काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको बलमा कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार दुई दिनमै ढल्यो । जेन–जीका माग र शक्तिलाई आकलन गर्न नसकेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आन्दोलन थाम्न नसकेर सेनामार्फत राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएर सेनाकै हेलिकप्टरमा बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो ।
सेनाको ब्यारेकमा हप्ता दिन बसेर भक्तपुरस्थिति गुण्डु डेरा सरेका ओली पुनः जेन–जीलाई जिस्क्याउँदै छन् । भदौ २३ गतेको आन्दोलनअघि पनि ओलीले जेन–जीलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसबाट उनीहरू थप आक्रोशित बनेका थिए । अहिले फेरि ओलीले जेन–जी पुस्ताको सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई जिस्क्याउने र आन्दोलनको मर्म तथा भावनामा प्रहार गरिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने जेन–जी आन्दोलनमा ओलीले विदेशी षड्यन्त्र देखेका छन् । साथै, जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकार र आसन्न निर्वाचनलाई उनले अस्वीकार गरेका छन् । जबकि, ओलीकै लिखित सिफारिसमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै अदालत जाने निर्णय एमालेको आइतबारको सचिवालय बैठकबाट ओलीले अनुमोदन गराएका छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री हुँदा असंवैधानिक रुपमा दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेर वर्तमान परिस्थिति निम्त्याएका ओलीले अहिले भने जेन–जीलाई जिस्क्याउन संसद् पुनस्र्थापनाको एजेण्डा अघि सारेका छन् ।
ओलीले असंवैधानिक ढंगले र अरू कसैले बनाएको सरकारको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् । ‘यो हाहा–हुहुमा बनेको सरकार हो । यो कसैको प्रतिनिधि होइन, नेपालीको चाहिँ होइन, अन्त कतैको भए थाहा छैन । यो कसैले छानेको सरकार होइन, उहाँहरू एउटा खास उद्देश्यले काम गरिरहनुभएको छ ।’
ओलीले आफ्नोे नेतृत्वमाथि प्रश्न नउठाउनसमेत चेतावनी दिएका छन् । ओलीले अध्यक्ष नछाड्ने भएपछि सचिवालका बहुमत सदस्यहरू सकसमा परेका छन् । दोस्रो पुस्तामा रहेका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टहरू संकटमा परेका हुन् ।
यद्यपि, उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीको राजीनामालाई बलियो ढंगले उठाउन लागि लविङसमेत सुरु गरेका छन् । ओलीले पनि पदाधिकारीमात्र होइन केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि आफ्नो पक्षमा खुलेर बहस गर्न दबाब दिइरहेका छन् । महासचिव शंकर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराईको टिमले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ओलीको पक्षमा खुल्न दबाब दिइरहेका छन् ।
सेनाले आफ्नो हेलिकप्टरमा राखेर सुरक्षा दिएको तुरुन्तै बिर्सेका ओलीले अध्यक्ष पदबाट नछाड्ने जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा चौतर्फी उठेपछि पनि अस्वीकार गर्न थालेपछि तल्लो तहमा समेत थप निराशा उत्पन्न भएको छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरण पुस्तान्तरणको दबाबमा ओलीले एक वर्ष अगाडि नै अर्थात् आगामी मंसिर अन्तिममा ११औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गराएका छन् । तर, पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले हरहालतमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्ने र महाधिवेशनबाट पुनः चुनिएर अर्को एक कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने चाहना व्यक्त गरेपछि एमालेभित्रको लडाइँ थप पेचिलो बनेको छ ।
बहुसंख्यक पदाधिकारीले नीति, नेतृत्व र कार्यशैलीको पुनर्गठनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर जेन–जी आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने विचार राखेपछि सचिवालयको बैठकमार्फत ओलीले मंसिर अन्तिम साता ‘अर्ली’ महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएका थिए । २९ असोजमा डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्नेगरी सचिवालय बैठकले प्रस्ताव लैजाने भएको छ ।
