काठमाडौं । घाटामा संचालन भइरहेका कम्पनीले मुनाफा आर्जन गरेको झुटो वित्तीय विवरण पेश गरी धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) बाट प्राथमिक सेयर(आइपिओ) निस्कासन अनुमति लिने क्रम रोकिन सकेको छैन । खोला नै सुकेर कमिला हिंड्न थालेका जलबिद्युत आयोजनादेखि काठमाडौं मेडिकल कलेज, मेरियट होटल, होलिडे इनन रिसोर्ट, ह्याम्स अस्पतालले समेत मुनाफा देखाएर आइपिओ जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएका छन् ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको हो भने ह्याम्स अस्पताल रामशरण भण्डारीको हो । मेरियट होटल शशीकान्त अग्रवालको र होलिडे इनन होटल ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको हो ।
यी केही उदाहरण हुन्, जसले आइपिओको माध्यमबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई डुबाएर आफ्नो लगानी उठाउनका लागि झुटो वित्तीय विवरण तयार गरी आइपिओको अनुमतिका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका छन् ।
यी कम्पनीहरुको मूल्यांकन कसले गरेको हो, कसरी तयार गरिएको हो, मुनाफा सही हो कि झुटो हो, त्यो छानबिन कसले गर्ने ? आइपिओ जारी गर्नुअघि सरकारले हरेक कम्पनीहरुको निष्पक्ष रुपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध सरकारी निकायले गर्न नसक्दा गरिब जनताको अरबौं रकम आइपिओको नाममा डुबाउने काम हुँदैआएको छ ।
बिगतमा सेबोनका पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारी नोक्सानमा संचालन भइरहेका कम्पनीको समेत झुटो वित्तीय विवरण तयार गर्ने र आइपिओको अनुमति लिने गरेका थिए । सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सेबोनको अध्यक्ष भएपछि पनि झुटो बित्तीय विवरण पेश गरी सेबोनका विचौलियासँगको सेटिङमा धेरैले आइपिओको लागि आवेदन दिएका छन् ।
आवेदन दिएकामध्ये कतिपय घाटामा गएका र जान लागेका कम्पनीको उद्देश्य नै सेबोनबाट झुटो विवरण पेश गरी आइपिओेको अनुमति लिने र लाखौं सर्वसाधारणबाट अरबौं उठाउने र आफ्नो लगानी उठाउने, जनता डुबाउनेमात्र रहेको देखिन्छ ।
घाटामा गएर बन्द हुने बेला भएका उद्योगहरुले झुटो वित्तीय बिवरण देखाउने र आइपिओ अनुमति लिनका लागि सेबोनमा अहिले पनि ठूलो चलखेल भइरहेको छ ।
मुनाफा भएको झुटो वित्तीय विवरण तयार गर्न लगाउने, सेबोनबाट आइपिओेको अनमुति लिएकै अर्को बर्षदेखि घाटामा गएर बन्द भएका धेरै कम्पनी छन् । झुटो वित्तीय विवरण देखाएर सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी आफ्नो लगानी उठाएर सर्वसाधारण डुबाउने कम्पनीमा नेकोन एयर, श्रीराम सुगर मिल्स, सयपत्री कलर ल्याब, नेपाल युनाइटेड कम्पनी लिमिटेडसहितका ५३ कम्पनी त अस्तित्वमै छैनन् । यी कम्पनी बन्द हुँदा सर्वसाधारणको अरबौं लगानी बालुवामा पानी भएको छ । कम्पनीका संचालकहरु मोटाएका छन् ।
आइपिओे जारी गरेको एकाध बर्षदेखि नै घाटामा गएको श्रीराम सुगर मिल्स बन्द भए पनि गोल्छा अर्गनाइजेसन मालामाल भएको छ । मकै पोल्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने सर्वसाधारण समेत डुबे तर गोल्छाले आइपिओ जारी गरी आफ्नो लगानी उठाएर सुरक्षित भयो । गोल्छा, दिव्यमणि राजभण्डारी मात्र होइन, धेरै कम्पनीहरुले झुटो वित्तीय बिबरण तयार गरी आइपिओ जारी गरी सर्वसाधारणको अर्वौँ ठगी गरेका थिए ।
प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ नेपालीको रकम डुबेको त हो नि भन्ने बुझाइले टाट पल्टिन लागेका कम्पनीहरुलाई आइपिओ जारी गर्न दिने काम धितोपत्र बोर्डबाट हुँदैआएको छ । आइपिओ जारी गरेपछि क्रमशः घाटामा देखिएमा त्यस्ता उद्योग वा कम्पनीक झुटो वित्तीय विवरण तयार गर्ने मूल्यांकनकर्ताहरुलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने नीति राज्यले बनाउनुपर्छ ।
सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आइपिओे अनुमतिका लागि आवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुसँग बिचौलियामार्फत् कमिसन मागेको अडियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको थियो ।
अख्तियारले धितोपत्र बोर्डबाट कागजातहरु छानबिनका लागि लगेपछि हाइड्रोपावरहरुसँग अध्यक्ष श्रेष्ठ आक्रोशित भएका थिए । कमिसन मागेको उजुरी दिनेहरुबिरुद्ध आक्रोशित भएका श्रेष्ठले बिद्युत उत्पादन नभई आइपिओे जारी गर्न अनुमति नदिने भन्दैआएका छन् ।
रिलायन्सको झुटो बित्तीय विवरण, सीआईबीले गरेको थियो छानबिन
रिलायन्स स्पिनिङले वित्तीय विवरण नै झुटो पेस गरी अंकित मूल्यमा ७ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ८ सय २० रुपैयाँमा प्राथमिक सेयर( आइपिओ) जारी गर्न गतबर्ष असारमै धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा निवेदन दिएको थियो ।
तर बोर्डले झुटो विवरण पेश गरेको रिलायन्सलाई प्रतिकित्ता ७ सय २० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर आइपिओे जारी गर्न अनुमति दिन लागेको उजुरी प्रहरीको केन्द्रीय अन्ुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)मा परेपछि छानबिनको लागि कागजात माग गर्यो । र, रिलायन्सको आइपिओ जारी हुनबाट रोकिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने नलेखी झुटो वित्तीय विवरण देखाएर अंकित मूल्यमा ७ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ८ सय २० रुपैयाँमा आइपिओ जारी गर्न लागेपछि सिआइबीले छानबिन सुरु गरेको थियो ।
तर परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म हारगुहार गरी रिलायन्सका संचालक पवन गोल्यान र उनका छोरा अक्षय गोल्यानले आइपिओ जारी गराउन सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई दबाब दिइरहेका छन् । सीआईबीले रिलायन्सको कीर्ते कागजातका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरे पनि गोल्यानले शीर्षनेताहरुबाट दबाब दिएपछि फाइल धितोपत्र बोर्डमै फिर्ता गरेको छ ।
