काठमाडौं । नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले सांसदलाई बन्धक बनाएका छन् । यो अवरोध, केवल सभाकक्षको मौनता मात्र होइन, लोकतन्त्रको सासमाथिको पहरो बनेको छ ।
संसद्को गृहमा उठ्नुपर्ने जनताका आवाजहरू अवरुद्ध छन्, र यो मौनताले गम्भीर प्रश्नहरूको बाढी ल्याएको छ । लोकतन्त्रको सार्थकता, जबाफदेहिताको सीमा, र संसदीय मर्यादाको भविष्यमाथि ।
संसद्, जहाँ जनताका सपनाहरू कानुनको आकार लिन्छन्, त्यहीँ अवरोधको कालो छायाले छोपिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा विपक्षी दलहरूले उठाएको आवाज जायज भए पनि, अवरोधको शैलीले संसद्को आत्मालाई घाइते बनाएको छ । ‘यो सभागृह जनताका मुद्दाहरूको कसी हो, तर बारम्बारको अवरोधले यसको सान्दर्भिकता खण्डित हुँदै छ,।’बजेट कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सामाजिक न्यायका लागि आवश्यक विधेयकहरू संसदीय समितिमा सीमित बनेका छन् । राजस्व चुहावट, शिक्षा सुधार, र शान्ति प्रक्रियाका विधेयकहरू कागजका पानामा सीमित भएका छन्, जसले जनताका आशाहरूलाई बन्धनमा राखेको छ ।
संवैधानिक सङ्कट
नेपालको संविधानले सांसदलाई नीति निर्माणको पवित्र मन्दिरको रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, यो मन्दिर बारम्बार अवरोधको भूकम्पले थर्कमान छ । विगतमा २०५१, २०५८, र २०७७ मा संसद् विघटनका घटनाले संवैधानिक सङ्कटका काला अध्याय लेखेका थिए । आजको अवरोधले पनि सत्तापक्ष र विपक्षीबिच संवादको साँघु टुटेको प्रस्ट हुन्छ । यो टुटनले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताको जग कमजोर बनाउँदै छ, र संवैधानिक सपनाहरूलाई धमिलो बनाउँदै छ ।
प्रमुख संसद् अवरोधका घटनाहरू
कांग्रेसको अवरोध :
२०८१ सालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । कांग्रेसले २०८१,जेष्ठ,१३,आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा २०८१ पेस गर्न समय दिएपछि कांग्रेसले नारावाजी गर्दै वेल घेराउ गरेको हो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा जोडिएको भन्दै कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो ।
२०७५ मा प्रतिपक्षीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग र उनको स्वास्थ्यप्रति सरकार गैर जिम्मेवार भएको भन्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु गर्न लाग्दा दोस्रो पटक अवरुद्ध गरेको थियो । सभामुखले पटक पटक बस्न भने पनि प्रतिपक्षी दलले मानेनन् । सभामुखले सरकारको कुरा सुन्न आग्रह गर्दा पनि प्रतिपक्षीले भने अवरोध खडा गरिनै रहे ।
२०७६ मा पनि नेपाली कांग्रेस र विपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडलको इन्काउन्टर गरेपछि कांग्रेस र राजपाले यो घटनासहित अन्य केही घटनाको छानविनको माग गर्दै संसदीय समितिको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । सत्तारुढ सांसदलाई बोल्न समय दिएपछि रोष्टम घेराउ गरेर कांग्रेस र राजपा सांसदले नाराबाजी गरेका थिए ।
एमालेको अवरोध :
नेकपा (एमाले) ले २३ भदौ २०७८ देखि जारी राखेको ९ महिने संसद् अवरोध २०७९ जेठ ३ गते २ मा खुलेको थियो । अवरोधको मुख्य कारण एमालेको आन्तरिक पार्टी फुट थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नटाँसेपछि एमालेले २३ भदौदेखि संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । यो अवरोधले एमालेले आफ्नै ५८ दिने रेकर्ड तोडेर ९ महिनासम्म संसद् ठप्प बनाएको थियो ।
माओवादी केन्द्रको अवरोध :
माओवादी केन्द्रले २०६६ मा तत्कालीन सरकारविरुद्ध विभिन्न मुद्दामा संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । यो अवरोधका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमार्फत अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । माओवादीले सरकारको नीति र कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै यो अवरोध गरेको थियो । यो अवरोधले सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाध्य बनायो, जसलाई पछि असंवैधानिक भन्दै आलोचना भएको थियो ।
२०७८ संसद् विघटनविरुद्धमा पनि माओवादी केन्द्रले संसद् अवरोध गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माओवादी केन्द्रले अन्य विपक्षी दलहरूसँग मिलेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । यो अवरोध संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि सभामुखको भूमिका र सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै केही समय जारी रह्यो । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७८ मा संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि माओवादीले सत्तारुढ एमालेको रवैयाविरुद्ध अवरोधलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
२०८१मा माओवादीले जनयुद्धको अपमान गरेको भन्दै संसद् अवरोध गरेको थियो । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता, र संविधानलाई अपमान गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।
मर्यादाको पतन
संसद् अवरोधलाई राजनीतिक हतियार बनाउने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादाको पतन भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले यो मौनताको पहाडप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई संवादको माध्यमबाट संसद् सुचारु गर्ने आग्रह गरेका छन् ।
जनताको विश्वासमाथि धोका
संसद्को मौनताले जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट, र जनसरोकारका विषयमा जबाफदेहिता खोज्ने विपक्षीको प्रयासलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ । यो अवरोधले शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षाका कानुनहरू अलपत्र पर्दा जनताका आधारभूत अधिकारहरू कुण्ठित भएका छन् । जनताको विश्वास, जुन संसद्को आधारशिला हो, यो मौनताले खण्डित हुँदै छ ।
संवाद र सहमति
यो अन्धकारबाट मुक्तिको बाटो संवाद र सहमतिमा मात्र छ । विश्लेषकहरूले सत्तापक्ष र विपक्षीबिच खुला छलफल, संसदीय समितिको सक्रियता, र सभामुखको मध्यस्थताको आवश्यकता औँल्याएका छन् । भ्रष्टाचार र जबाफदेहीताका मुद्दाहरूलाई पारदर्शी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले साहस देखाउनुपर्छ । संसद्को कार्यसूची व्यवस्थित गरी कानुन निर्माणलाई गति दिनु अपरिहार्य छ ।
संसद्को यो मौनता केवल सभाकक्षको सन्नाटा होइन, यो त लोकतन्त्रको घाँटीमा अड्किएको प्रश्न हो । यदि यो अवरोधको शृङ्खला तोडिएन भने, संसद्को सान्दर्भिकता र लोकतन्त्रको विश्वसनीयता नै सङ्कटमा पर्नेछ । यो बेला सबै पक्षले हातेमालो गरी सांसदलाई जनताका मुद्दाको सशक्त मञ्च बनाउनुपर्छ । नत्र, यो मौनताले लोकतन्त्रको सासलाई सधैँका लागि बन्द गर्न सक्छ ।
