काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदै आएको तथ्य सतहमा आएको छ। कानूनी मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तुलाई समेत स्वदेशीका रूपमा देखाई ‘घरेलु प्राथमिकता ९डोमेस्टिक प्रेफरेन्स०’ दिइँदा राज्यले अरबौं रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४९८० अनुसार, सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीलाई घरेलु प्राथमिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ ले नेपालमा उत्पादित सामान विदेशी सामानभन्दा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
तर, सो कानूनी व्यवस्थाको आडमा स्वदेशी उत्पादनका रूपमा विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि समेत नगरेका वस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिइँदा खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो र कार्टेलिङको समस्या तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ।
कानूनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका वस्तु ‘स्वदेशी’ को दाबी
नेपाल सरकारद्वारा जारी “सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१” अनुसार, स्वदेशी वस्तु भन्नाले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमै उत्पादित वा निर्माण वा जडान गरिएको र कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु हो।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ठेक्कादारहरूले यो मापदण्ड नपुगी पनि स्वदेशीको दाबी गर्दै बोलपत्रमा सहभागी भई घरेलु प्राथमिकता पाउने गरेको पाइएको छ। यसरी कानूनी परिभाषा पूरा नगरी गरिएको प्राथमिकताले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्दै सार्वजनिक कोषमा अनावश्यक खर्च थपिएको बताइन्छ।
विद्युत् प्राधिकरणका पोल र तार खरिदमा मिलेमतोको आरोप
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ९ल्भ्ब्० ले लामो समयदेखि खरिद गर्दै आएको क्तभभ ित्गदगबिच एयभिक ९पोल० र ध्ष्चभक ९तार० मा विशेषतः यस्तो अनियमितता देखिएको छ । यी वस्तुहरूमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ पूर्ण रूपमा विदेशबाट आयात हुने भएकाले ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने अवस्था रहँदैन ।
यद्यपि, स्वदेशी उत्पादनको नाममा ठेक्का दिइँदै आएको र सीमित घरानाले कार्टेलिङ गरी ठेक्का बाँडफाँड गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। बोलपत्रदाताहरूले कबुल गरेको रकम, ठेक्का प्राप्त गर्ने क्रम र आन्तरिक सम्झौता अध्ययन गर्दा मिलेमतोको प्रमाण झल्किने स्रोतहरू बताउँछन्।
३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नहुने तथ्यगत ब्रेकडाउन
विशेषगरी Steel Tubular Poles (पोल) र Aluminium/ACSR Wires (तार) का हकमा उत्पादन लागतको संरचना यसरी रहन्छ :
१५ प्रतिशतसम्म महँगो खरिदबाट राज्यकोषमा भार
कानून बमोजिम स्वदेशी वस्तुको परिभाषाभित्र नपर्ने वस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिँदा विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने देखिन्छ। यसरी गलत रूपमा घरेलु प्राथमिकता प्रदान गर्दा सार्वजनिक कोषमा अरबौं रुपैयाँको अतिरिक्त खर्च भएको बताइन्छ।
सार्वजनिक खरिदको मूल उद्देश्य न्यूनतम लागतमा गुणस्तरीय वस्तु खरिद गर्नु भए तापनि, कानूनी मापदण्ड नपुगेका वस्तुलाई प्राथमिकता दिँदै ठेक्का दिने कार्य भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको रूपमा देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
कानूनको मर्मविपरीत प्रावधानको दुरुपयोग
विश्लेषकहरूका अनुसार, ‘डोमेस्टिक प्रेफरेन्स’ का नाममा कानूनी प्रावधान तोडमोड गरी निश्चित ठेकेदार समूहलाई फाइदा पुर्याउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ ।
स्रोतहरूका भनाइमा, स्वदेशी वस्तुको परिभाषा पूरा नगर्ने वस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिँदा राज्यकोषबाट अरबौं रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ । यसरी ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको प्रतिकूल गएर गरिएको कार्य भ्रष्ट्राचारजन्य अपराधको श्रेणीमा पर्ने भएकाले तत्काल छानबिन र नीतिगत सुधारको माग उठ्दै आएको छ ।
