काठमाडौं । बिचौलियाको सेटिङमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बनेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई जोगाउन सरकार आफैँ लागिपरेको छ । विभिन्न काण्डमा मुछिदासमेत सरकारले उनीमाथि कुनै कारबाही गरेको छैन । अख्तियारको छानबिनबाट उनलाई जोगाउन इप्पानका पदाधिकारीमाथि धम्की दिने गरिएको छ । अख्तियारले पनि प्रमाणको अभाव भएको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिने काम गरिरहेको छ ।
उनकै कारण लाखौं लगानीकर्ताको लगानी प्रभावित हुँदा पनि सरकारले उनको काममा कुनै चासो देखाएको छैन । श्रेष्ठ बोर्डमा अध्यक्ष बनेको करिब ७ महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा उनले बोर्डलाई गति दिन सकेका छैनन् । उनी केवल नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि मात्रै बैठक बसाउने ध्याउन्नमा छन् । तर पनि सरकारलाई उनको काम चित्त बुझिरहेको छ ।
यसबीचमा उनी कमिसन मागेको आरोपमा फसेका छन् । यसबाहेक छानीछानी आफ्नो स्वार्थका कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएका छन् । तर पनि सरकारले उनीमाथि प्रश्न उठाउन सकेको छैन ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको संगठन इप्पानले श्रेष्ठ र उनको समूहले बिचौलियामार्फत ५–७ प्रतिशत कमिसन मागिएको भएको बताएका थिए । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डमा छापा मारेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । यद्यपि, उनलाई जोगाउन इप्पानकै पदाधिकारीहरू लागेका छन् ।
इप्पानका पदाधिकारीहरूले मापदण्ड पुगेका ४३ जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ रोकिनु र कमिसनको चर्चा खुलेर भइरहेको विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरेका थिए । सन्तोषनारायणले आफूले भन्दा पनि व्यवसायी र विचौलियाको छवि बनाएका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको गिरोहले कमिसन मागेपछि इप्पानले पनि अख्तियारलाई प्रमाण दिन सकेन ।
बोर्डमा अध्यक्ष बनेर २०८१ मंसिर १० मा बोर्ड प्रवेश गरेका श्रेष्ठको ध्यान भ्टट र अग्रवाललाई खुशी बनाउन नै केन्द्रित छ । उनले आइपीओ निश्कासनमा ढिलाइ त गरेका छन् नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिलाउन लागि परेका छन् ।
दीपक भट्टको एकल स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग कारोबार समेत देखिएको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य लगानीकर्ता भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठको कारोबारको विवरण फेला परेको छ ।
इन्फिनिटी होल्डिङ्सको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग श्रेष्ठको तीन लाख ९४ हजार रुपैयाँ लेनदेनको कारोबार छ । यसले श्रेष्ठ विगतदेखि नै भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग कारोबारमा रहेको देखाउँछ ।
यति विवरण सार्वजनिक भइसक्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने हो । सरकारले पनि यसबारे श्रेष्ठसँग जवाफ माग्नुपर्ने हो । तर अख्तियार श्रेष्ठबारे मौन देखिएको छ ।
श्रेष्ठ सो कम्पनीका पूर्वकर्मचारी समेत हुन् । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति भएलगत्तै उनले इन्फिनिटी होल्डिङ्सकै सेयर भएका लघुबीमा कम्पनीलाई आइपीओ निष्काशन गर्न अनूमति दिएका छन् । गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ र नेसनल माइक्रो इन्स्योरेन्सको आइपीओ निष्काशन स्वीकृत भइसकेको छ ।
