काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ लाई स्पष्ट गर्दै नयाँ प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
संशोधित प्रस्तावअनुसार, वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात सुनिश्चित भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने आयोजनाहरूसँग मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।
यसअघि उक्त बुँदामा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण समय तालिकाअनुसार सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्ने, र ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाहरूको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणामा आधारित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने उल्लेख थियो ।
सत्तारुढ दलहरू एमाले र कांग्रेसबीच यो विषयमा तीव्र विवाद भएपछि बुँदा संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।
