काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेको डेढ महिना नकट्दै ठेक्का सम्झौता गरेर समयमै सम्पन्न नगरी विभिन्न बहानामा आयोजना होल्ड गरिराख्ने ठेकदारप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङले रुग्ण पूर्वाधारसम्बन्धी सिँचाइ, सडक तथा पुललगायतका पूर्वाधार आयोजनामा धमाधम ठेक्का तोड्दै कडाइ गर्न थालेका हुन् । ठेकेदारले ठेक्का लिएका तर वर्षौँ वर्षदेखि काम नगरेको, काम गर्न चरम लापरबाही गरेका तथा ठेकेदारले अस्वाभाविक ढिलासुस्ती गरेको ठेक्कालाई मन्त्री घिसिङले तोड्न थालेका हुन् ।
अन्तरिम सरकारलाई तीनवटा कार्यदेश भए पनि ठेक्का तोड्ने काममा पनि लागेको छ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङ आफैँ फिल्डमा खटेर ठेक्काको प्रगति विवरण लिन थालेका छन् । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार ६८ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुग्ण ठेक्का तोड्ने उद्देश्यले ५० वटा सार्वजनिक सूचना निकालिसकेको छ ।
कुलमान घिसिङ मन्त्री भएपछि उनले अब पर्खेर नबसौँ । समय छैन । काम गर्न खोज्नेलाई अवसर दिऊँ । अवसर पाएर पनि काम नगरेकालाई बिदा दिऊँ भनेपछि ठेक्का तोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण छन् । मन्त्रालयका अनुसार सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका तर काम नगरेर वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसअघि १८ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो ।
सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका ५० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
मन्त्रालयले जनाएअनुसार सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले २१, काठमाडौँले सात, ओखलढुङ्गा तथा अछाम डिभिजनले पाँच–पाँच, पाल्पा तथा दमौलीले चार–चार र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले एक–एक गरी ५० वटा ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्दै सूचना जारी भइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार ठेक्का तोड्ने अन्तिम तयारी छ ।
मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई केही निर्माण व्यवसायीहरूले काम अलपत्र पारेका छन् । यस्तो ठेक्काका सम्झौता तोड्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लघंन गर्ने गरेका छन् ।
सडक डिभिजन तथा आयोजना कार्यालयहरूले निकालेको सूचनामा सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्यसम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् ।
त्यस अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरी कारबाही अगाडि बढाइने व्यवस्था छ ।
रुग्ण बनाइएका सिँचाइतर्फका ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाले करिब ६ वर्षअघि अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरिया–५ सँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
आयोजनाले कम्पनीसँग नहर मर्मत, कमान्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायतका काम गर्न आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ६ वटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य छ । एउटाको ३० र अर्कोको ५५ प्रतिशत प्रगति रहेको छ ।
आयोजनाले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरी बिचैमा छोडी ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदिएको जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुनपर्ने कुनै ठोस कारण भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणसहित सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्ति आयोजना कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको छ ।
पेस गरिएका प्रमाण नियमसङ्गत भरपर्दो वा चित्तबुझ्दो नभएमा सम्झौता र सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटीबापत राखिएको रकम जफत र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । सिँचाइ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका भेरी बबई तथा सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीयसहित २५ आयोजनाका ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये ६ वटाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले पाँच–पाँच र नुवाकोटले २ वटा गरी १७ वटा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छन् । यसरी ठेक्का तोड्न प्रक्रिया बढाइएका अधिकांश पुल निर्माणका रहेका छन् ।
ठेक्का सम्झौता तोड्न लागिएकामा सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुलको रहेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा पप्पु महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १४ वर्षमा पुल निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशतमात्र छ । मन्त्री घिसिङले २६ असोजमा उक्त पुल निर्माणबारे छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए ।
ठेक्का तोड्न लागिएका सबै परियोजनामा ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माणकार्य अधुरो तथा अलपत्र पारी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिकरुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माणकार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाइको ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ ।
सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्रमा सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।
उक्त अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ ।
उपभोक्ता समितिबाट घुस लिने सांसद अख्तियारको फन्दामा
भ्रष्टाचारको जालो तराई मधेशमा यति धेरै छ कि सांसद नै उपभोक्ता समितिबाट घुस लिने गर्छन् । विकास निर्माणमा विभिन्न आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदा घुस लिएपछि अख्तियारको फन्दामा परेका हुन् ।
घुस प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जसपा नेपाल मधेश प्रदेशका सांसद सरोजकुमार सिंहसित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मधेश प्रदेशका पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सिंहविरुद्ध ३८ लाख ५० हजार ३ सय १९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार मधेश प्रदेशसभा सदस्य सिंहसमेतले विभिन्न वडाहरूमा विकास योजनाहरू सञ्चालनका लागि विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू गठन गरी उक्त उपभोक्ता समितिको खाताहरूमा जम्मा÷दाखिला भएको रकममध्ये ३८ लाख ५० हजार ३१९ रुपैयाँ आफ्नो स्वकीयसचिव विनोदकुमार लाल कायस्थमार्फत झिकी झिक्न लगाई उक्त रकम आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको संयुक्त खातामा जम्मा गर्न लगाएको अभियोगमा सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सिंहसहित रमेश मडर, अमलेश कुमारी, दिपाराज देवी राजपुत, भिखारी राउत कुर्मी, भुपेन्द्रकुमार झा, मन्जु देवी पासमान, रामनाथ सहनी, स्वीकृति देवी भन्ने स्वीकृति देवी, रामशरण खत्वे, बिभादेवी खत्वे, शम्भुकुमार मण्डल, योगिन्द्रर महतो, सुनयना कुमारी, यमुनाप्रसाद महतो र कौशिल्या देवीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
धर्मशाला निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यमुनाप्रसाद महतो र कोषाध्यक्ष कौशिल्या देवीसँग १ लाख ८५ हजार २६० रुपैयाँ, धर्मशाला एवं रामनारायणको घरदेखि रामवृक्षको गाछीसम्म निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष योगिन्दर महतो र कोषाध्यक्ष सुनयना कुमारीविरुद्ध ६ लाख ५७ हजार ७०० बिगो माग गरिएको छ ।
यसैगरी अधुरो कमलामाइ मन्दिर र मालतमाइस्थानको कम्पाउण्ड बाल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामनाथ सहनी र कोषाध्यक्ष स्वीकृति देवी भन्ने स्वीकृति देवीसँग २ लाख १४ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
माईस्थान मन्दिरको सौन्दर्यकरण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष राम शरण खत्वे र कोषाध्यक्ष बिभा देवी खत्वेसँग १ लाख ५० हजार, कञ्जनियामाई मन्दिर सौन्दर्यकरण निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश बडर र कोषाध्यक्ष अमलेश कुमारीसँग १ लाख ५१ हजार ४०० सय रुपैयाँ विगो माग गरिएको छ ।
अर्का समिति अध्यक्ष दिपाराज देवी राजपूत कोषाध्यक्ष भिखारी राउन कुर्मीसँग २ लाख ९७ हजार ७९४ रुपैयाँ विगो माग दाबी छ । समिति अध्यक्ष शम्भुकुमार मण्डलसँग ४ लाख १ हजार ९१५ रुपैयाँ माग गरिएको छ ।
आयोगले रधवा पिपलदेखि सहसौला अनेरभाटदेखि जनता प्रावि हुँदै लक्ष्मीनीयासम्म माटो ग्राभेल निर्माण उपभोक्ता समिति र रधवा पिपलहुँदै अनहेरभाट स्थानसम्म सडक स्तरोन्नति निर्माण उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष मन्जुदेवी पासमानसँग २१ लाख ९३ हजार ८१५ रुपैयाँ बिगो माग दावीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । आव २०७८÷७९ को प्रदेश संसद् विकास कोषअन्तर्गत विनियोजितमध्ये १ करोड ३६ लाख २७ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँको योजना तय गरी उपभोक्ता समितिमार्फत महोत्तरीको रामगोपालपुर गाउँपालिका, मनराशीसवा नगरपालिका र सम्सी गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा विकास योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसका लागि ८ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत उक्त बजेट खर्च हुने गरी मिलेमतोमै योजना तय गरिएको थियो । त्यसकै लागि देवी महरानी सौन्दर्यकरण उपभोक्ता समिति मनराशीसवा–२, कट्टी, रधवा पिपल गुरुकुल एकेडेमी हुँदै अनहेरभाटस्थान सम्मको सडक स्तरोन्नति कार्य उपभोक्ता समिति, सम्सी–२ संग्रामपुर, अधुरो कमलामाई मन्दिर निर्माण तथा मालतमाई स्थानको कम्पाउण्डवाल निर्माण उपभोक्ता समिति, मनराशीसवा–७, कञ्चनियामाई मन्दिर सौन्दर्यकरण निर्माण उपभोक्ता समिति रामगोपालपुर कञ्चनपुर, माइस्थान मन्दिर सौदर्यकरण निर्माण उपभोक्ता समिति, रामगेपालपुर–५, कञ्चनपुर, रामगाोलपुर–८ कै माइस्थान मन्दिरलगायत ८ वटा उपभोक्ता समितिले सौदर्यकरण, सडक निर्माण र पुननिर्माणलगायत काम गर्न सिंहकै योजनामा उपभोक्ता समिति बनाइएका थिए ।
त्यसका लागि विभिन्न उपभोक्ता समितिको नाममा लक्ष्मी सनराइज बैंकमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये करिब २८ प्रतिशत हुन आउने ३८ लाख ५० हजार ३ सय १९ रुपैयाँ रकम सिंह र उनकी पत्नी सरिताकुमारी महतो सिंहका नाममा सोही बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको खुलेपछि उनी अनुसन्धानमा तानिएका थिए । पछि अनुसन्धानका क्रममा यो रकम सांसद सिंहले विभिन्न उपभोक्ता समितिबाट एकमुष्ट घुसबापत बुझेको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
