काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि २ साउनसम्म पर्खने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले उक्त मितिसम्म ऐन जारी नभए आन्दोलनमा जाने योजना बनाएको छ ।
‘हामी २ साउनसम्म कुरछौं । सोही दिन पत्रकार सम्मेलन गर्नेछौँ । विगतमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षकहरूको मागलाई बेवास्ता गरिएको छ’, महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् । ‘१५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएन। शिक्षा समितिको बैठक पनि अनिश्चित छ। अब आन्दोलनको विकल्प देखिएको छ।’
गत १७ वैशाखमा सरकार र महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो, जसमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने उल्लेख थियो । तर, म्याद गुज्रिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएको छ । सरकारले महासंघका मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको निष्कर्ष महासंघको छ ।
‘समितिमा छिटो निर्णय हुनुपर्नेमा ढिलासुस्ती भएको छ । शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा धकेल्ने सरकारी रवैया देखिएको छ,’ पराजुलीले भनिनन् । ‘आगामी ४–५ दिन खबरदारी गर्छौँ ।’ महासंघले आन्दोलनको रणनीति तय गर्न ९ र १० साउनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। महासचिव तुलाबहादुर थापाले भने, ‘२ साउनमा पत्रकार सम्मेलन र ९–१० साउनमा केन्द्रीय समितिको बैठक हुनेछ ।’
‘हिजो शिक्षामन्त्रीसँग भेट भएको थियो । दुई–तीन विषयमा सहमति बाँकी छ। शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही र अस्थायी शिक्षकको विषयमा ठोस जवाफ आएको छैन,’ थापाले भने । महासंघले विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिन जोड दिएको छ। “सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा शिक्षकको अवस्था के हुन्छरु” थापाले प्रश्न गरे। गत २० चैतदेखि २९ दिनसम्म शिक्षकहरूले देशव्यापी शैक्षिक हड्ताल गरेका थिए।
