सरकारले एकपछि अर्को गरी सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न थालेको छ । आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न सरकार आम नागरिकका गोपनीयता र स्वतन्त्रता हनन गर्ने गरी अघि बढेको छ । आम नागरिकको फोन गोप्य रूपमा रेकर्ड गर्न सक्ने (फोन इन्टरसेप्सन)देखि सामाजिक सञ्जालका सबै विवरण हेर्न सक्ने अधिकारसहितको विधेयकको मस्यौदा सरकारले तयार पारेको छ ।
‘राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा विवादित विषय समेटेको छ । संसदमा विचाराधीन रहेका भूमि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित विधेयक विवादमा परिरहेका बेला सरकारले राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । जुन मस्यौदामा संविधानप्रदत्त नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयता हनन गर्ने प्रावधान छन् ।
नागरिकका फोनकल, म्यासेज, भिडियोलगायत सामग्री निगरानी, अनुगमन र ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा छ । सरकारले गुप्तचर हाकिममार्फत नागरिकका व्यक्तिगत संवाद सुन्ने र रेकर्ड गर्ने प्रावधान राखेको छ । मस्यौदामा सञ्चारमाध्यम, व्यक्ति र संघसंस्थाका कुराकानी, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत तथा विवरण ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था समेटिएका छन् ।
दलाल, बिचौलियासँगको सेटिङमा रुमलिएको सरकारको कार्यशैलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला नागरिकको मुख थुन्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यसअघि पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला यस्तै खालको कानुन बनाउने तयारी गरेका थिए । तर, ओली सरकार हटेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको थियो ।
जासुसी संयन्त्रलाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने गतिविधिमा संलग्न सन्दिग्ध व्यक्तिका फोन ट्यापिङ गर्न दिइनु स्वाभाविक हो । तर सरकारले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित ‘अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा’ भन्ने प्रावधान राखेर संविधान विरोधी काममा अघि बढेको छ ।
मस्यौदा गरिएकै विधेयकले कानुनी रूप पाउने हो भने अधिकारको दुरुपयोग गरेर नागरिकलाई सास्ती दिने काम हुन्छ । विपक्षी दलका नेतामाथि निगरानी राख्ने, सरकारविरुद्ध हुन सक्ने संघर्षलाई निस्तेज तुल्याउन दुरुपयोग हुन सक्छ । सरकारका विवादास्पद निर्णय र तयारीको उजागर गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकार, अधिकारकर्मीमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्ने औजारका रूपमा दुरुपयोग हुन सक्छ । यसले संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सामाजिक/राजनीतिक आन्दोलनलाई ठप्प पार्ने जोखिम छ ।
संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्रचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनिएको छ । यसको आशय कानुन बनाएर नियन्त्रण गर भनिएको होइन ।
एकातिर सरकारले सेवा प्रवाहजस्ता नियमित दायित्व र स्वयंद्वारा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर सर्वसाधारणको मुख थुन्नेगरी विधेयक ल्याउन खोजिरहेको छ । यसले सरकार र नागरिकबीचको दुरीलाई झनै पडाउँछ । अन्ततः व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ ।
आफू सत्तामा हुँदा विवादास्पद प्रावधान राखेर ऐन बनाउँदा आफैँ विपक्षमा भएका बेला त्यसको दुरुपयोगको सिकार हुन सकिन्छ भन्ने ख्याल सत्ताधारी दलहरूले राख्नुपर्छ । तसर्थ, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, गोपनीयताको हकलगायत संविधानमै सुनिश्चित गरिएका अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन । नागरिकको हक र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न सांसद पनि सचेत बन्नुपर्छ । सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनता पनि चनाखो बन्नुपर्छ ।
एउटा नागरिकले आफ्नो निजत्व, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, तथ्याङ्क, लिखत र सम्बन्धको अनावश्यक खुलासाबाट हुने हानि व्यहोर्न नपरोस् भनेरै गोनीयताको हक संविधानमा उल्लेख गरिएको हो । यसप्रति सरकार र सरोकारवालाले हेक्का राख्नुपर्छ । छिद्र खोजेर नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने नियत कानुन निर्माणको क्रममा राख्नु हुँदैन ।
सूचनाको हक र गोपनीयताको हक दुवै मौलिक अधिकार हुन् । गोपनियताको हकसम्बन्धी कानुनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई संकुचित पार्न हुँदैन । तसर्थ, गोपनीयताको हकमाथि प्रहार गर्ने गरी तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा संशोधन गर्न जरुरी छ ।
