काठमाडौं । संघीय मामिला मन्त्रालयमा भर्खरै नयाँ मन्त्री आएकी छिन् । घुस प्रकरणमा राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएपछि भगवती न्यौपानेलाई संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि उनले कर्मचारी सरुवा गर्न पाएकी छैनन् ।
केही मन्त्रालयहरूले कामकाज भन्दै तोकिएको कार्यातालिका भन्दा अघि नै कर्मचारीहरूको गुपचप सरुवा गरेपनि उनले यसलाई बुझन पाएकी छैनन । अब भदौदेखि असोजसम्म गरिने सरुवा नियमित सरुवा हो । तर पैसा र बिचौलियाको हावी भएका कारण नियमिता कार्यतालिका भन्दा एक÷डेढ महिना अघि कामकाज भन्दै केही मन्त्रालयहरूले गुपचुप सरुवा गरेपछि उनी अलमलमा परेकी हुन् ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५०मा निजामती सेवाका सरुवाको कार्यतालिका राखिएको छ, उक्त नियमावलीको को दफा ३६ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको सरुवा गर्ने, केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ देखि १५ गतेभित्र आन्तरिक सरुवा गर्ने तथा क्षेत्रीय स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्योभन्दा पहिले या पछि सरुवा गर्नुपरेमा त्यो पनि अति आवश्यक भएमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने, त्यस्तो सरुवामा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने नियममा व्यवस्था छ । तर अन्य मन्त्रालयहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति नलिइ कामकाज भन्दै गुपचुप गर्ने गरेका छन । ‘यो सरुवा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई वाइपास गरिएको छ’, मन्त्रालयक एक कर्मचारीले दृष्टिसँग् भने ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले नियमित कार्यातालिका भन्दा बाहिर गइ गरिएको सरुवामा मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य लिनु पर्ने भए पनि केही मन्त्रालयले सामान्य सँग सहमति नलिइ सरुवा गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । यस विषयमा अन्य मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि सरुवा बन्द गरिएको छैन ।
कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवापत्रमै अवधि तोकी कम्तीमा दुई वर्षका लागि लेख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर यो व्यवस्था पनि उल्लंघन गर्ने गरिएको छ । कार्यतालिका भन्दा बाहिर गइ गरिएको सरुवा न्यूनतम मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको हुन्छ । खासगरी कम आकर्षकबाट आकर्षक ठाउँमा गरिएका सरुवामा पहुँच, नेताहरूको भनसुन, पैसा र बिचौलिया हाबी भएको पाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा लेखा समुहका १८ जना कर्मचारीहरुलाई नियमित कार्यातालिका भन्दा करिब एक महिना अघि गुपचुप सरुवा गरेको छ । तीमध्ये ४ जना उपसचिव र १४जना लेखा अधिकृत रहेका छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा ८ वर्षसम्म बसेका कर्मचारीलाई नियन्त्रकको कार्यालय बाहिर अन्य आकर्षक मानिने कार्यालयमा पठाइएको छैन तर राजस्वबाट लेखामा आएको ६ महिना भित्रै पहुँचको भरमा परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो सबै भन्दा बढी आकर्षक मानिने कार्यालयमा पठाइएको छ । ‘यो भनेको चरम बेथिति हो’, एक कर्मचारीले भने ।
मन्त्रीको सचिवालयमा बसेका कर्मचारीहरुले यस्तो अवसर पाउने गरेका छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लेखाका १०जना कर्मचारीको सरुवा गरेका छन । ३जना कर्मचारीको सरुवा ग¥यो । केही दिन अघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १०जना उच्च कर्मचारीहरूको कामकाज भन्दै गुपचुप सरुवा गरेको छ । त्यो सरुवा पनि नियम बाहिर गइ गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सरुवासम्बन्धी केही आधार छन् । तल्लो तहका कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने, एक कार्यकाल सुगममा बसेका कर्मचारीलाई अर्को कार्यकाल दुर्गममा सरुवा गर्ने, आकर्षक ठाउँबाट फेरि आकर्षक ठाउँमा सरुवा नगर्नेजस्ता आधार बनाइएको छ ।
गत साल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरुवालाई व्यवस्थित गर्न एउटा मापदण्ड बनाउने र उक्त मापदण्डलाई सचिवस्तरीय अर्को बैठकले अन्तिम रूप दिएको थियो । त्यसपछि पनि सरुवामा भएको बेथिति जारी नै रह्यो । ‘सरुवाको सूची बनाउँदा कर्मचारी प्रशासन शाखाका कर्मचारीभन्दा विभिन्न पार्टीसँग निकट कर्मचारी संघ, संगठनका पदाधिकारी, बिचौलिया र मन्त्रीको सचिवालयका सदस्य हावी हुने गरेका छन् । मन्त्रीको सचिवालयबाट सूची आउँछ, त्यसैलाई अन्तिम सूची मानेर सरुवा गर्नुपरेको छ ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