एमालेको दसौँ महाधिवेशन ९ मंसिर ०७८ मा चितनवमा सम्पन्न भएको थियो । विधानतः पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि ओली जेन–जी आन्दोलनपछिको विकसित परिस्थितिमा उठेको पुनर्गठन र हस्तान्तरणको मुद्दा सम्बोधन हुनेगरी अर्ली महाधिवेशन गराउने पक्षमा पुगेका हुन् । यसअघि २२ भदौमा सकिएको एमालेको विधान महाधिवेशनले उमेरहद र कार्यकारी पदको कार्यकालको सीमा हटाएर ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेपछि अर्को एक कार्यकालका लागि ओली नै सर्वसम्मत जस्तै थिए । जेनजी आन्दोलनले एमालेका नेताहरुलाई ओलीको राजीनामा माग्न प्रेरित गरेपछि अबको महाधिवेशन यसैमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । एमालेभित्र ओलीकै पूर्वसहयोगीहरू गोकुल बाँस्कोटा, विनोद ढकाललगायतका नेताहरू विरोधमा रहेका छन् ।
एमालेमा एउटा समूहले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वमा ल्याउनेगरी प्रयास गरेको छ । तर, एमालेले ओलीको चाहनाअनुसार भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई वैधता दिएको छैन । पार्टीले सदस्यता नवीकरणलाई औपचारिकता नदिए पनि भण्डारीले एमालेको राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएकी छिन् । उनले यसका लागि बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलेकी छिन् ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शुक्रबार बैठकमा भण्डारीलाई ल्याउने गरी सदस्यता नवीकरणको प्रसंग जोडदार उठाएका थिए । यसले आन्तरिक समीकरणमै उथलपुथलको सम्भावना भएपछि ओलीले शनिबार पौडेललाई गुन्डुमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । ओलीले पौडेललाई भण्डारीको पक्षमा धेरै चलखेल नगर्न चेतावनी नै दिएका थिए । यसपछि आइतबार ओलीले सचिवालय बैठकमा तिक्तता पोखेका थिए ।
आइतबारको बैठकमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, पद्मा अर्याल र लेखराज भट्टले धारणा राखेका थिए । विष्टले पार्टीलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
भट्टराईले ओलीले मुलुकका लागि थप योगदान गर्न सक्ने ठाउँ नरहेकाले स्वेच्छिक अवकाश लिएर राष्ट्रनायकका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु नै हितकर हुने बताएका थिए । दुई नेताबाहेक अरूले ओलीको बिदाइबारे ठोस धारणा राखेनन् । बैठकमा ओलीले आफूलाई गलहत्याउन खोजेको भन्दै नेताहरूप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरे ।
त्यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नुअघि ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण कुनै हालतमा नगर्ने अडान मात्र लिएनन्, पृष्ठभूमि बाँधेर लामै व्याख्या गरेका थिए । ‘विद्याजीले पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा मान्छे पठाएर निवेदन दिनुभयो । तर, न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पार्टीको आन्तरिक विषय अदालतले टुंग्याउन मिल्दैन भन्दै फिर्ता गर्नुप¥यो ।
अनि त्यस्तो मान्छे (विद्या)लाई अहिले फेरि सदस्यता चाहिएको छ । उहाँलाई सदस्यता दिन सकिँदैन,’ ती पदाधिकारीका अनुसार बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू एकातिर उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्ने भन्नुहुन्छ र अर्कोतिर नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । यसको अर्थ सिधै मलाई छोड्नुस् भनेको होइन र ? के म यो बुझ्दिनँ र ? विद्याजीलाई ल्याउन हस्तान्तरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । अनि मलाई तपाईं एकदम महान्, राष्ट्रवादी र सर्वोच्च व्यक्ति भन्नुहुन्छ । यसरी पार्टीबाट गलहत्याएर निकालेर राष्ट्रनायक हुन्छु म ?’
