काठमाडौं । हाल संसदमा निकै दुर्लभ देखिने राजनीतिक समीकरणअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो ठूला दलको गठबन्धनबाट सरकार बनेको छ। विगतमा पहिलो ठूलो दलले सरकार बनाउँदा दोस्रो प्रतिपक्षमा बस्ने, वा दोस्रोले साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउँदा पहिलो विपक्षमा रहने परिपाटी थियो । प्रतिस्पर्धी शक्ति भएकाले त्यो स्वाभाविक पनि मानिन्थ्यो।
तर पछिल्लो एक वर्षमा संसदीय परम्पराको विपरीत रूपमा कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाएका छन् । लगातार तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता सम्हालिरहँदा पहिलो र दोस्रो दल हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपाली कांग्रेस एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सत्ता साझेदार बन्न तयार भयो।
आज त्यो गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पुरा भएको छ। तर गठबन्धनलाई बाह्य दलले होइन, भित्रैको आन्तरिक विवादले अस्थिर बनाउने खतरा बढ्दो छ ।
सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको एमालेभित्र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबीचको टकराव चुलिएको छ।
आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीको नेतृत्व लिने योजनासहित सक्रिय राजनीतिको घोषणा गरेकी भण्डारीलाई एमालेले पार्टी राजनीतिमा ‘प्रतिबन्ध’ लगाएको छ । मंगलबार मध्यरातमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी विधान, संवैधानिक भावना, मूल्य–मान्यता, नैतिक मानक र विगतका नजिरहरूका आधारमा भण्डारीको पुनः प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । सो निर्णयसँगै उनको पार्टी सदस्यता स्वतः रद्द भएको छ ।
तर, यो निर्णयप्रति उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले असहमति जनाएका छन् । साथै, उनीहरूले बैठकमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने घोषणा गरेका छन् । एमालेको पछिल्लो निर्णयले आन्तरिक बहस र शक्तिसंघर्ष थप चर्काउन सक्ने कतिपय नेताको बुझाइ छ ।
अर्कोतर्फ ओलीले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा हटाएर तेस्रो कार्यकालका लागि आफू अध्यक्ष बन्ने बाटो भने खुला गरेका छन् । विधान अधिवेशनबाट यसलाई अनुमोदन गराउने ओलीको रणनीति छ ।
यता, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई मालेको औपचारिक राजनीतिमा सहभागी नहुन पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक भएपछि उनकी छोरी उषाकिरण भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि प्रकट गरेकी छन्।
बुधबार फेसबुकमा एक लामो स्ट्याटस लेख्दै उषाकिरणले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनले भनेकी छन्, ‘तपाईंहरू मध्य कति जना यो निर्णयबाट छक्क पर्नुभएको देखेर म छक्क परेँ। तपाईंहरू मानव प्रकृतिलाई नहेरी कसरी बाँचिरहनुभएको छ ?’
उनले पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा तिगडम भएको दाबी गर्दै लेखेकी छन्, ‘निर्णय र निर्णयमा पुग्न गरिएका तिगडम दुवैबाट म चाहिँ अच्चमित छैन। म खुसी छु कि यो खुला रूपमा बाहिर आयो।’
यता, कांग्रेसमा डा. शेखर कोइरालाको गुट सक्रिय छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि भण्डारीसम्मसँग भेटघाट गरी उनले नयाँ समीकरणको खोजी थालेका छन् । यसले फेरि सरकार परिवर्तनको खेल शुरु हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
गुटगत भेला र देश दौडाहामार्फत कोइराला पक्षले प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा विभिन्न जिल्लाका नेताहरूमाथि कारबाही हुँदा कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
दुवै दल आन्तरिक कलहमा फस्दा सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेको दुरी पनि बढ्दै गएको छ । निजामती सेवा विधेयक र भूमि सम्बन्धी विधेयकमा एमालेले प्रस्ताव गरेको संशोधनप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । विशेष गरी, निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने एमालेको प्रस्तावप्रति कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
त्यस्तै, भूमि विधेयकलाई समितिमा नपठाई संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने एमालेको अडानप्रति कांग्रेस संशकित छ । निजामती र भूमि विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा सत्तारुढ दलहरूबीच नै सहमति नहुँदा संसदको प्रभावकारिता पनि कमजोर बनेको छ । सत्तारुढ दलहरूबीच देखिएको असमझदारीले सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर बनाएको छ भने कार्यक्षमता र गति पनि प्रभावित भएको छ ।
