जसको कारण बर्खास्तीमा परे, उसैको ‘बोस’ बने कुलमान 

काठमाडौं । नेपालीमा एउटा भनाइ छ- पालो सबैको घुमेर आउँछ । यो उक्ति अहिले कुलमान घिसिङको जीवनमा मेल खाएको छ । पाँच महिनाअघि कुलमान जसको कारण बर्खास्तमा परेको थिए, अहिले उनैको ‘बोस’ बनेर पुगेका छन् ।

कुलमानलाई गत चैत्र २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको थियो । कुमानलाई बर्खास्त गर्नुको एउटै मात्र कारण थियो–  हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाउनु । 

उनलाई तत्कालीन सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकालसम्म पनि काम गर्न नदिइएको थिएन । उनको गत साउन २४ मा कार्यकाल सकिँदै थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा बर्खास्त गरेका थिए । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्का र कुलमानबीच  विवाद बढ्दो जाँदा २०८१ चैत ११ मा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको थियो ।

खड्काले नौ महिनामा घिसिङलाई चार पटक मन्त्रीस्तरीय र एक पटक मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आधारमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ती स्पष्टीकरणहरूमा कार्यसम्पादन, भ्रमण स्वीकृति, भारतसँगको विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता तथा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका थिए । ऊर्जामन्त्री र घिसिङबीच विवाद त्यसबेला चरममा पुग्यो जब घिसिङले बक्यौता तिर्न उद्योगहरूको बिजुली काट्नुपर्ने अडान लिए भने मन्त्रीले त्यसको विरोध गरेका थिए । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त ग¥यो । घिसिङले भने पदबाट हटाइएको पत्र पाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका थिए । तर घिसिङको पक्षमा निर्णय आएन । 

कुलमानलाई हटाएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । त्यसपछि कुलमानले ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान घोषणा गरेका थिए । त्यसैलाई पार्टीमा रूपान्तरण गरेर २०८४ को चुनावमा जाने उनको सोच थियो । 

नयाँ पार्टी निर्माणको लागि मतदाताहरूको मनोविज्ञान बुझ्न ‘उज्यालो नेपाल’ नामक अभियान लिएर यात्रामा निस्किएका घिसिङ देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सकारात्मक प्रतिक्रियाले उत्साहित भएका थिए । 

‘उज्यालो नेपाल’ नामक अभियान लिएर दौडधुपमा रहेका घिसिङ गत भदौ १४ गते मात्रै युरोपको यात्रा सकेर नेपाल फर्किए । घिसिङ खाडी राष्ट्रहरूको भ्रमण सकेर अमेरिका, बेलायत र युरोपियन देशहरूको विभिन्न सहरहरूमा हुने कार्यक्रम तथा अन्तर्क्रियाहरूमा सहभागी भए । 

एक महिने विदेश भ्रमणबाट फर्किएका घिसिङले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी निर्माणको संकेत गरेका थिए– उनले भनेका थिए– ‘धेरै सुझाव आएका छन्, पार्टीभित्र होस् वा बाहिर राम्रा व्यक्तिहरू आओस्, डेलिभरी दिन सक्ने टिम बनोस्। व्यक्तिगत रूपमा मात्रै प्रयास गरेर मात्रै हुँदैन। सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ भन्ने नै हो। राम्रा व्यक्ति हरेक क्षेत्रमा आउनुपर्छ भन्ने हो। केही गर्छु भन्नेहरू एक भएर देश बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ ।’

तर, जेनजी आन्दोलनले यहीबेला देशमा उलटपुलट भयो । झन्डै दुई तिहाइको ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार ढल्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश  सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । र, कुलमान पनि मन्त्री बिने, त्यो पनि एउटा होइन तीनवटा मन्त्रालयको । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले कुलमानलाई ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी छन् ।  

कुलमान-हितेन्द्रको सम्बन्ध 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । 

२०७८ साउनमा तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई फेरि कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदच्युत गरिएको दाबी गरेका थिए ।

चार वर्षसम्म विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न नपाउँदै शाक्यले राजनीतिक समर्थनका आधारमा पुनः प्राधिकरण फर्किने मौका पाए । २०८१ चैतमा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । 

अब भने ऊर्जा मन्त्रीकै रूपमा पुनः नियुक्त भएका घिसिङको मातहत शाक्यले काम गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसले प्राधिकरणमा फेरि तनावपूर्ण अवस्था आउने संकेत दिएको छ । कतिपयले शाक्यले काम गर्न गाह्रो हुने आकलन गरिरहेका छन् भने, केहीले घिसिङले शाक्यलाई हटाएर आफ्नै विश्वासिलो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । 

कुलमानलाई चुनौती 
कुलमान पहिलो पटक २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । उनको चार वर्षे कार्यकाल २०७७ भदौ २८ मा सकिएको थियो । नियुक्तिपूर्व देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको थियो भने प्राधिकरण अर्बौं घाटामा थियो । 

कुलमानको नेतृत्वमा २०७३ को दसैं–तिहारमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो । यही कारणले आम जनताले उनलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने व्यक्ति भनेर सम्मान गर्दै आएका छन् । 

ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा घिसिङको नियुक्ति नेपालका लागि सकारात्मक संकेत मानिएको छ । उनी सुशासन, पारदर्शिता र कार्यकुशलताका लागि परिचित छन् । तर, विगतका द्वन्द्व, राजनीतिक घेराबन्दी र डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने चुनौतीहरू उनको लागि कडा परीक्षा बन्न सक्ने देखिन्छ । 

सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै ऊर्जामन्त्री कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता बापतको रकम उठाउने पहिलो निर्णय समेत गरेका छन् । साथै ऊर्जामन्त्री घिसिङले खादा–माला तथा अबिर केही पनि नलिने घोषणा समेत गरेका छन् ।

तर, यसअघि अधिकांश मन्त्रीहरूको पहिलो प्रायः निर्णय निर्णयै सीमित हुने गरेको पाइन्छ । उनको यो पहिलो निर्णय पनि निर्णय निर्णयमै सीमित रहला कि व्यवहारमा पनि कार्यन्यव हाेला ? भन्ने कायमै रहेको छ । 

यदि उनले नीति निर्माणका साथसाथै कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन सके भने नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता बलियो बन्नेछ । अन्यथा, लोडसेडिङ फर्किने खतरा र प्राधिकरणको नाफामा गिरावट आउने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यसबाहेक, यो नियुक्ति अन्तरिम सरकार अन्तर्गत भएकाले घिसिङले स्थायी सरकार गठन नहुन्जेल अल्पकालीन तर गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ । ती चुनौतीहरू कुलमानले कसरी सामना गर्लान् भन्ने चाहिँ आगामी दिनले नै देखाउने छ ।