी चार्जिङमा प्रयोग भइरहेको छ । जुन चार्जिङ रातको समयको खपत हो । यसबाट के बुझिन्छ भने इभीको कारण रातमा खेर गएको विद्युत चार्जिङमा खपत भइरहेको छ र भविश्यमा नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत हुने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना (२०८१ साउनदेखि चैतसम्म) ७ हजार ९८१ वटा विद्युतीय जीप, कार तथा भ्यानको आयात भएको थियो । वैशाखसम्म आइपुग्दा भने नौ हजार ८७७ वटा गाडी पुगेका छन् । चैतसम्म १७ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बराबरको यस्ता गाडीको आयात भएकोमा वैशाखसम्म २१ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । अहिले बढी मात्रामा ५१ देखि १०० किलोवाटमा गाडीको आयात गरिएको तथ्यांक छ ।
कति छ विद्युतीय गाडीमा कर ?
५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर कायम छ । ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ । १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार ३० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत लाग्दै आएको छ । २०१ देखि ३०० किलोवाटको विद्युतीय गाडीमा भन्सार ६० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत कायम छ । त्यस्तै ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत छ ।
