काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारबाट स्वीकृति नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्ने योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री भएपछि तीन पटक जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे पनि स्वीकृत नभएको गुनासो गरे ।
उनले देशभरका सङ्घीय अस्पतालमा जम्मा २,६०० जनशक्ति मात्र रहेको र उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा एक तिहाइ जनशक्ति पनि नभएको बताए । उनले २०४८ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण नभएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको (ओएनएम) सर्वेक्षणले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ९०,००० जनशक्ति आवश्यक रहेको देखाएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहका अस्पतालका लागि ६०,०००, सङ्घीय अस्पतालका लागि १५,००० र प्रदेश अस्पतालका लागि १५,००० जनशक्ति चाहिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले चिकित्सकहरू सरुवा भएको ठाउँमा जान नमान्ने र उनीहरूलाई कारबाही गर्न कठिनाइ रहेको बताए । उनले पर्याप्त जनशक्ति भएमा प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनामा तत्काल सेवा प्रदान गर्न सकिने र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अस्पतालमा समेत जनशक्ति र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैबीच, मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण रोक्न पहल थालेको छ । अस्पताल, प्रयोगशाला र केन्द्रहरूको जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्न सात दिनभित्र जानकारी पठाउन परिपत्र गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले जग्गा संरक्षणको यो प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरे । अतिक्रमण भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयको योजना छ ।
