काठमाडौं । रास्वपाबाट निकालिएका मुकुल ढकालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आफूलाई महामन्त्री दाबी गर्दै डा.मुकुल ढकालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले दुबै पक्षलाई असार १७ गते छलफलका लागि बोलाएको हो ।
उक्त रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको ढकालका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।
सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनीष झालगायतलाई विपक्षी बनाएका ढकालले आफू नै रास्वपाकाे महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउँ भन्दै रिट निवेदनमा परमादेश, उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन् ।
रास्वपाले ढकाललाई ०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशिन गरेको थियो । त्यसपूर्व २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।
