काठमाडौं । अकूत सम्पत्ति छानबिनमा नेता, सेनादेखि न्यायाधीशसम्म तानिने भएका छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलका नेता र उच्च प्रशासकहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरू, नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि पूर्वप्रधानन्यायधीशसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भएको एक उच्च अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग नबाँझिनेगरी सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउने तयारी छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउने विषयमा अख्तियारका प्रमुखआयुक्त प्रेमकुमार राईसँग दुईपटक छलफल गरेकी छन् ।
‘सरकारलाई काम गर्ने हुटहुटी छ, पहिलो काम निर्वाचन गराउने भए पनि भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि पनि केही काम गर्ने योजना छ । यो विषयमा अख्तियारको कार्यक्षेत्र नबाझिने गरी आयोग गठन हुनेछ’, प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमुखआयुक्त राईसँग भनेकी छन् । सेना र न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन । त्यसैले अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर अकूत सम्पत्ति छानबिनको तयारीमा सरकार लागेको हो ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायमको समेत कार्यादेश रहेको सरकारले दलका नेताहरूको सम्पत्ति तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण जुटाइरहेको बेला अख्तियारको कार्यक्षेत्र नरहेको नेपाली सेनामा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ ।
साथै, न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचार र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको अकूत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकारमा रहेको छ । लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व र साझेदारीमा रहेका दलका नेता र उनीहरूका परिवारको आम्दानीको स्रोतमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यसैगरी लामो समय सरकारको उच्च तहमा रहेर काम गरेका प्रशासक, न्यायपालिका र सेनाको उच्च तहमा पुगेर अवकाश पाएका जर्नेलहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
तर सेना र न्यायपालिकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न हालसम्म कोही कसैले सकेका छैनन् । २०८० माघमा राष्ट्रियसभामा पनि यो विषय उठेको थियो । २०४६ सालपछिका प्रत्येक नेताका सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको थियो ।
२०८० माघमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर विष्टले शीर्ष नेताहरू, प्रशासक र न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर सरकार सञ्चालनमा रहेका नेताहरूले बेवास्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा प्रवेश गरेपछि पनि नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यो विषय जोडतोडले उठाउन सकेन र दुईपटक सत्तामा पुग्दा आफैँले उठाएको विषय बिर्सियो । अहिले भने जेनजीको मागका आधारमा सरकारलाई यो अवसर रहेकाले छानबिन आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अग्रसर देखिएका छन् ।
अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पूर्वजर्नेल र पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अपेक्षा धेरैलाई छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार छानबिनका विषयमा सरकारले कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताएकी थिइन् । २९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्लाई पहिलो सम्बोधन गर्दै पनि भ्रष्टाचारमा सरकारले सम्झौता नगर्ने भनेपछि जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ ।
‘जुन परिस्थितिमा आएँ, रहरले आएको होइन । सडकबाट जताततैबाट मलाई जिम्मा देऊ भन्ने आवाज आयो । म सत्ता र पदको रसास्वादन गर्न आएको होइन, मेरो उमेर पनि त्यो होइन, हामीले के चाहेको हो भन्ने आवाज छ । किन सेवा नगर्ने र जेन–जी युवाहरूको आवाज किन नसुन्ने भनेर आएको हो’, उनले भनेकी थिइन् ।
न्यायपालिकाको विवरण अझै गोप्य
न्यायपालिकामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । ०७४ फागुन अन्तिम साता अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले न्यायपरिषद् ऐन नै संशोधन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
‘सबै न्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले परिषद्ले सरकारलाई संशोधन गर्न भनोस् भन्ने मेरो माग थियो’, सिंह भन्छन्, ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति कति छ भन्ने आमनागरिकले पनि थाहा पाउनुप¥यो । सम्पत्ति गोप्य राख्दा न्यायाधीश दोषी देखिन्छन्, जब कि दोषी ऐन हो ।’
न्यायाधीशले कताबाट कस्तो सम्पत्ति आर्जन गरे भनेर जान्न नपाउँदा नागरिकमा न्यायालयप्रति शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ, न्यायाधीशको पनि हुनुपर्छ भनेर आवाज उठ्दै आएको छ ।
त्यतिबेला न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूसँग सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मार्फत न्यायाधीशको सम्पत्ति २÷२ वर्षमा बुझाउने यसअघिको प्रावधान हटाउँदै वार्षिक बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो । सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाएको बताउँदै २४ जनाभन्दा बढी न्यायाधीशलाई कारबाही स्वरूप जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराइएको छ ।
यसअघिको ऐनमा २÷२ वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नबुझाउँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा पनि त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने प्रावधान कायमै छ । त्यसैले बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
सेनाको सम्पत्ति विवरण हार्डकपीमा
सेनाप्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । उनी अघि र पछिका कुनै पनि प्रधानसेनापतिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको रेकर्ड छैन ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले २०७६ भदौमा कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । नेपाली सेनामा त्यसअघि प्रधानसेनापतिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । तर संगठनमा सुधार अभियान थालेका थापाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्न लगाए पनि उनले छाड्ने बेलमा कति सम्पत्ति बढ्यो कि घट्यो भन्ने जानकारी कसैले पनि पाएनन् ।
उनकै पालामा नेपाली सेनाका अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण अनलाइनबाट बुझाउने निर्णय गरिएको थियो । तर अनलाइनबाट सम्पत्ति विवरण बुझाउने निर्णय प्रभुराम शर्माले उल्ट्याइदिएका थिए ।
जंगीअड्डाको सैनिक अभिलेखालयले ६ असोज २०७८ मा परिपत्र गर्दै ‘हार्डकपीमा सक्कलै आधिकारिक दस्तखत गरी सुरक्षा तथा गोपनियता कायम राख्दै एकप्रति सम्बन्धित युनिटमा नै राखी एकप्रति सैनिक अभिलेखालयमा पठाउन’ भनिएको थियो । निकट स्रोतचाहिँ अनलाइनमा सम्पत्ति विवरण राख्दा गोपनियतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले पूर्ववत् निर्णयलाई ‘रिभ्यू’ गरिएको दाबी गरिएको थियो ।
