के नेपाल पनि ‘सफ्ट अधिनायकवाद’को बाटोमा हो ?

अधिनायकवाद शब्द त हामीले धेरै सुन्यौँ, तर यो ‘सफ्ट अधिनायकवाद’ भनेको के होला ? धेरैका लागि यो अलि नयाँ हुन सक्छ, त्यसैले आज यसैबारे कुरा गरौँ । सफ्ट अधिनायकवादमा बाहिरबाट हेर्दा सबै कुरा ठिकठाक देखिन्छ । सडकमा सेनाको ट्याङ्क आउँदैन, सैनिक ‘कू’ पनि हुँदैन । संविधान पनि मासिँदैन । चुनाव पनि भइरहन्छ । तर भित्रभित्रै भने लोकतन्त्रका मुख्य खम्बा ढाल्दै गइन्छ । मिडियाको स्वतन्त्रता, अदालतको निष्पक्षता र नागरिकका अधिकारहरू बिस्तारै कमजोर पारिन्छ । सजिलो गरी बुझ्दा, लोकतन्त्रको बाहिरी बोक्रा राखेर भित्रको गुदी निचोर्ने र सबै शक्ति एउटै मान्छेको मुठीमा थुपार्ने खेल नै ‘सफ्ट अधिनायकवाद’ हो ।

अझ यसरी भनौँ– सफ्ट अधिनायकवाद एक किसिमको मन्द विषजस्तै हो । यसमा आलोचकहरूलाई सोझै जेल हालेर तस्र्याइँदैन, तर सरकारी निकायहरूमार्फत दबाबमा राखिन्छ । यसैलाई राजनीतिमा ‘हाइब्रिड रेजिम’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

विश्वका धेरै देशहरूमा यस्तो शैली देख्न सकिन्छ, जसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हंगेरी हो । यहाँ भिक्टर ओर्बानले सन् २०१० देखि २०२६ सम्म लगातार १६ वर्ष सत्ता चलाए । यस अवधिमा चुनाव पनि भए र विपक्षी पनि थिए, तर मिडिया र अदालतमा भने सत्ताकै हालीमुहाली रह्यो । यसरी उनी झन्डै डेढ दशकसम्म एकछत्र सत्तामा टिकिरहे ।

यसको अर्को उदाहरण सर्बिया हो, जहाँ राष्ट्रपति अलेक्जान्डर भुचिचले सरकारी संयन्त्र र मिडियामा आफ्नो दबदबा जमाएका छन् । उनी सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म प्रधानमन्त्री र २०१७ देखि हालसम्म राष्ट्रपतिका रूपमा सत्तामा छन् । यहाँ विपक्षीलाई सोझै प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा उनीहरूका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ नै एकदमै साँघुरो पारिएको छ ।

टर्की पनि यसैको अर्को उदाहरण हो, जहाँ राष्ट्रपति एर्दोगानले विपक्षी नेता, पत्रकार र आलोचकहरूमाथि कडा दबाब बढाएका छन् । अझ भन्नुपर्दा, टर्की अब सफ्ट अधिनायकवाद छाडेर कडा अधिनायकवादतिरै ढल्किसकेको छ ।

कम्बोडियाको हालत पनि उस्तै छ । त्यहाँ चुनाव र संसद् त छ, तर विपक्षी र स्वतन्त्र मिडियालाई कमजोर पारेर दशकौँदेखि एउटै शक्तिको हालीमुहाली छ । रुसको कुरा गर्ने हो भने, चुनाव त हुन्छ तर विपक्षी र मिडियामाथि यति कडा नियन्त्रण छ कि यसलाई सफ्ट अधिनायकवाद होइन, अधिनायकवाद नै भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

हाम्रो छिमेकी भारतलाई पनि यसको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ, तर भारतको अवस्था अलि फरक छ । भारतलाई सोझै ‘सफ्ट अधिनायकवादी’ भन्न मिल्दैन । त्यहाँ समयमै चुनाव हुन्छ, बलिया विपक्षी दलहरू छन्, र चुनाव जितेर सरकार फेरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

