काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रिया यसै पनि विवादमा परेको थियो । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीसहित ९ उच्च अधिकारीमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि यो ठेक्का झन् अन्यौलमा परेको छ । टेलिकमका उच्च अधिकारीहरु एकपछि अर्को गर्दै अख्तियारबाट डामिएका छन् । यो क्रम चलिरहँदा ठेक्का प्रक्रिया बढाउने साहस नयाँ जिम्मेवारी पाएकाहरुले गर्न सकेका छैनन् ।
बिलिङमा पटकपटक ठेक्का खोल्ने र रद्द गर्ने गर्दै दुई कम्पनी हुवावे र जेडटीइको मात्र आवेदन परेपछि मात्र प्रक्रिया बढाइएको थियो । यी दुवै चिनियाँ कम्पनी हुन् । दुवैले टेलिकमको कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेका छन् । जेडटीईले त टेलिकमको प्रतिष्पर्धी कम्पनी एनसेलमा पनि काम गरिरहेको छ ।
सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेका कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीमा सहभागी हुन दिन मिल्दैन । आवेदन परेका दुई कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने गरी आर्थिक प्रस्ताव खोलेमा फेरि समस्या आउने देखिन्छ । यी दुवैलाई रोकेर एशिया इन्फोलाई नै ठेक्का निरन्तरता दिने एउटा समूहको योजना पनि तुहिएको छ ।
एसिया इन्फोमाथि बिलिङ प्रणालीको ३३ करोड भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर छ । विशेष अदालतले एशिया इन्फोलाई सफाई दिएमा मात्र टेलिकमको बिलिङ प्रणाली पुनः हात पार्ने सम्भावनाको ढोका खुल्छ ।
अख्तियारको मुद्दापछि टेलिकमको ४ अर्ब बिलिङ प्रणालीको ठेक्का कस्ले पाउने भन्ने अदालतको आदेशले तय गर्ने देखिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि ठेक्का प्रक्रिया यताउता बनाउने खालको छ । चेसको गोटी जस्तै चलिरहेको ४ अर्बको ठेक्काको खेल जति ढिलो हुन्छ उति टेलिकमको बिलिङ प्रणाली अन्यौलमा पर्न सक्छ ।
ठेक्का प्रतिष्पर्धामा सहभागी नभएपनि एशिया इन्फो अन्ततः आफैले ठेक्का पाउने अवस्था सृजना गरिरहेको थियो । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दाले नयाँ घटना विकास भइहाल्यो । मुद्दा हारेमा एसिया इन्फो रिङ आउट हुने देखिइसकेको छ । यसको अर्थ हुवावेले ४ अर्ब माथिको ठेक्का पाउने अवस्था बन्छ ।
अब ठेक्का प्रक्रिया कसरी र कस्ले बढाउँछ भन्नेले धेरै तथ्यहरु उजागर गर्छ । निमित्त महाप्रबन्धको जिम्मेवारी पाएकी सविना मास्के प्रधान कुनैपनि बेला अख्तियारको मुद्दामा पर्न सक्छिन् । उनलाई बिलिङ खरिद प्रक्रियाको भ्रष्टाचारको छानबिनमा बयान लिइएको थियो र भविष्यमा प्रमाण भेटिए मुद्दा दायर गर्ने भनिएको छ । उनका पति अमुल प्रधान भने अख्तियारले मुद्दा दायर गरिएकाको सूचीमा छन् । यसकारण पनि मास्के निकै दबाबमा छिन् ।
ठेक्कामा विना प्रतिष्पर्धा हुवावेको एकलौटी हुने परिस्थिति निर्माण गरिएको हुनसक्नेतर्फ पनि चासो बढेको छ । अब ठेक्का प्रक्रिया कसरी र कस्ले बढाउँछ भन्नेले धेरै तथ्यहरु उजागर गर्छ । निमित्त महाप्रबन्धको जिम्मेवारी पाएकी सविना मास्के प्रधान कुनैपनि बेला अख्तियारको मुद्दामा पर्न सक्छिन् ।
उनलाई बिलिङ खरिद प्रक्रियाको भ्रष्टाचारको छानबिनमा बयान लिइएको थियो र भविष्यमा प्रमाण भेटिए मुद्दा दायर गर्ने भनिएको छ । उनका पति अमुल प्रधान भने अख्तियारले मुद्दा दायर गरिएकाको सूचीमा छन् । यसकारण पनि मास्के निकै दबाबमा छिन् । उनी ठेक्का प्रक्रिया बढाएपनि समस्यामा पर्ने नबढाएपनि समस्यामा पर्ने अवस्थामा छिन् । सविना ठेक्का प्रक्रिया बढाएर अर्को समस्या भोग्ने पक्षमा नरहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियारको मुद्दा ४ अर्बको बिलिङ ठेक्का प्रक्रिया द्रुत गतिमा बढ्दा विशेष अदालतसम्म पुगेको हो । मुद्दामा हाल्दा सफ्टवेयरको प्रोपियटरमा मात्र हालेको देखिन्छ । हार्डवयर प्रोप्रियटरलाई छाड्नुले मुद्दा फितलो भएको विश्लेषण नभएका होइनन् । तीन भागको ठेक्कामा सफ्टवेयर तर्फ ८० लाख, हार्डवयरतर्फ २ करोड र बाँकी मिग्रेट कार्यान्वयनतर्फ रहेको थियो । हार्डवयर जसले पनि आपूर्ति गर्न सक्ने भनी उल्लेख थियो ।
यसैमा मुद्दा अगाडि बढेन । हार्डवयरको अलग्गै टेन्डर गर्नुपर्नेमा नगरी सफ्टवयरकै बुँदा अनुसार ठेक्कालाई ५ वर्षका लागि बढाइएको थियो । ठेक्का अवधि बढाइँदा पुरानै हार्डवयर राखेर घोटाला गरेको हुनसक्नेमा अख्तियारले त्यसतर्फ छानबिन गरे नगरेको विषय गम्भीर छ ।
टेलिकम लामो गृहकार्य र विवादपछि नयाँ बिलिङ खरिद प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाउने निर्णयमा पुग्यो । पटक पटक ठेक्का खोल्ने रद्द गर्ने क्रम चलिरहँदा कतिपय विषय अदालतसम्म पुगे । अन्ततः बिलिङको ठेक्का प्रक्रियामा दुई कम्पनीको आवेदन प¥यो ।
अहिले यसबीच टेलिकमका उच्च अधिकारीहरु नै अख्तियारको मुद्दा खेप्नु, बिलिङको प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई उक्त ठेक्का दिन नमिल्ने गरी सर्वोच्चको आदेश आउनु र सबैलाई रिङआउट गरेर ठेक्का पार्न खोज्ने एशिया इन्फोमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नुले नयाँ घटना विकास भएको छ । यस्तो अवस्थामा टेलिकमको बिलिङको ठेक्काले आर्थिक स्वार्थ राख्ने आइटी क्षेत्रका हस्तीहरुको संघर्ष पेचिलो बनेको छ । ४ अर्बको ठेक्काको खेलले टेलिकमको आन्तरिक जिम्मेवारीमा उथलपुथल भइसकेको छ । यसको असर टेलिकममा स्वार्थ गाँसिएका राजनीतिक र व्यवसायिक शक्तिहरुबीच पनि शक्तिसंघर्ष चर्कने देखिएको छ ।
