काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणलाई जनयुद्धकालीन मुद्दासँग साटफेर नगरेको बताएका छन् ।
बिहीबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको विषयमा सरकारसँग भएको सहमति सत्ता साझेदारी र जनयुद्धकालीन मुद्दाका विषयलाई जोडेर भइरहेको टिप्पणी असान्दर्भिक रहेको बताए ।
‘जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूसँग साटफेर गरियो कि भन्ने कुरा निकै असान्दर्भिक हो । जहाँसम्म समिति गठनको कुरा छ सरकारले अविलम्ब गठन गनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपा लगायतका साथीहरूले पनि धैर्यता अपनाउनुपर्छ । सरकारले कार्यादेश स्पष्ट गरेर समिति बनायो भने हामी रास्वपाका साथीहरूलाई पनि मनाउन सकिन्छ । र रास्वपाले पनि यही विषयमै आन्दोलन चलाइराख्न आवश्यक छैन ।’
सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी कामहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले सुरु गरिसकेको समेत उल्लेख गरे ।
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले सरकारसँग गरेको सहमतिमा सत्ता लेनदेनको कुनै सन्दर्भ छैन,’ उनले भने, ‘अरू कुनै विषयसँग साँठफेर गरेको कुरा पनि सत्य होइन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोगले काम सुरु गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका कामहरू आयोगले गर्छ ।’
भिजिट भिसा प्रकरणलाई सुरुमा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म आफूहरूले संसद् अवरोध गरिरहने बताएको थियो । तर, बिचैमा प्रतिपक्ष दलहरूलाई छोडेर सरकारसँग वार्ता गर्ने स्थितिमा पुगेपछि माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना विभिन्न विषयलाई लिएर सरकारसँग वार्ता गर्न बाध्य भएको आरोप लागेको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेको रास्वपाले भने आफ्नो अडानमा कायम छ । उसले,गृहमन्त्रीको राजीनामालाई र छानबिनको विषयलाई बटम लाइन बनाएको छ ।
रास्वपाको अवरोधलाई सभामुखले भने अन्देखा गरेर संसद् चलाइ रहेका छन् । जसमा सरकार पक्षका केही सांसदहरूले पनि विरोध जनाएका छन् ।