तर, प्रधानमन्त्री मोदीको पालामा मिडिया, नागरिक समाज, विपक्षी दल र सरकारी निकायहरूको निष्पक्षतामाथि भने लगातार प्रश्न उठिरहेका छन् । विभिन्न अध्ययनहरूले पनि त्यहाँ लोकतन्त्र खस्किँदै गएको र शक्ति एकातिर मात्रै थुपारिँदै गएको देखाएका छन् । त्यसैले भारतलाई सोझै ‘सफ्ट अधिनायकवादी’ भन्नुभन्दा ‘लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको देश’ मान्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

अब नेपालको कुरा गरौँ– के नेपाल पनि यही ‘सफ्ट अधिनायकवाद’को बाटोमा हिँड्दै त छैन ? एउटा कुरा स्पष्ट छ, नेपालमा कसैलाई सोझै ‘अधिनायकवादी शासक’ भनिहाल्ने अवस्था छैन । तर, सत्ता चलाउने तरिका, राज्यका निकायहरूमाथिको दबाब र शक्तिजति आफूमै थुपार्ने मोह हेर्दा प्रश्न उठाउने ठाउँ भने प्रशस्त छ ।

हामीले लोकतन्त्र त ल्यायौँ, तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन सकेनौँ । हामीकहाँ सरकार फेरिन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिन्छन् । तर शासन चलाउने शैली भने उस्तै रहन्छ । ‘हामी फरक छौँ’ भनेर आउनेहरू पनि सत्तामा पुगेपछि उही प्रशासनिक संयन्त्र, उही शक्ति केन्द्र, उही पहुँचको राजनीति र उही नियन्त्रणमुखी मानसिकतामा फस्ने गरेका छन् ।

हाम्रोमा चुनाव पनि समयमै भइरहेको छ । संसद् चलेकै छ, नेताहरू गफ हाँकिरहेकै छन् । तर, भित्रभित्रै ‘सफ्ट अधिनायकवाद’को गन्ध आउन थालिसकेको छ । सरकारको विरोध गर्यो कि पक्राउ पर्ने डर छ । मिडिया हाउसहरूमाथि आक्रमण भइरहेको छ । मिडियाको अधिकार पनि खुम्च्याइँदै छ । मिडियालाई दबाउन लोककल्याणकारी विज्ञापनसमेत कटौती गरिएको छ । सरकारको आलोचना गर्ने मिडियामाथि विभिन्न बिल्ला भिराउने काम भइरहेको छ । हालत यस्तो भइसक्यो कि अब सरकारी मिडियाको समेत सरकारलाई विश्वास छैन । उता सामाजिक सञ्जालमा त झन् पीडित नागरिकहरूमाथि नै सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरू जाइलागिरहेका छन् ।

अधिनायकवाद भनेको कुनै नेताले सोझै ‘म नै देश हुँ’ भन्नु होइन । यसको संकेत राज्यका सबै ठूला निर्णयहरू बिस्तारै एउटै मान्छे, एउटै अड्डा वा सानो समूहको वरिपरि घुम्नु हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार थुपार्नु, कर्मचारी र सरकारी संयन्त्रलाई आफूअनुकूल चलाउनु, नियुक्तिमा मनपरी गर्नु, छानबिन गर्ने निकायको दुरूपयोग गर्नु, मिडियालाई दबाउनु र सोसल मिडियामा विरोध गर्ने सर्वसाधारणलाई तर्साउनु यी सबैलाई छुट्टाछुट्टै घटना मात्रै भनेर पन्छाउन पनि सकिएला । तर, यी सबैलाई जोडेर हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीति कता जाँदै छ ? असली प्रश्न यही हो ।

जनताको मन जित्नु वा लोकप्रिय नेता हुनु आफैँमा अधिनायकवाद होइन । समस्या त तब सुरु हुन्छ, जब नेताले ‘मलाई जनताले चुनेका हुन्, त्यसैले मेरो निर्णयमाथि कसैले प्रश्न उठाउन पाउँदैन’ भन्न थाल्छ । लोकप्रियता लोकतन्त्रको शक्ति हो । तर, त्यही लोकप्रियताको आडमा राज्यका संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ ।

