काठमाडौं । भिजिट भिसा दुरूपयोगको अनुसन्धानमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग अझै अलमलमा परेको छ । आयोग आफैले छापा मारेर अनुसन्धान शुरू गरेको भएपनि अहिलेसम्म आरोपितहरूको बयान नसकिनु र गृहमन्त्रालयमा आरोपित कर्मचारीहरू थप क्रियाशील हुनुले अलमलमा परेको आभाष भएको हो । अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्नेगरी सरकारी समितिले भिजिट भिसा दुरूपयोगको नीति सुधारको काम थालिसकेको छ ।
रकम असुलेर भिजिट भिसामा मान्छे पठाएको आरोपमा गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुख तीर्थ भट्टराईलाई पक्राउ ग¥यो । तर करिब डेढ महिना हुन लाग्दा पनि अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गर्न नसकेपछि अख्तियारको काममा ढिलाई भएको महशुस भैरहेको छ । भट्टराईको घरमा छापा मारेर अख्तियारले केही मोबाइल र डिभाइस पनि बरामद गरेको थियो । अहिले तिनै मोबाइल परीक्षणबाट आएको रिपोर्ट विश्लेषण भइरहेको छ ।
भट्टराईलाई दैनिकजसो सोधपुछका लागि बोलाइरहेको अख्तियारले भट्टराईसँगै नियन्त्रणमा लिइएका चारजना एजेन्टसँग पनि पहिलो चरणको सोधपुछ भइरहेको जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिइएकाहरूलाई अख्तियारले तीन महिनासम्म अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
गृह मन्त्रालयको उच्च पदाधिकारीहरूको संरक्षणमै पैसा लिएर भिजिट भिसामा नेपालीलाई उडाएको, एनओसी नभएका भारतीयलाई विदेश पठाएको आरोप समेत उनीहरूमाथि छ । अख्तियारले यो प्रकरणमा गृहका उच्च पदाधिकारीको संलग्नता खुल्ने प्रमाण खोजिरहेको भएपनि प्राप्त गर्ननसकेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीलाई भने अख्तियारले अझै शंकाको घेरामा राखेको छ ।
यता सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन समितिले भट्टराई संलग्न घटनाको छानबिन नगर्ने भएको छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले समितिले नीतिगत सुधारबारे मात्रै अध्ययन गर्ने भएको हो । सरकारले गठन गरेको उक्त छानबिन समितिप्रति विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भने असन्तुष्टि कायमै छ । विमानस्थलमा अहिले पनि ट्राभल एजेन्सी र म्यानपावर कम्पनीका केही व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूले भिजिट भिसामा जानेहरूबाट पैसा असुलिरहेको आशंका गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले सुधार गर्ने भने पनि कुनै परिणाम नदेखिएको अध्यागमनमै संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयले नेपालीलाई युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जानलाई ‘कठोर प्रावधान’ सहितका मापदण्ड जारी गरेपछि केही वर्षदेखि नै विकल्पका रूपमा ‘सेटिङ’ मिलाएर तस्करी गर्ने गरेको देखिएको छ । ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, कर्मचारी, प्रहरी र बिचौलियाबीच रकम लेनदेन गरेर ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेको प्रमाण भेटिएको अख्तियारका अधिकारीको भनाइ छ ।
गिरोहले भिजिट भिसामा युरोप जान चाहने व्यक्तिबाट तीन लाख रुपैयाँसम्म र अन्य मुलुकका लागि ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको थियो । अध्यागमनको अभिलेखअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनमा सरदर चार सय जना भिजिट भिसामा विदेश जाने गरेका छन् ।
यसअघि भिजिट भिसाका नाममा तस्करी मौलाएपछि पुस २०८० मा नेपाल प्रहरीले विमानस्थल अध्यागमनमा विशेष अपरेसन चलाएको थियो । त्यस क्रममा गिरोहको योजनाबमोजिम एउटा ट्राभल एजेन्सीबाट भिजिट भिसामा पठाउन लागिएका ६६ जनाको राहदानी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अध्यागमन अधिकृतहरू नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलाइएको थियो । प्रहरीले अध्यागमन अधिकृत खड्कालाई पक्राउ गरेपछि तस्करीको जालो अझ खुलेको थियो ।
डेढ वर्षअघि मुद्दा चलाइएका अध्यागमन अधिकृत विमल पौडेल अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत थिए । अहिले विपद प्राधिकरणमा सरुवा भएपछि उनलाई दुई साताका लागि चीन पठाएर पुरस्कृत गरिएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर निलम्बनमा परेका तर पछि मुद्दा जितेर निलम्बन फुकुवा भएका गणेश ओझा अहिले गृह मन्त्रालयमै छन् । उनी पनि भिजिट भिसाका नाममा तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान घेरामा परेका छन् । उनीविरुद्धको पहिलेको भ्रष्टाचार मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
भिजिट भिसाको नाममा आर्थिक लेनदेन (भ्रष्टाचार) को प्रमुख अड्डा त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन (इमिग्रेशन) हो जहाँबाट भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका नागरिकहरूसँग अध्यागमनका अधिकारीहरूले अनावश्यक रूपमा प्रश्न गर्ने, ढिलाइ गर्ने वा रोक्ने रणनीति अपनाउने गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा अध्यागमन पास गराइदिने नाममा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म अवैध रकम असुलिन्छ भन्ने गुनासाहरुको चाङ लाग्ने गरेको छ ।
विदेश पठाउने एजेन्ट र अध्यागमनका कर्मचारी बीचको मिलेमतोमा हुने आर्थिक लेनदेन (भ्रष्टाचार) विगत २०–२५ वर्षदेखि भुसको आगो जस्तै फैलिएको छ जहाँ ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी वा एजेन्टहरूले अध्यागमनका अधिकारीहरूसँग मिलेर ‘भिजिट भिसा’ मा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य गरिरहेका छन् । यसका लागि सरकारी कर्मचारीलाई रकम बुझाएर अध्यागमन प्रक्रियालाई सजिलो बनाइदिन्छन् ।
