नेपाली भूमिमा छिमेकीको रजाइँ

भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै दुई देशको व्यापारका लागि बाटो खोल्ने सहमति गरेर पुनः एकपटक बलमिचाइँ गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका हुन् ।

यसअघि सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा समकक्षी ली खछियाङसँग भएको यस्तै सहमतिमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत प्रतिवाद गरेको थियो । अहिले पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको छ । तर, नेपालले १० वर्षको बिचमा हालसम्म ८ वटा कूटनीतिक नोट पटाउँदासमेत भारतले जवाफ फर्काएको छैन । उसले विस्तारवादी हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको छ ।

ऐतिहासिक तथ्य र सन्धि सम्झौताले लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको पुष्टि हुन्छ । तर, ती भाग भारतले कब्जा गरेर बसेको छ । कब्जा गरेको भूमिलाई आफ्नो बनाउन भारतले अनेक प्रयत्न गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षले एकलौटी बाटो खन्नेदेखि नक्सा छाप्ने अनि चीनसँगको भारतको पछिल्लो सहमति पनि यही रणनीतिअन्तर्गत आएको हो । नेपाली भूमिमाथिको यो व्यवहार नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन ।

सन् १९१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस (भारत) र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि नै नेपाल र भारतको सीमा निर्धारण गर्ने मुख्य दस्ताबेज हो । उक्त सन्धिमार्फत नेपालले ठूलो भूमि गुमाए पनि स्वीकार गरेकै हो । सन्धिले भारतसँगको पश्चिमी सीमालाई प्रस्ट बनाएको छ ।

काली नदीको पश्चिमी भूभागमा नेपाली पक्षले सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्ने भनिएकाले महाकालीपूर्वको भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । र, महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने प्रमाण विभिन्न नक्सा, दस्ताबेजदेखि नदीका सिद्धान्तसम्मले पुष्टि हुन्छ । सुगौली सन्धिपछि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि, सन् १८६० मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, सन् १८७५ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकनलगायतमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्मै छ ।

विसं. १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण, विसं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र विसं. २०१८ सालको जनगणनाले त्यस क्षेत्रलाई नेपालकै भूमि हो भन्ने प्रस्ट गर्छ । त्यतिबेला त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण पनि नेपालसँग सुरक्षित छ ।

यसका साथै, सन् १८१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सा, सन् १८२७ मा जारी भएको कुमाउ र गढवालसहितको नक्सा, सन् १८३० मा जारी हिस्दुस्तानको पश्चिमी प्रदेशको नक्सा, १८९४ मा जारी कुमाउ राज्यको अद्यावधिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहानका रूपमा देखाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा हालसम्म मुख खोलेका छैनन् । सीमा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा ओलीले सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय छलफलसमेत गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाललाई बेवास्ता गर्दै भएको सहमतिले चिन्ता र चुनौती थपिएको छ ।

चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएको १४ महिनापछि ओली भदौ अन्तिममा भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । त्यसअघि भदौको दोस्रो साता चीनमा हुने सांघाई कोअपरेसन संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाँदै छन् । दुबै देशको भ्रमणको क्रममा ओलीले लिने कुटनीतिले दीर्घकालीन महत्त्व राख्छ ।

अघिल्लो पटक भारतले नाकाबन्दी गर्दा अडान लिन सक्ने राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओलीको यथार्थ परीक्षण आगामी भ्रमणमा हुँदै छ । चीन र भारतको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक काबिलता प्रकट गर्न सक्नुपर्छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ संसद्बाटै अनुमोदन गराएका थिए ।

तर, भारतीय ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँग भेटेपछि ओलीले संवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेर संविधानमाथि प्रहार गरेका थिए । चुच्चे नक्सा जारी भएपछि कूटनीतिक गृहकार्यमार्फत संवाद अघि बढाउने र आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पु¥याउन पनि चुके । आत्मरतिमा रमाएर बस्दा सीमा विवाद ज्युँका त्युँ छ ।

सन् २०१५ को भारत–चीन सहमतिपछि यो विषय बल्झिएको हो । जुन सहमतिले भारतसहित चीन पनि मुछियो । नेपाली भूमि जोडेर कुनै सहमति गर्नुपूर्व भारत र चीनले नेपालको सरोकारलाई ख्याल गर्नुपथ्र्यो । तर, नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई दुई देशले सहमति गर्नु असल छिमेकीको पहिचान होइन ।

असल छिमेकीबिच सीमाको किचलो भइरहनु राम्रो होइन । त्यसले आपसी सम्बन्धलाई धमिलो बनाइराख्छ । जसले दीर्घकालीन रुपमा दुबै पक्षलाई हानी गर्छ । तसर्थ, कूटनीतिक र राजनीतिक तबरमा छलफल गरेर विवादित विषयमा सहमति खोज्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन र भारत भ्रमण समस्या समाधानका लागि कोशेढुंगा बन्नुपर्छ ।