काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले युरो–६ मापदण्ड नभएका सवारी साधनको आयात बन्द गरेपनि सरकारी तहबाट यो नीति कार्यान्वयन नहुँदा पुराना र थोत्रा गाडीको डम्पिङसाइट भएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो गाडी मात्रै आयात अनुमति दिएपनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
गत असार ९ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरी नेपाली सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ ल्याएको थियो । योसँगै नेपालमा युरो ६ मापदण्ड लागु भएको थियो । ‘रिकण्डिसन, प्रयोग भइसकेको वा नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ भित्र नपर्ने सवारी वा ढुवानीलगायत अन्य साधनहरू पैठारी गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैकको संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यसअघि यो वाक्यांशमा ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ भित्र नपर्ने’ भन्ने वाक्यांश थिएन । यो मापदण्ड नेपालमा उत्पादन, एसेम्बल वा पैठारी हुने दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे वा हलुका चार पाङ्ग्रे लघु सवारी साधन, कम्तीमा चार पाङ्ग्रा भएको सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न पैठारी गरिने पार्टपूर्जाको हकमा लागू हुँदै आएको छ ।
ट्रयाक्टर, पावर टिलर तथा डोजर, क्रेन, रोलर, एक्सक्याभेटरजस्ता निर्माण उपकरण तथा रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात हुने सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारीमा यो मापदण्ड लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले भने आफ्ना पुराना गाडी चलाउन यस्तो नीति लिएको स्रोतको दावी छ ।
अहिले लागु भएको दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे लघु सवारी साधनको हकमा अब युरो–५ र कम्तीमा चार पाङ्ग्रा भएका सवारी साधनको हकमा अब युरो–६ मापदण्ड बमोजिमको प्रदूषण परीक्षण विधि मात्रै मान्य हुनेछ ।
यो परीक्षण विधि युरोपका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वित्त आयोग बाट सिफारिस भएको समानस्तरको परीक्षण विधिलाई यस मापदण्डको परिपालना सम्बन्धी परीक्षण प्रयोजनका लागि मान्यता दिइने गरेको छ । यो मापदण्ड कायम गर्ने सवारी साधनले कम धुवाँ फाल्ने गर्दछ भने इन्धनको खपत पनि कम हुने गर्दछ । भारतमा यस अघि नै युरो ६ लाई भारत ६ भनेर लागू भइसकेको छ ।
नेपालमा अहिले यूरो–६ मापदण्ड अनुसारकै इन्धन आयात हुन्छ । सोहीकारण यो मापदण्ड अनुसार बनेका सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषणको मात्रा गुणात्मक कम हुन्छ । यूरो–६ अहिलेसम्मकै कडा प्रदूषण मापदण्ड हो । यस मापदण्ड अनुसार बनेका सवारीसाधनबाट नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता हानिकारक तत्व उत्सर्जन कम भई हावामा मिसिने सम्भावना कम हुन्छ ।
यूरो–६ मापदण्डमा बनेका इन्जिनमा हानिकारक ग्यास फिल्टर गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । व्यवसायीका अनुसार अहिले नेपालमा आयात भइरहेका निजी सवारीसाधनमध्ये धेरैजसो यूरो–६ मापदण्डकै छन् । सार्वजनिक सवारीसाधन भने यूरो–३ र ४ का धेरै छन् । यी सवारी अब यूरो–६ मापदण्डमा मात्र आयात गर्नुपर्ने भएपनि व्यवशायीहरुले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । जसका कारण नेपालमा ठूला गाडी पुराना गाडीको डम्पिङ साइड बन्ने खतरा बढेको छ ।
यसअघि सरकारले २०६९ सालमा बनेको सवारी प्रदूषण मापदण्डले नेपालमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा यूरो–३ मापदण्ड लागू गरेको थियो । त्यसयता यो मापदण्डको संशोधन भएको छैन । यूरो–६ मापदण्ड लागू भएमा सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण उल्लेख्य घट्छ ।
२०७८ सालमा वातावरण विभागले तत्कालै यूरो–४ र दुई वर्षभित्र यूरो–६ मापदण्ड लागू गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले २०७९ सालमा यूरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव लगे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेन । बरु प्रस्तावलाई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।
जब काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर चर्को भएर श्वासै फेर्न कठिन स्थिति आउँछ, तब सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण कम गर्ने मापदण्डको विषय पनि छलफलमा हुँदा मात्रै यूरो –६को कुरा उठने गरेको छ । २०६९ सालमा यूरो–३ प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्दा दुई वर्षभित्र यूरो–४ मा जाने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन । त्यसपछि २०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना’ पारित गर्दै एक वर्षभित्र सवारीसाधनमा यूरो–४ मापदण्ड लागू गर्ने वाचा गरेको थियो । तर त्यो वाचा बिचौलिया व्यापारीको प्रभावमा पनि पूरा भएन । यसपटक पनि यूरो– ६ मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
खासगरी यूरो–६ कार्यान्वयन नगर्न उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सार्वजनिक रुपमा बोलने मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसँग ‘लबिङ’समेत गरेका थिए ।
