काठमाडौं । भन्सार विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र यातायातका कर्मचारीहरूबीच उत्तरी नाकाबाट चिनियाँ ब्राण्डका विद्युतीय गाडी भित्र्याउन नदिने सेटिङ भएको पाइएको छ । सरकारले उस्तै प्रकृतिका इभी आयातमा उत्तरी र दक्षिणी नाकाबाट आयात हुने गाडीमा विभेद गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)मा दोहोरो मापदण्डले सरकारको नियत छर्लंग पारेको छ ।
चीनबाट आयात भएका इभी गाडीमा कर छलीको आरोप लगाएर सरकारले उत्तरी नाका हुँदै आयात हुने इभीमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । तर सोही नीति दक्षिणी नाका भएर आउने इभीमा भने लागु गरिएको छैन । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ भन्सार विभाग विचौलिया व्यापारीसँगको सेटिङमा सञ्चालित छ । भन्सारका कर्मचारीले माथिल्लो निकायलाई देखाउने र माथिल्ला निकायका अर्थमन्त्री, अर्थसचिवले अनविज्ञता प्रकट गर्ने काम गरिरहेका छन् । यसले सरकारको नीतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
भन्सार विभागले किलोवाट नाप्ने प्रविधि छैन भनेर उम्किने गरेको छ भने, यातायात व्यवस्था विभाग भन्सारको निर्देशन भन्दै पन्छिने गरेको छ । जसको कारण तातोपानी र रसुवा नाकामा चिनियाँ ब्राण्डका सयौँ गाडी अलपत्र परेको छ । यस घटनाले नेपाल–चीन सम्बन्धमै दरार उत्पन्न हुने खतरा छ ।
नेपालमा सवारी साधनको भन्सार पास वा प्रमाणीकरण इन्धन इन्जिन (सीसीमा आधारित) वा इभी (किलोवाट पावरमा आधारित) दुवैका लागि एकै विधिमा गरिन्छ । उत्पादक कम्पनीको ‘कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन’ (सीओपी) प्रमाणपत्र र टाइप एप्रुभलका कागजात लगायतलाई आधार बनाएर जाँचपास हुने गरेको छ ।
तर अचम्म लाग्दो के छ भने, सरकारले उत्तरी नाकाबाट आयात हुने इभीको मोटर पावर ९९ किलोवाट देखाएर कर छली भएको आशंका गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं प्रतिवेदनमा रसुवा र तातोपानी नाकाबाट भन्सार पास भएका केही सवारीसाधनहरूमा ९९ किलोवाटको पिक पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार जाँचपास भएको देखिएको औंल्याएको छ ।
उत्तरी नाकाबाट मात्रै नभई भारत लगायतका अन्य मुलुकाबट आउने इभीको हकमा पनि मोटरको पिट पावर किलोवाट क्षमता घटाएर ल्याउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । तर महालेखाले उत्तरी नाकाबाट मात्रै आयात हुने इभीमाथि कर छलीको आरोप लगाएर पूर्वाग्रह राखेको छ । उत्तरी र दक्षिण नाकाबाट आयात हुने इभीलाई महालेखाले गरेको विभेद अव्यवहारिक र असान्दर्भिक छ । सरकारको यस किसिमको विभेदले व्यवसायीहरू पनि चकित छन् ।
नेपालमा सवारी साधनको भन्सार पास वा प्रमाणीकरण इन्धन इन्जिन (सीसीमा आधारित) वा इभी (किलोवाट पावरमा आधारित) दुवैका लागि एकै विधिमा गरिन्छ । उत्पादक कम्पनीको ‘कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन’ (सीओपी) प्रमाणपत्र र टाइप एप्रुभलका कागजात लगायतलाई आधार बनाएर जाँचपास हुने गरेको छ । तर अचम्म लाग्दो के छ भने, सरकारले उत्तरी नाकाबाट आयात हुने इभीको मोटर पावर ९९ किलोवाट देखाएर कर छली भएको आशंका गरेको छ ।
यता, भन्सार कार्यालयहरूले जाँचपासमा कडाइ गरेसँगै इभीहरू नाकामै रोकिन थालेका छन् । भन्सार कार्यालयले महालेखाको प्रतिवेदनलाई देखाएर कडाइ गरेपछि व्यवसायीहरुलाई खासगरी नयाँ विद्युतीय गाडी भन्सार पास गर्न समस्या भएको बताएका छन् । जसका कारण नाडा अटो शो प्रभावित हुने भएको छ ।
भन्सार विभागको यस्तो हर्कतले कम किलोवाट क्षमताको इभी उत्तरी नाकाबाट गाडी आयात भए पनि १५० नै भनसार तिर्नुपर्नेछ । जसले गर्दा व्यापारीहरूलाई घाटा हुँनेछ । महानिर्देशक भट्टराईले प्रचलित ऐन कानून मिचेर अगाडि बढ्दा समस्या भएको गाडी आयातकर्ताहरु बताउँछन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मोटर पिक पावर (किलोवाट)को आधारमा भन्सार महसुल असुल्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । तर विभागले यो आधारमा भन्सार लिने क्रममा प्राविधिक परीक्षण नगरेको, कुनै मापन मेसिन नरहेको र निर्माता कम्पनीको आधिकारिक रिपोर्ट वा स्वतन्त्र परीक्षण प्रतिवेदन नसंलग्न गरिएको जस्ता कमीकमजोरी औंल्याएको छ ।
महालेखाको यही प्रतिवेदनपछि महानिर्देशक भट्टराईले ‘यहाँ नापतौल गर्ने मेसिन नै छैन’ भन्दै जुनसुकै गाडी भए पनि १५० किलोवाटको मान्यताको आधारमा भन्सार लिन मौखिक आदेश दिएका छन् । यो आदेशले सस्तो र कम पिक पावरका गाडी आयातकर्तालाई अन्यायपूर्ण भार पारिदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
