काठमाडौं । नेपालमा चिकित्सकहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गम्भीर सङ्कट देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) का अनुसार ३८,४९९ चिकित्सक दर्ता छन्, जसमा ११,००० विशेषज्ञ छन् । तर, यीमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा चिकित्सकहरू नेपालमा कार्यरत छैनन् ।
दक्ष चिकित्सकहरूको यो पलायनले स्वास्थ्य सेवाको भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घको २०७२ सालको अध्ययनले दर्ता चिकित्सकमध्ये ३६ प्रतिशत विदेशमा रहेको देखाएको थियो । त्यतिबेला १७,००० दर्ता चिकित्सकमध्ये ११,००० मात्र नेपालमा थिए ।
हालका वर्षहरूमा कार्यस्थलमा सुरक्षा अभाव, पढाइ र समयको लगानीअनुसार तलब नहुनु, र नेपालमा करिअरको सम्भावना नदेखिनुजस्ता कारणले यो सङ्ख्या झनै बढेको छ । जीएससी लिने चिकित्सकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विदेश जान्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २,६८१ चिकित्सकले जीएससी लिए, जुन सन् २०२३ मा २,३१८, २०२२ मा १,९५४, २०२१ मा १,३२७ र २०२० मा ८६९ थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब ९,००० चिकित्सकले यो प्रमाणपत्र लिएका छन्, जसमध्ये अमेरिका, बेलायत, माल्दिभ्स, अस्ट्रेलिया र यूएई मुख्य गन्तव्य हुन् ।
सन् २०२४ मा मात्र २,४६६ चिकित्सकले अमेरिकाका लागि र २,१२८ जनाले बेलायतका लागि जीएससी लिए । रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य माल्दिभ्समा ३८४ जनाले सन् २०२४ मा प्रमाणपत्र लिए । अमेरिका, बेलायत, माल्दिभ्स र अस्ट्रेलियामा राम्रो तलब, तालिम र करिअरका अवसरले चिकित्सकहरूलाई आकर्षित गरेको छ । माल्दिभ्समा तलब नेपालको भन्दा ६–७ गुणा र कतार तथा अमेरिकामा झनै बढी छ । यो पलायनले नेपालमा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव हुने चेतावनी दिएको छ ।
नेपालमा मुटु शल्यक्रिया, मिर्गौला र कलेजो उपचारजस्ता सुपर-विशेषज्ञ (डीएमरएमसीएच) क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यी विषयमा भर्ना नगन्य छ, केहीमा त शून्य नै छ । यसले मुटु रोग, क्यान्सर र मिर्गौला रोगजस्ता जटिल रोगको उपचारमा ठूलो चुनौती निम्त्याउने जोखिम छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर यस्ता विशेषज्ञको अभावले बिरामीहरू लामो समय पर्खनुपर्ने वा काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ, जसले ठूलो आर्थिक भार थप्छ ।
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका प्रख्यात मुटु शल्यचिकित्सक डा.रामेश कोइरालाको पछिल्लो प्रकरणले यो मुद्दालाई थप चर्चामा ल्याएको छ । २५ वर्ष सेवा गरेर ६,००० भन्दा बढी शल्यक्रिया गरेका डा. कोइरालाले हालै राजीनामा दिँदै अमेरिका गएको घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस भएको छ । उनको निर्णय बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिमा असफल भएको असन्तुष्टिसँग जोडिएको छ । राजनीतिज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणले यो घटनालाई व्यवस्थापकीय कमजोरी र दक्ष जनशक्तिप्रति राज्यको उदासीनताको उदाहरण मानेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको २०१७ को नेपाल हेल्थ अकाउन्ट प्रतिवेदनअनुसार विशेषज्ञ सेवाको अभावमा वार्षिक अर्बौँ विदेशमा उपचारका लागि खर्च हुन्छ, र १७ प्रतिशत नेपाली स्वास्थ्य सेवाकै कारण गरिबीमा धकेलिन्छन् । सरकारले नयाँ दरबन्दी थप नगरेको र लोकसेवा आयोगमार्फत आठ वर्षदेखि चिकित्सक भर्ना नगरेको कारण डडेलधुरा र गजेन्द्र नारायणजस्ता केन्द्रीय अस्पतालहरूमा विशेषज्ञको अभाव छ ।
