काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही महिनामा भारत र चीनको भ्रमण गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै देशको भ्रमण तय भएका बेला दुई देशीय कूटनीतिक चेपुवामा नेपाल परेको छ । अर्थात्, चीन–भारतले लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गरेपछि नेपाल कूटनीतिक चेपुवामा परेको हो । दुवै देशले नेपाललाई ‘वाइपास’ गरेका छन् ।
नेपाली भूमि ‘लिपुलेक सम्झौता’बारे नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई तत्काल ‘कूटनीतिक नोट’ पठाए पनि यसलाई गोप्य राखेको छ । एकदमै नरम भाषामा नोट पठाएकै कारण अहिलेलाई गोप्य राखेको हो । भारतलाई स्थापित मान्यताको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने चीनलाई यसअघि नै लिपुलेक नेपालको भएको उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा दुवै देशलाई अलग–अलग भाषामा कूटनीतिक नोट पठाएका कारण अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ ।
महाकाली नदी नेपालको सीमा नदी हो र यसको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्सा, पत्राचार, जनगणना र जलविज्ञानसम्बन्धी प्रमाणहरूले स्पष्ट गरे पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनेबाहेक अन्य कुनै काम गरेको छैन ।
‘हामीसंग सयौँ प्रमाणहरू छन् । तथापि, भारत र चीनबीच १९–२० अगस्ट २०२५ मा सम्पन्न विशेष प्रतिनिधि वार्तामा लिपुलेख माग्र्मार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति हुनु नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि संवेदनशील प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ । यो विषय हरकोही देशभक्तका लागि गहिरो चिन्ताको विषय हो’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीले दृष्टिसँग भने ।
ती कर्मचारीका अनुसार नेपालले स्पष्ट भाषामा कूटनीतिक नोट पठाएको छैन । भारतसँग स्थापित मूल्य मान्यता भन्ने उल्लेख गरेको छ भने चीनलाई यसअघि नै अवगत गराएको विषय हो भनेको छ । ‘कूटनीतिक नोट पठाउने विषय खासै ठूलो होइन, यो कुनै प्रोटेष्ट (विरोध) होइन, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आफ्ना आवाज बुलन्द गर्नका लागि कूटनीतिक नोट जरुरी छ । त्यसकारण आफ्ना प्रमाणहरू सुरक्षित गर्न पनि यो आवश्यक हो’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
यद्यपि, यो विषयमा औपचारिक धारणा राखिसकेको छैन । ‘नेपालको सार्वभौमिकता र भू–अधिकारलाई उपेक्षा गरेर गरिएको निर्णय अस्वीकार्य छ । मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले यसबारे औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाएको छ । तर यो त्रिदेशीय समझदारीका आधारमा सबैको साझा हित हुनेगरी नयाँ सन्धि हुन सक्छ’, स्रोतले भन्यो ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भने औपचारिक एजेण्डा तय भएको छैन ।
‘सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएपछि औपचारिक एजेण्डा बनाउनु जरुरी छैन’, उनको भनाइ छ । उनका अनुसार त्यो भूमि (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा)बारे नेपालले आफ्नो अडान पहिलेदेखि दुवै छिमेकी मुलुकलाई प्रस्ट पारेको छ ।
पहिले पनि यही विषयमा भारतलाई र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । यसअघि सन् २०१५ मा चीन–भारतले लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गर्दा नेपाल सरकारले पहिलो पटक चीन र भारत दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
त्यो बेला नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो । ‘अहिले नेपालको नीति ‘नो प्रोटेष्ट, नो डाइलग’ हो, भारत र चीन दुवै भ्रमणको विषयमा यो विषयले प्राथमिकता पाउँदैन, साथै विरोध पनि हुँदैन यसमा हामी जानकार छौँ भन्ने मात्रै हो’, परराष्ट्रका ती कर्मचारीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सन १०५० सन्धि पुनरावलोकन, सीमा विवाद जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छैनन् । जसले गर्दा जल्दोबल्दो लिपुलेक विषय पनि समेटिएको छैन । सन् २०१९ (विसं २०७७) मा भारतले त्यही नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यो बेला हालकै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार थियो । भारतले नेपाली भूमिलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि त्यो बेला पनि सरकारले भारतलाई दोस्रो पटक कूटनीतिक नोट मात्र होइन प्रोटेष्ट नोट नै पठाएको थियो ।
तर अहिले कूटनीतिक नोटमा सीमित भएको छ । त्यसबेला नेपालले २०७७ जेठ ५ गते उक्त क्षेत्र समेटेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाको पूर्ण सहमतिमा नयाँ नक्सा समेटेको निसान छाप राखेर संविधान संशोधनसमेत भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ गते सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाँदै छन् । जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ, प्रधानमन्त्री लि छियासहितका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग भेटवार्ता हुनेछ । सोही सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि साइडलाइन वार्ता तय भएको छ ।
चिनियाँ नेतासँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक सम्झौताको कुरा राख्नेगरी छलफल भइरहेको भन्दै ढाकछोप पनि चलिरहेको छ । भदौको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षपछि ओलीलाई बल्ल भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको निम्तो आएको थियो । जहाँ बिहारको बोधगयामा ओली–मोदीबीच भेटवार्ता हुने तय भइसकेको छ ।
सोही भेटमा नेपाल–भारत सीमा समस्याको कुरा राख्नुपर्ने विषयमा कुराकानी भए पनि यसले प्राथमिकता पाउने कम सम्भावना रहेको छ । लिपुलेककै विषयमा २०७२ मा कूटनीतिक नोट पठाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तय भइसकेको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो । त्यसपछि थप कार्यकालभरि भारतले उनलाई बोलाएको थिएन ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने फेरि एकपटक सम्झौता गरेका थिए । त्यसयता फेरि यो विषय नेपालमा बल्झिरहेको छ ।
कूटनीतिक नोटमा के छ ?
