काठमाडौं प्राथमिक सेयरमा कम्पनीहरूले बदनियत सहित लगानीकर्तालाई डरलाग्दो जालोमा फसाउने जोखिम बढेको छ । कम्पनीहरूले लगानीकर्ताको लगानीमा मोजमस्ती गर्ने, लगानीकर्तालाई भ्रममा राख्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सो रकम प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम बढेको हो ।
धेरै कम्पनी व्यवसायिक अभ्यास, पारदर्शिता र लाभदायीता भन्दा पनि सेयरमार्फत पूँजी उठाएर निर्माण खर्च चलाउने नियतले अघि बढेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अनुसार, होटल, जलविद्युत्, एयरलाइन्स, मिडिया जस्ता विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरू सेयर निष्कासनको लाइनमा छन् । तर उनीहरूले लगानीकर्ताको लगानीलाई केवल नियमित खर्च चलाउने किसिमले प्रयोग गर्ने भूमिका खेल्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्ड कमजोर हुँदा पनि आइपीओमा बेथिति मौलाउँदै गएको हो । आइपिओ अब लगानी उठाउने स्वाभाविक प्रक्रिया भन्दा पनि कम्पनीको आन्तरिक कारोबार चलाउन सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्ने औजार बन्न थालेको देखिएको छ ।
विगतमा केही कम्पनीको सेयरले लगानीकर्तालाई छोटो समयमा आकर्षक प्रतिफल दिएको अनुभवका कारण हजारौं सर्वसाधारणले आइपिओमा रूचि देखाएका थिए । तर पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीहरूको रणनीति, नियामक निकायको भूमिकामा देखिएको शिथिलता र बिचौलिया प्रवृत्तिले यो क्षेत्र डरलाग्दो जालोमा बदलिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४२ कम्पनीले २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ ल्याएका थिए । त्यसको तुलनामा २०८०/८१ मा ७ कम्पनीबाटै ३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ उठाइयो । चालु वर्ष १३ कम्पनीले ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको आइपिओ जारी गरिसकेका छन् भने ७४ कम्पनीको ५३ अर्बभन्दा बढीको ३७ करोड कित्ता सेयर निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छ । यसले लगानीकर्ताको लगानीमा उनीहरूले चलखेल गर्ने देखिएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूको कथा रोचक छ । उनीहरूले आयोजनाको निर्माण सुरु नहुँदै आइपीओ ल्याउने, पुँजी उठाउने र चलखेल गर्ने गरेका छन् । निर्माणअघि नै पूँजी उठाउने, निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्ने र जोखिम सधैँ सर्वसाधारणमा सार्ने रणनीतिमा उनीहरू लाग्न थालेका छन् ।
हालै अर्को कम्पनीको आइपीओमा लगानी गरेका लाखौं सर्वसाधारणको लगानी उस्तै जोखिममा छ । ट्रेड टावरले केही समयअघि सर्वसाधारणलाई ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता आइपीओ गरेको थियो । तर टावरको जग्गा भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग ३० वर्षको लागि लिजमा लिएकोमा समयावधि सकिनै लागेको छ । ट्रेड टावरको लिज अवधि सकिन डेढ दशक मात्रै बाँकी छ । तीस वर्षको लागि लिजमा लिएको भए पनि अब उसको आधा समय सकिसकेको छ । त्यसपछि आइपिओमार्फत उठाइएको सर्वसाधारण नागरिकको लगानी के हुन्छ ? यसको जवाफ न आइपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिने धितोपत्र बोर्डसँग छ न त टावरसँग नै ।
कम्पनी खोल्ने र त्यसलाई पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारण नागरिकबाट अर्बौं रुपैयाँ असुल गर्ने अनि कम्पनी नै बन्द गर्ने खेल विगतदेखिकै निरन्तरता हो । यद्यपि, पछिल्लो समय यस्ता प्रवृत्तिहरू झनै मौलाउँदै गएको छ ।
यसैबीच केही ठूला र चर्चित होटल प्रोजेक्टको नाममा पनि लगानीकर्तालाई चित्ताकर्षक योजना देखाएर ठग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । काठमाडौंमा पाँचतारे होटल ‘हिल्टन’ पनि आइपीओ निष्काशन गर्ने तयारीमा छ । पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च देखाएर १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्काशन गर्ने तयारी गरिरहेको यस होटलको ५ अर्ब रकमको भविष्य के रहला भन्न सकिँदैन ।
अहिले यसरी बेथिति मौलाउनुमा कम्पनी त जिम्मेवार छँदैछ । त्यसभन्दा बढी जिम्मेवार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड हुनुुपर्ने हो । तर स्वार्थ बाझिएका र आफ्नो नजिकको कम्पनीहरूलाई छानी छानी आइपीओ बाँड्ने बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ यी विषयमा मौन छन् । बोर्डले कतिपय कम्पनीको वर्सौँसम्म आइपीओ निष्काशन गर्न दिँदैन भने स्वार्थ बाझिएका कम्पनीहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा अनुमति दिन्छ । यसले समग्र लगानीकर्ताको लगानीमाथि थप चलखेल भइरहेको स्पष्ट देखिएको छ ।
नियामक निकाय बोर्ड कमजोर भएपछि लगानीकर्ताले पनि प्रचार र हल्लामा भर परेर लगानी गर्दैै आएका छन् । तर संस्थापक समूहले आफ्ना सेयर लक–इन अवधि सकिएपछि महँगोमा बिक्री गर्छन्, जबकि साना लगानीकर्ताको पैसा बजार मूल्य घटेपछि डुबेको देखिन्छ ।
आइपीओ निष्काशनमा यस किसिमको लापरबाही भइरहने हो भने सेयर बजारको यो प्रारम्भिक खुड्किलो पनि सहकारी संकटजस्तै विस्फोटक मोडमा पुग्न सक्छ । सहकारीको सुरुआतमा जस्तै यहाँ पनि सुरुवातमा उत्साह, बीचमा चलखेल, अन्त्यमा ठगी दोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।
अहिले नेपालमा ६९ लाख २९ हजार ८ सय जना नागरिकले आइपीओमा लगानी गर्नका लागि डिम्याट खाता खोलेका छन् । डिम्याटमा १४ अर्ब ४३ करोड १ लाख ७६ हजार ९६३ कित्ता सेयर रहेको छ । यस्तै ५९ लाख ९९ हजार ३४० जना मेरोसेयर प्रयोगकर्ता रहेकोमा ४१ लाख ७४ हजार ९४० जना मेरो सेयरमा सक्रिय छन् ।
नेपालमा आइपिओ मार्फत कम्पनी सञ्चालनको सुरुवात गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको जानकारले बताउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कम्पनीले केही वर्षको सञ्चालन, मुनाफा र दिगोपन प्रमाणित गरेपछि मात्र सेयर बजारमा जाने भएपनि नेपालमा यससम्बन्धी असल अभ्यास रहेको देखिँदैन । एक करोडको जग्गा देखाएर एक अर्ब उठाउने’ प्रवृत्ति हाबी हुँदा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको देखिन्छ ।