डा. टंकप्रसाद बाराकोटीको नेतृत्वमा भएको सरकारी अध्ययनले अधिकांश चिकित्सक विदेश जान इच्छुक रहेको देखाएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको २०२२ को एमबीबीएस ब्याचका ४३ विद्यार्थीमध्ये सतप्रतिशतले विदेश जाने योजना बनाएका थिए ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस वर्ष एक हजार तीन सय ९४ सिट सङ्ख्या थपेको छ । आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने लक्ष्य राखेका छन् । तर, कम तलब, कार्यस्थलमा हिंसा र रोजगारीको असुरक्षाजस्ता मूल कारण सम्बोधन नगरे यो प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिन सक्छ ।
सरकारको सीट थप्ने निर्णयको विरोध
डा.गोविन्द केसीले सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्, नत्र सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिवार जारी विज्ञप्तिमा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवामाथि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवसायीको स्वार्थमा सञ्चालन गरेको आरोप लगाए ।
नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षामा कम लगानी भएको, ग्रामीण क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य सेवा अभाव रहेको र हजारौँ स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार रहेको उनको भनाइ छ । केसीले कैलालीको सरकारी मेडिकल कलेज पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा नआएको, चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी कलेजमा सिट बढाएर गुणस्तर जोखिममा पारेको र शुल्क वृद्धिको तयारी गरेको बताए ।
उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १०० सिट थप्न हिचकिचाउने तर निजी कलेजलाई १३० सिट दिने निर्णयलाई ‘मुनाफामुखी’ भएको बताएका छन् । सिट वृद्धि खारेज, शुल्क वृद्धि रोक्न र आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी भत्ता दिन उनको माग छ ।
यस्तै, पूर्व एमाले नेता डा. भीम रावलले पनि ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले निजी संस्थालाई १,३५९ सिट थपे पनि सरकारी संस्थालाई कुनै सिट नदिएकोमा आलोचना गरेका छन् । उनले सरकारको यो नीति संविधानको समाजवाद उन्मुख मार्गदर्शनविपरीत रहेको बताएका छन् ।
जनसङ्ख्याको अनुपातमा चिकित्सकहरूको अभाव
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक १०,००० जनसङ्ख्या बराबर १० जना मेडिकल डाक्टरहरू छन् । उक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्याका लागि ४४ जना डाक्टर, नर्स र सुँडेनीहरू आवश्यक पर्छ ।
एक करोड नेपाली हुँदाको जनशक्तिले अहिले तीन करोड जनसङ्ख्या हुँदा पनि सेवा दिनु परिरहेको छ । एक जना स्वास्थ्यकर्मीले चार जना बराबरको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपणले विसं २०८७९८८सम्म प्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा स्वास्थ्य जनशक्ति अनुपात ४७.४५ हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको औसत वार्षिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत हुने आकलन गरे पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको वृद्धिदर न्यून हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विसं २०७७/७८ सालमा एमबीबीएस स्नातक र तथा विशेषज्ञसहित ५,७७९ चिकित्सक अपुग रहेको उक्त प्रक्षेपणमा उल्लेख थियो । त्यस बेला करिब २०,००० मात्रै चिकित्सक थिए ।
विसं २०८२/८३सम्म ३०,००० चिकित्सक आवश्यक हुने प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा उत्पादित चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढे पनि नेपालमा कार्यरत चिकित्सकहरू २०,००० आसपास मात्रै रहेको चिकित्सक सङ्घको आकलन छ ।
