राज्यका निकायहरूमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रत्येक निकाय संविधान र कानुनको अधीनमा बस्नुपर्छ । एउटा निकायले अर्को निकायको अधिकारक्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्छ ।
अझ न्यायिक निकायले त झन् हदैसम्म संयम अपनाउनुपर्छ । कयौँ अपराधी छुट्नू तर निर्दोष एक जना पनि नपरोस् भन्ने त न्यायको मान्य सिद्धान्त नै हो । तर, विशेष अदालतको एउटा फैसलाका कारण अहिले मुलुकमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था खलबलिएको हो कि भन्ने प्रश्न र आशंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । किनभने, नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज किन्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईका विषयमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर राजीनामाका लागि दबाब दिन थालिएको छ । उनलाई काम गर्नबाट रोक्न खोजिएको छ ।
सार्वजनिक रुपमा उनको नूर गिराउन खोजिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कारबाहीमा उत्रिएको अख्तियारको गतिमा विभिन्न तवरले भाँजो हाल्ने काम हुन थालेको बेला आएको विशेषको यो पूर्णपाठले त्यसलाई मलजल गर्ने काम गरेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाउने निकायका पदाधिकारीमाथि सिर्जना गरिएको यस खालको दबाब र भइरहेका टीका–टिप्पणीहरू सामान्य, स्वाभाविक र तर्कयुक्त मान्न सकिने अवस्था छैन । अझ सम्मानित अदालतले अभियोगपत्रमा विपक्षी नै नबनाइएका व्यक्तिका विषयमा फैसलामा गरेको टिप्पणी झनै आश्चर्यजनक छ ।
सामान्यतः कुनै अदालतको प्रमुख दायित्व आफ्ना सामु आएका प्रश्नको उपलब्ध तथ्य, प्रमाण, क्षेत्राधिकार, हदम्याद, न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्तमा रहेर निरूपण गर्नु हो । अदालतले फिराद वा अभियोगपत्रको मागभित्र सीमित रही आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ ।
अझ सुरु अदालतले त प्रमाण बुझ्ने, प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने र कानुन व्याख्या गर्ने कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सुरु तहको अदालतलाई मुद्दाको नियमित कामकारबाहीका हकमा अतिरिक्त सक्रियता देखाउनु उचित र स्वाभाविक मानिँदैन । सर्वोच्च अदालतले विशेष अवस्थामा बृहत्तर हित, आसन्न दुर्घटना न्यूनीकरण वा राज्य प्रणालीमा हुन सक्ने भयंकर विशृंखलता राक्ने सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग अपवाद मान्न सकिन्छ । तर, विशेष अदालतले आफूकहाँ आउँदै नआएको प्रश्नमा टिप्पणी लेखेको छ । अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकायका प्रमुखको नियत र निष्ठामा प्रश्न उठाएको छ ।
मागभन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक खपत वा अधि चर्चा हुने प्रकारले व्याख्या गरेको छ । आफूकहाँ आएको अभियोगपत्रमा इजलास सन्तुष्ट हुन नसकेको देखिएको छ । अदालतका न्यायमूर्तिले खोजेजस्तो अभियोगपत्र नहुँदा अभियोजकमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्ने ठाउँ दिएको छ ।
यहाँनिर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोजेजस्तो फैसला अदालतबाट नहुँदा रोष देखाउन पाउँदैन, त्यसैगरी न्यायमूर्तिले पनि आफूले चाहेजस्तो अभियोगपत्र नआउँदा त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप फैसलामा रोष देखाउन पाउँदैन । यो हाम्रो स्थापित फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत मान्यता हो । न्यायिक आत्मसंयम र आत्मपरिसीमनको न्यूनतम मूल्य पनि हो ।
क–कसलाई आरोप लगाउने ? कसका उपर अनुसन्धान गर्ने ? अभियोजन गर्दा कुनकुन मापदण्ड र समयरेखालाई लिने भन्ने कुरा अभियोजक पक्षको विवेकको कुरा हो । संविधानले नै यो स्वतन्त्रता दिएको छ । र, अदालतले कसैका उपर आरोप लगाउन पाउँदैन ।
अदालत आरोप लगाउने निकाय पनि होइन । अनि निश्चित व्यक्ति छानेर फलानाका उपर किन आरोपपत्र नल्याएको भन्ने अधिकार कम्तीमा हाम्रो न्यायिक प्रणालीले अदालतलाई दिएको छैन । अझ आरोपपत्रमै नभएका व्यक्तिलाई दोषी करार गरी दण्डित गर्नु त झनै न्यायिक स्वच्छता र मर्यादाभित्र पर्ने कुरा होइन ।
अदालतले कसैको तुष्टिका निम्ति काम गर्दैन । ऊ स्वयं तुष्टीकरणमा पनि लाग्दैन । न्यायिक संयम र आत्मपरिसीमनको मूल्यभित्र रहेर उसले आफ्ना काम–कारबाही अघि बढाउँछ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईका हकमा विशेष अदालतले त्यो संयम गुमाएको देखिन्छ ।