नेपालमा पुराना दलहरूको असफलताका कारण नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि ठूलै साथ पाएका छन्, जुन स्वाभाविकै हो । किनकि जनताले परिवर्तन खोजेका छन् । तर, सत्तामा नयाँ अनुहार आउँदैमा नयाँ राजनीतिक संस्कार आउँछ भन्ने छैन ।

यदि नयाँहरूले पनि आलोचना सहन नसक्ने, पत्रकारका प्रश्नबाट भाग्ने, कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने, राज्यका निकायलाई आफ्नै राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने र ‘हामी मात्र सही, अरू सबै गलत’ भन्ने सोच राख्ने गरे भने अनुहार नयाँ भएर मात्र के गर्नु, शासनको चरित्र त उही पुरानै हुन्छ ।

सफ्ट अधिनायकवादको अर्को ठूलो खतरा भनेकै जनताको ताली हो । यस्तो शासनमा जनता सुरुमा हौसिएर ताली बजाउँछन् । किनभने शासकले सुरु–सुरुमा लोकप्रिय काम गर्छ– भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्छ , पुराना नेताहरूमाथि प्रहार गर्छ, प्रशासनलाई झक्झक्याउँछ अनि ‘काम नगर्नेहरू हट्नुपर्छ’ भन्छ । जनतालाई पनि लाग्छ– वाह ! हामीलाई चाहिएको त यही हो !’ तर, त्यही लोकप्रियताको आडमा जब राज्यका संस्थाहरू बिस्तारै कमजोर पारिन्छन्, अनि मात्र असली समस्या सुरु हुन्छ ।

आज कुनै पुरानो नेतालाई ठिक पारिन्छ, मान्छेहरू खुसी भएर ताली पड्काउँछन् । भोलि पत्रकार पेलिन्छ– ‘यी पनि त खराब हुन्, पत्रुकार हुन्’ भन्दै ताली बज्छ । पर्सि कर्मचारीलाई दबाब दिइन्छ, ‘यिनीहरूलाई यस्तै गर्नुपर्छ’ भनेर फेरि ताली ठोकिन्छ । त्यसपछि अदालत र संवैधानिक निकायलाई ‘पुराना दलको झोले’ भन्दै निशाना बनाइन्छ । सबै प्रश्न उठाउनेहरू सिद्धिएपछि बल्ल थाहा हुन्छ– ताली बजाउँदा–बजाउँदै लोकतन्त्र त जगैदेखि ढलिसकेछ ! त्यसैले, नेताले राम्रो काम गर्नु मात्र लोकतन्त्र होइन, आलोचना र विरोध सुन्न सक्नु चाहिँ असली लोकतन्त्र हो ।

के नेपाल साँच्चै सफ्ट अधिनायकवादतिर जाँदै छ ? अहिले नै सोझै ’हो’ भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन । अहिलेको प्रश्न ‘को अधिनायकवादी हो?’ भन्ने पनि होइन, ‘हाम्रो प्रणालीले कसैलाई अधिनायकवादी बन्ने मौका दिइरहेछ कि छैन ?’ भन्ने हो । आज बालेन होलान्, हिजो अर्कै थिए, भोलि अझै कोही नयाँ आउलान् । मान्छे बदलिन्छन्, तर अधिकार जति एकै ठाउँमा थुपार्ने बाटो खुला रह्यो भने अधिनायकवादको अनुहार मात्रै फेरिने हो । त्यसैले नेपालमा ‘सफ्ट अधिनायकवाद’ व्यक्तिमा होइन, शासन गर्ने शैलीमा खोज्नुपर्छ । सरकारले विरोध सुन्छ कि पन्छाउँछ ? मिडिया स्वतन्त्र छन् कि पहुँचवालाको इसारामा चल्छन् ? कर्मचारीले कानुन हेरेर निर्णय गर्छन् कि माथिको आदेश कुर्छन् ? अदालत डरबिना चल्छ कि दबाबमा ? अनि विपक्षीलाई साथी मानिन्छ कि शत्रु ? नेपाल लोकतन्त्रतिर छ कि अधिनायकवादतिर, यी प्रश्नले नै छर्लङ्ग पार्छन् ।