लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै सुशासन र निष्पक्ष निर्वाचन हो । विगतका सरकारले सुशासनमा ध्यान नदिएकै कारण गत भदौमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जी आन्दोलन भयो । जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग भनेकै भ्रष्टाचार अन्य र सुशासन कायम हो । जेन–जी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्दै आगामी फागनु २१ गते निर्वाचन गर्नु हो । यी काम कार्की सरकारले समयमै सम्पन्न गर्ने आत्मविश्वास छ ।
पुराना दलका नेताको दम्भ, कुशासन, भ्रष्टाचार, पक्षपात र अपराधले वाक्क भएका जनताले सुशासन खोजेका छन् । आमजनताले सुशासन केवल नारामा होइन, व्यवहारमा खोजेका हुन् । सुशासनको चर्को नारा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लगाएकै थिए ।
सुशासनको नारा लगाएर भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेकै कारण ओली सत्ताच्युत हुनुपरेको यथार्थ लुकेको छैन । पारदर्शी, जबाफदेही, उत्तरदायी र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन नै सुशासन हो । सुशासनलाई कार्यनीतिक रूपमै लागू गरेर यो सरकारले आमजनतामा आशा जगाउनुपर्छ ।
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा’को मूल नारा लिएर जेन–जी युवा सामाजिक सञ्जालबाट गत भदौ २३ गते सडकमा निस्केका थिए । भ्रष्टाचाररहित समाज, सुशासन, राज्यले दिने अवसरमा समान पहुँच र जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था निर्माणको नारा जेन–जी आन्दोलनमा लागेको थियो ।
प्रहरीलाई फूल दिएर शान्तिपूर्वक सुरु भएको आन्दोलनमा सरकारले दमन गर्दा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । ७६ जनाले ज्यान गुमाए भने खर्बौँको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भयो । जेन–जी आन्दोलनमा विभिन्न आपराधिक तत्त्वहरू घुसेर सरकारी र निजी संरचनामा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरे । उक्त आन्दोलनले दुई दिनमै राज्यसत्तामा दशकौँदेखि हालीमुहाली गर्दै आएका पुराना दलहरू कांग्रेस र एमालेको सत्ता ढलेर देशले आमूल परिवर्तनको मोड लिएको छ ।
बर्बर दमन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित घटनामा संलग्न सरकारी अधिकारी र घुसपैठ गरेर सरकारी तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । दण्डहीनता कायम रह्यो भने सुशासन हुन सक्दैन । तसर्थ, यी घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न न्यायिक आयोग गठन भएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगप्रति आमजनताले भरोसा गरेका छन् ।
पुराना नेताहरूमा भ्रष्ट आचरण नहटेका कारण आमरुपमा वितृष्णा बढेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमा लाभका लागि मात्र सत्तामा टाँसिने र बाँचुन्जेल पद नछाड्ने प्रवृत्ति हाबी भइरह्यो र जेन–जी आन्दोलनको आँधीबेहरीले सत्ताच्युत हुन पुगे । उनमा अझै आत्मग्लानि छैन । गुण्डुमा बसेर अझै अनेक षड्यन्त्रको तानाबुना बुन्दै छन् । उनले जति दम्भ देखाउने छन्, त्यति नै नाङ्गिँदै जानेछन् । सामाजिक सञ्जालमा जेन–जी अगुवाले ओली र लेखकलाई कारबाहीको माग गर्दै अभियान नै चलाएका छन् ।
यो सरकारले दृढ अडानका साथ भ्रष्टाचारको जालो भत्काउनुपर्छ । बिचौलिया र माफियाको सेटिङ तोड्नुपर्छ । संविधानको आवरणभित्र मच्चाइएको लुटतन्त्र, बिचौलिया र माफियाहरूले गरेको राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोगको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने र त्यसका लागि पैसाको खोलो बनाउने संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ ।
यसका साथै, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई भत्किन नदिन र समग्र लोकतन्त्र स्थापनाका दिशामा जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरू र सरकार चनाखो रहनुपर्छ । अन्तरिम सरकारले जेन–जी, बालेन साहलगायतका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूका साथै नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, मधेशवादीलगायतका दल र सरोकारवालासँग संवाद गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
साथै भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर निर्वाचन लड्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । देश निर्माणका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र सुशासन अबको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ ।
निर्वाचनमा भ्रष्ट नेताहरूलाई रोक्न सकियो भने मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, सुशासनद्वारा जनताले प्रत्यक्ष शासनको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । जननिर्वाचित सरकारलाई यी कामको बाटो देखाएर यो सरकार बिदा हुनुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्दा मात्रै नै जेन–जी सहिदहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
