टेलिकममा बिचौलियाको चासो

काठमाडौं । सरकारी लगानीको ठूलो हिस्सा भएको नेपाल टेलिकमको शेयर घटाएर विदेशी साझेदार भित्राउन बालुवाटार निकट विचौलियाहरूको चलखेल सुरू भएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकमबाट आफ्नो सेयर स्वामित्व घटाउने र सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउने गरी थप २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिने निर्णय गराउदै विदेशी साझेदार ल्याउने चलखेल भएको हो ।

सरकारी तहबाट गत पुसमा २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिने घोषणा गरिएको थियो । हाल नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अली अस्गरले यसका लागि थप अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अली अस्गरले विदेशी साझेदार कम्पनीलाई नेपाल टेलिकममा ल्याउने बारे चासो राखेका छन्, उनले जापानी कम्पनीलाई ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन्’ टेलिकम स्रोतले दृष्टिलाई भन्यो ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिष्टममा अब कुन कम्पनीले प्रस्ताव गर्ने भन्ने बारेमा अन्योल उत्पन्न भएको बेला विदेशी साझेदार कम्पनी ल्याउने चर्चाले त्यहाँभित्र एक प्रकारले भूँइचालो गएको छ । बिलिङ सिष्टमको ठेक्का र सम्झौतामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । पहाडी भने २ लाख धरौटीमा रिहा भइसकेकी छिन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी, पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लम्ब्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । प्रतिवादीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिए पनि पहाडी भने २ लाख धरौटीमा रिहा भइसकेकी छिन् ।

बिलिङ प्रकरणमा ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हानी नोक्सानी गरेको देखिएकाले हानी नोक्सानी गरे बराबरको रकम असुल उपर गर्नसमेत अख्तियारले मागदाबी गरेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानी नोक्सानी गरी गराई भ्रष्टाचार गरेकोमा नेपाल टेलिकमबाट प्रतिष्पर्धाबिना करिव ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।

पछिल्लो १४ वर्षदेखि टेलिकमको बिलिङ व्यवस्थापन गरिरहेको एसिया इन्फो टेण्डरबाट बाहिरिएको छ । समयमा बिलिङको टेण्डर स्वीकृत नभउ नेपाल टेलिकम धरासायी बन्ने छ ।

त्यसैले अहिले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि त्यही कम्पनीलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ कम्पनीसँग बिलिङ प्रणालीको ठेक्का सम्झौता गर्ने भन्नेमा टेलिकम अन्योलमा रहेको छ ।

गत पुसमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा काम गरिरहेको कम्पनीलाई विलिङ प्रणालीको ठेक्का नदिन आदेश गरेपछि हुवावे निषेधमा परेको हो । टेलिकमले साढे १३ वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीसँग २ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलरमा ‘कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ’ र ‘कस्टमर सपोर्ट’ प्रणाली खरिद गरेको थियो  । यो प्रणाली ६ पुस २०६९ देखि सञ्चालनमा आयो  ।

यसले ३ करोड १० लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता राख्छ  । यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि टेलिकमले क्रमिक रूपमा सीडीएमए, जीएसएम, वाईम्याक्स, पीएसटीएन, इमेलजस्ता विभिन्न सेवा यसै प्रणालीमा ‘माइग्रेसन’ गरेको थियो  ।

तर यो प्रणाली पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले फाइभजीजस्ता नयाँ सेवाका लागि उपयुक्त नहुने ठहर साउन २०७८ मा गरेर नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो  ।

टेलिकमले नयाँ प्रणालीका लागि १८ चैत २०८० मा बोलपत्र आह्वान गरे पनि सुरुवाती चरणमा कुनै आवेदन परेन  । त्यति बेला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरी सीमित कम्पनीलाई लक्ष्य गरेर टेन्डर खोलिएको आरोप लागेको थियो  । यस विषयमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले बोलपत्र प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिएको थियो  । आदेशमा एसियाइन्फो, हुवावे, जेडटीईजस्ता टेलिकमको कोर नेटवर्क म्यानुफ्याक्चररका रूपमा जोडिएका कम्पनीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी बिलिङ प्रणालीको टेन्डरमा भाग लिन नमिल्नेसमेत भनिएको थियो  ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि १७ जेठ २०७८ मै नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै कन्भर्जेन्ट बिलिङ सिस्टममा कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टम प्रोभाइडर एउटै भए बिलिङको डेटा दुरुपयोग हुन सक्ने औंल्याएको थियो  । यस विषयमा निर्णय लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गर्न पनि नियामकले सुझाव दिएको थियो  ।