ड्ड भदौ ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले तीन बुँदे प्रेस नोट जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गरेका छन् । जसको पहिलो बुँदामा ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनिएको छ ।
ड्ड दोस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको र उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ’ भनिएको छ ।
ड्ड तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको’ उल्लेख छ ।
लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दू होइन
लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु होइन । यो नेपाल—चीन बीचको द्विदेशीय विन्दु हो । त्रिदेशीय विन्दु भनेर प्रमाणित गराउने भारतको चाहना रहेको छ । नेपाली कांग्रेस लगायतका केही दलले यसलाई त्रिदेशीय विन्दु मान्ने गरेका छन् । त्रिदेशीय विन्दु भन्ने हो भने नेपालको विरोधको अर्थ रहन्न । त्रिदेशीय विन्दु त्यसबाट करिब ५० किमि पश्चिम जोलिडकाङ हिमालमा पर्ने ६हजार १सय ८० मिटरको लिम्पियाधुराको टाकुरा भएको विभिन्न प्रमाणहरुले पुष्टि गरेको छ । कुटी नजिक रहेको कालोपानीको ताल नै कालापानी भएको नेपालको नक्सामा उल्लेख छ । त्यसको छेउमा कालीको मन्दिरसमेत छ । महाकाली नदीको उद्गमस्थल पनि त्यहीं हो । भारतले अतिक्रमण गर्नुभन्दा पहिले नेपालको तिब्बत जाने बाटो पनि त्यही नै थियो ।
कुटी, नाबी, गुन्जी लगायतका गाउँहरू अतिक्रमणपछि भारतले एकलौटी रूपमा नेपालको व्यास गाविस–१ स्थित तुलसी न्युराङमा नक्कली काली मन्दिर र कालापानी (सानो पोखरी) को स्थापना गरेर कालापानी नामकरण गरेको थियो । नेपालले त्यसलाई तुलसी न्युराङ भन्ने गरेको छ ।
तुलसी न्युराङमा निर्मित नक्कली कालापानी छेउबाट बग्ने खोलालाई धेरैले कालापानी खोला भन्ने गरेका छन् । तर त्यो गलत भएको र त्यसलाई तुलसी खोला भन्नुपर्ने नेपालीहरुको भनाई छ । व्यास ऋषि हिमशृङखलाको पश्चिमी भागमा अवस्थित लिपुलेक पानीढलोको हिसाबले दक्षिणतर्फको सम्पूर्ण भाग नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविस पर्छ र उत्तरी भाग चीनको तिब्बतको ताक्लाकोट पर्छ ।
लिपुलेक टाकुराको दक्षिण—पश्चिमी भन्ज्याङ नाका भारतले अतिक्रमण पूर्व सन् १९६२ सम्म नेपालीले प्रयोग गर्थे । तर भारतले अतिक्रमणपछि गुन्जी हुँदै तुलसी न्युराङ (नक्कली कालापानी) भएर एकतर्फी र अवैध रूपमा यही नाका प्रयोग गरिरहेको थियो । अहिले आएर यस नाकामा चीनको समर्थनबाट भारतलाई ठूलो कूटनीतिक सफलता प्राप्त भएको छ ।
अर्कोतर्फ लिपुको दक्षिणपूर्वी भन्ज्याङ नाकाको प्रयोग सन् १९६३ देखि नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छ । सुरुमा अति विकट यो बाटो छाङरु, तिङ्कर हुँदै लिपुधुरा भन्ज्याङसम्म घोडेटो बाटो निर्माणपछि नेपालले गुमाएका अघिल्ला दुबै नाकाहरूभन्दा यो छोटो र सहज छ । यसलाई स्थानीय भाषामा लिपुधुरा (लिपुलेक) भनिन्छ ।
