काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले ७८ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियो संचारमाध्यमदेखि सामाजिक संजालमा भाइरल छ । मन्त्री गुप्तासँगै भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पनि घुस प्रकरणमा तानिएका छन् । मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा नगर्न र भूमि आयोगको अध्यक्षमा खेमप्रसाद पुनलाई नियुक्ति गराउनका लागि मन्त्री गुप्ताले बिचौलियासँग घुसको डिल गरेको अडियोमा भूमिब्यवस्था मन्त्री अधिकारीको नाम समेत सुनिन्छ ।

सरकार गठन भएको एकाध महिनादेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमिब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी कर्मचारी सरुवामा रकम असुलीमा लागेका थिए ।
भूमिब्यवस्था मन्त्री अधिकारी र सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले कर्मचारी सरुवामा खुलेआम आर्थिक लेनदेन गरेको बिषय दृष्टिले बारम्बार उजागर गरेको थियो । उनीहरुले कर्मचारी सरुवा लिलाम बढाबढमा गरेको बिषयमा दृष्टिले एकपछि अर्को तथ्यपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई सचेतसम्म नगराई फुकाफाल छाडिदिए ।
‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न’ भन्ने ओलीका यी दुई मन्त्रीमध्ये गुप्ताले गएको भदौ अन्तिममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गएको बर्ष भदौमा १ हजार २ सय ५० कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्रत्येकसँग दररेट तय गरेर असुली गरेको आरोप लागेको थियो ।
जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा बर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई त्यहीँ थमौती गरेबापत पनि मन्त्री गुप्ताका स्वकीयहरुले दररेट असुलेका समाचार दृष्टि साप्ताहिकमा आए ।
मन्त्री गुप्ताको आदेशमा घुस लेनदेन गरेका उनका प्रमुख स्वकीय सचिव शिव पटेलले मधेश प्रदेशका पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृताको सरुवामा रकम मागेको भाइबर म्यासेजदेखि अनेक प्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरी संरक्षण गरि नै रहे ।
मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयमा सरुवामा असुलीको डिल गर्नका लागि छोरा सुभास गुप्ता, भाइ सन्तोष रौनियार गुप्ता र साला जितेन्द्र रौनियार गुप्तालाई परिचालन गरेका थिए । उनीहरुले दररेट अनुसार आर्थिक संकलन गरी सरुवाको सूची बनाएका थिए । पटेल र छोराहरुको बारेमा संचारमाध्यममा समाचार आउन थालेपछि गुप्ताले पछिल्ला दिनमा प्रमोद खड्का नामका बिचौलियामार्फत् आर्थिक कारोबार मिलाउने र सरुवा गर्ने गरेका थिए ।
मन्त्री गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आकर्षक कार्यालयका कर्मचारी सरुवामा मात्रै होइन, मन्त्रालयकै महाशाखा र शाखा परिवर्तनमा पनि लेनदेन गर्ने गरेका थिए ।
मन्त्री गुप्ताका छोरा सुभाषसहितको तीन सदस्यीय समूहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लागि ५ लाखदेखि २० लाखसम्म लेनदेन गर्दै खटाउने गरेको आरोप लागेको थियो । मन्त्री गुप्ताको सचिवालयमा उनीहरुको नाम नभए पनि मन्त्रालयबाट हुने सरुवाको सूची बनाउने काम उनीहरुले नै गर्दैआएका थिए ।
मन्त्री गुप्ताले छोरा सुभाष गुप्तासँग डिल मिलेपछि तत्कालीन कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलाई मन्त्रालयको आकर्षक मानिने क्षमता विकास महाशाखाको प्रमुख बनाएका थिए । विशेष अदालतबाट सेटिङमा भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएपछि पुनः सरकारी सेवामा फर्किएका तामाङलाई उक्त महाशाखाको प्रमुख बन्दा गुप्ताले कुस्त लाभ लिएको चर्चा भएको थियो ।
भूमिब्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले एक बर्षदेखि नै कर्मचारी सरुवामा रकमको डिल गर्न दलाल प्रमोद खड्कालाई परिचालन गरेका छन् ।
गएको असोजमा मन्त्री अधिकारीले ४ सय १८ कर्मचारीको सरुवामा ६ करोड असुली गरेको आरोप छ । तत्कालीन भूमिब्यवस्था विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटालाई सरुवा गर्ने भन्दै तर्साएर दलाल प्रमोद खड्काले दिएको सूची अनुसार सरुवा गर्न लगाएका थिए ।
उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा बर्षौ बसेका र अकूत सम्पत्ति कमाएका कर्मचारीलाई पुनः उपत्यकाकै अर्को कार्यालयमा आर्थिक लेनदेनको आधारमा सरुवा गरेको भनेर चर्को बिरोध भयो । बिरोध भएपछि उनले सबै दोष सापकोटाको टाउकोमा थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेका थिए । तर दलालमार्फत् मन्त्री अधिकारीले नै दररेट असुली गरेर सरुवा गरेको वास्तविकता बिस्तारै खुलेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयका खरिदारदेखि नायबसुब्बा, अधिकृत, कम्प्युटर अप्रेटरदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मको सरुवामा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म खुलेआम असुली सरुवाको सूची बनाउने काम नै बिचौलिया खड्काले गरेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा सरुवा भएको १ बर्षमात्र भएका वा २ बर्ष नपुगेका कर्मचारीसँग पनि खड्काले मन्त्रीको नाममा पैसा माग्ने, नदिए सामान्यबाट अन्य मन्त्रालय वा उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा सरुवा गरियो ।
बिचौलिया खड्काले खरिदार, कम्प्युटर अप्रेटर र नासुको ५ लाख र अधिकृतको १० लाख र उपसचिवको २० लाख दररेट लिएर एकमुष्ट मन्त्रीद्वयलाई बुझाउने गरेका थिए ।
खड्काले अहिले पनि मन्त्री अधिकारीमार्फत् दिनहुँ कर्मचारी सरुवा गराउने गरेका छन् । मन्त्री अधिकारीले गतबर्ष २०८१ असोज १५ गतेको मिति राखी असोज ३ गतेसम्म नाम संशोधन गरी सरुवामा असुली गरेको आरोप लागेको थियो ।











