नयाँ जनादेशमार्फत स्थिरता र शान्तिको बाटो

जेनजी विद्रोहले नेपालमा एउटा नयाँ इतिहास रचेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, कुशासनविरुद्ध आमूल परिवर्तनको बिगुल फुक्न सफल भयो । जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि र आक्रोश जेनजी आन्दोलनमा विस्फोट भयो ।

आन्दोलनको आगोले सिंहदरबारलगायतका ऐतिहासिक धरोहरहरू मात्र जलेनन् विद्रोहको धक्काले ‘ओली अतिवाद’को सिंहासन पनि ढाल्यो । तर, ओलीको अहङ्कार र घमन्ड अझै ढलेन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेन–जीलाई होच्याउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामार्फत पुनः सत्तामा पुग्ने षड्यन्त्रमा छन् ।

जनादेशविपरीत कित्तामा उभ्याएर ओलीले एमाले विघटन गराउँदै छन् । सत्ता स्वार्थमा ओलीले विगतमा पनि एमाले विघटन गरेकै हुन् । पुनः अदालत प्रयोग गरेर ब्युँताए । सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टी विघटन गरेको फर्मूलाअनुसार ‘सिआइए र रअ’को पछिल्लो मिसनअनुसार ओलीको प्रयोग गरिँदै छ ।

मजबुद संगठन रहेसम्म एमाले र वाम आन्दोलन समाप्त गर्न सकिँदैन भन्ने बुझेको दक्षिण–पश्चिमले ओलीमार्फत आफ्नो काम गर्दैछ । दुर्भाग्यवश लाखौँ कार्यकर्ता ओलीमार्फत एमाले, देश र वाम आन्दोलन समाप्त हुँदै गरेको बुझ्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

महाकाली सन्धि, एमाले विघटन, संसद् विघटन, सामन्त गोयलसँग भेटघाट, एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउने, नेकपा निर्माण र विघटन, शेरबहादुर देउवासँग सत्ता सहकार्य र अहिले संसद् पुनः स्थापनाको माग रहस्यमय छ ।

जेनजी विद्रोहको माग कुशासनको अन्त्य र सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्ट राज्य सत्ताको पुनर्संरचना र दलहरूको पुर्नगठन हो । आज जेनजी आन्दोलनले उठाएका यी मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

यतिबेला राजनीतिक निकासका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै दलहरू निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन । तर, विगतमा पटकपटक असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने एमाले अध्यक्ष ओली आज पुनः स्थापनाको माग गरिरहेका छन् । योभन्दा ठूलो मजाक अरू हुनै सक्दैन ।

अहिले प्रतिनिधिसभा कुनै संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर विघटन भएको होइन । संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्य भएको मुलुकमा कुनै पनि कार्य संवैधानिक हुनुपर्छ । तर, विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भए पनि यो सामान्य अवस्था होइन, विशेष परिस्थितिमा गरिएको हो भन्ने कुराको हेक्का एमालेले राख्नुपर्छ । हिजो ओलीले गरेको विघटन र यो विघटनको परिवेश आकाश पाताल फरक छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ ।

हिजो ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दाले सडक र अदालती बहस दुवै तातिएको थियो । सडकको आन्दोलन व्यापक जनसहभागितामा सशक्त बनेकोले त्यसको प्रभाव अदालतमा पर्नु स्वाभाविक थियो । पुनः स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनकारी दलहरू मात्र होइन नागरिक समाज, बौद्धिक जगतको ऐक्यबद्धता थियो ।

ओलीले सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै संविधान कुल्चने र सर्वसत्तावाद लाद्ने कसरतस्वरुप संसद् विघटन गरेका थिए । गैरसंवैधानिक रूपमा जबर्जस्ती विघटन गरेकाले पुनःस्थापनाका लागि संवैधानिक र कानुनी आधारहरू पनि थिए । त्यतिबेलाको परिस्थितिमा पुनः स्थापनाको माग जायज, सामयिक र उपयुक्त थियो ।

परिणामस्वरुप सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला ग¥यो र सकारात्मक नतिजा निस्कियो । तर, अहिले जेनजी आन्दोलनको रापताप नसेलाउँदै विघटित संसद् पुनः स्थापनाको एजेण्डा अघि सार्नु पश्चगामी सोच हो । अझ जसले दुई–दुई पटक गैरसंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, उनै ओली अहिले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको प्रवक्ता बनिरहेका छन् । यो कुनै पनि हिसाबले नैतिक हुन सक्दैन ।

आन्दोलनको आँधीबेहरीले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको ओली सरकार ढलेर संसद् विघटन भएको हो । तसर्थ संसद् पुनः स्थापनाको माग निर्वाचन हुन नदिन ओलीको षड्यन्त्रमात्रै हो । पुनः स्थापनाको मागले राजनीतिक अन्योल बढाउँछ । देश थप अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ । त्यसैले राजनीतिक व्यवस्थालाई लिकमा फर्काउन दलहरूको ध्यान निर्वाचनमै हुनुपर्छ ।

अहिले निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन । नयाँ जनादेशमार्फत संविधान र लोकतन्त्र पुनःवहाली गरेर राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्छ । जेनजी विद्रोह र जनताका आजका अग्रगामी एजेण्डा सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रलाई शान्ति, सुशासन र रोजगारीको दिशामा अघि बढाउनुपर्छ । देशमा पुनर्निर्माण, पुनःजागरण, शान्ति, विकास र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्छ ।