काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको पार्टी हो– नेकपा (एमाले) । आन्दोलनपछि एमालेले सत्ता गुमायो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमार्फत भाग्न बाध्य भए ।
त्यसयता राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली क्रमशः किनारामा धकेलिँदै गएका छन् भने आफ्नै पार्टीभित्र पनि कमजोर बनेका छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ताच्युत भएका ओली अहिले पुनः सत्तामा फर्किन अनेक जुक्ति लगाइरहेका छन् । यही प्रयासस्वरुप रूपमा उनले हालै नयाँ “६ बुँदे मार्गचित्र” प्रस्तुत गरेका छन् ।
ओलीले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरू संविधान संशोधनदेखि सर्वदलीय सरकार र तीन महिनाभित्र निर्वाचनसम्मका छन् । तर, ती बुँदाहरूको संवैधानिक वैधता र राजनीतिक नैतिकता दुवै पक्षमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।
ओलीका ६ बुँदे प्रस्ताव
१. असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना ।
२. संविधान संशोधनमार्फत संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ।
३. जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए पनि थप तिक्तता बढ्न नदिन आफूद्वारा पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने ।
४. जेन–जीसहित सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सरकार गठन ।
५. उक्त सरकारले तीन महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, जसअनुसार फागुन २१ कै मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव हुने ।
६. संविधान र लोकतन्त्रलाई “लिकमा ल्याउन” यी सबै कामका लागि राजनीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमति निर्माण ।
पहिलो बुँदामा ओलीले “असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना”को प्रस्ताव गरेका छन् । तर विडम्बना के छ भने ओली नेतृत्वकै सरकारको नालयकीपनको कारण जेनजी आन्दोलन हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुगेको थियो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले युवाहरूको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा जनता सडकमा उत्रिन बाध्य बनेका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए एमाले वा कांग्रेसको हातमा सत्ता फिर्ता आउने र आफूलाई सहज हुने भएकाले ओली त्यसमा जोड दिइरहेका धेरैको बुझाई छ ।
दोस्रो बुँदामा ओलीले संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले पनि संसद सदस्य नभएकी सुसीला कार्की राष्ट्रपतिबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीको प्रस्तावले कार्की नेतृत्वको सरकार अस्वीकार गर्दै आफू नजिकको व्यक्तिलाई सत्तामा ल्याउने प्रयास देखिन्छ ।
संविधान संशोधनको कुरा ओलीले यसअघि पनि सत्ता समीकरणका क्रममा अघि सारेका थिए । २०८१ असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीच रातारात भएको सातबुँदे सहमतिमा पनि संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा थियो । तर, जेन–जी आन्दोलन तीव्र बनेर ओली राजीनामा गर्न बाध्य हुने बेलासम्म उनले सो विषय पुनः उठाएका थिएनन् । अहिले सत्ताच्युत भएपछि उनले फेरि यही कार्ड खेलेका छन्, जसले यो प्रस्ताव केवल राजनीतिक खेल भएको स्पष्ट पार्छ ।
तेस्रो बुँदामा उनले “पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने” बताएका छन् । कतिपय यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको हतियारको रुपमा अथ्र्याएका छन् । सत्तामा फर्किन असम्भव देखेपछि ओलीले आफूलाई “नैतिक देखाउने” रणनीति अपनाएका छन्, तर यसले उनको सत्तामोह अझ स्पष्ट बनाएको छ ।
चौथो बुँदामा ओलीले “जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय सरकार गठन” को कुरा गरेका छन् । तर नेपालको राजनीतिमा सर्वदलीय सरकारहरू प्रायः जिम्मेवारी नभई, पद बाँडफाँडका केन्द्र बन्दै आएका छन् । यसले ओलीले आन्दोलनको माग सुन्ने होइन, आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
पाँचौँ बुँदामा उनले तीन महिनाभित्र निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका छन् । तर वर्तमान सुसीला कार्की नेतृत्वको सरकार तोकिएको फागुन २१ गतेकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोग पनि सो तयारीमा जुटिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीको प्रस्तावलाई धेरैले राजनीतिक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासको रूपमा लिएका छन् ।
अन्तिम बुँदामा ओलीले दलहरूबीच अग्रिम सहमति निर्माणको कुरा गरेका छन् । तर यो सहमति लोकतान्त्रिक संवादभन्दा सत्ता बाँड्ने सम्झौता बन्ने जोखिम बोकेको छ । “संविधानलाई लिकमा ल्याउने” भन्ने उनको भाषण सुन्न आकर्षक भए पनि व्यवहारिकता र निष्ठाको प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।
समग्रमा हेर्दा, ओलीको यो “६ बुँदे मार्गचित्र” वर्तमान संकटको समाधान पार्ने बहानामा आफ्नै राजनीतिक पुनःप्रवेशको योजना हो । जेन–जी आन्दोलनले उठाएका प्रणालीगत सुधारका विषयमा ओली मौन रहँदा, उनको दस्तावेज सत्ताको पुनःव्यवस्थामै केन्द्रित देखिन्छ ।
