काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको प्रत्यक्ष असरले आर्थिक सूचकहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै लागेको छ । जेन–जी आन्दोलन पछिको राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तरको अनिश्चित वातावरणले आर्थिक सूचकमा असर पारेको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार आगामी वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा सुस्त हुने सम्भावना बढेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको वृद्धिदर सन् २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको गिरावट, सार्वजनिक खर्चको सुस्त कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रका गतिविधि ठप्प हुनु मुख्य कारण मानिएका छन् । यद्यपि, त्यसपछि आउने दुई आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका गतिविधि तीव्र हुने र त्यसले आर्थिक वृद्धि फेरि ४.७ प्रतिशतसम्म उठ्ने अपेक्षा प्रतिवेदनले गरेको छ ।
सेवा क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले आर्थिक गतिविधिमा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्र जोखिममा रहेको देखाएको छ । पर्यटन, यातायात र ठूला उपभोक्ता–उन्मुख व्यवसायहरूमा आएको गिरावटले समग्र अर्थतन्त्र सुस्त बनाइरहेको छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, राजनीतिक अवस्थाको सफलता र दीगो तथा स्थिर आर्थिक नीतिले मात्र लगानीकर्तालाई पुनः उत्साहित गराउन सक्छ, तर हालको अनिश्चितताले निजी लगानी थप कमजोर पार्न सक्ने जोखिम कायमै छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन् । उनका अनुसार अनुदान, कर छुट, व्यवसाय सञ्चालन सहयोगदेखि वित्तीय पहुँच विस्तारसम्मका प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम योजना अन्तर्गत समेटिएका छन् ।
उनले सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, चुनावी तयारी र क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि ‘पुनर्निर्माण कोष’ गठन गरिएको जानकारी पनि दिए । यी पहलले निजी क्षेत्रका गतिविधि पुनः चालु गराउन र अर्थतन्त्रको आधार सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कमजोर
प्रतिवेदनले तत्कालीन पुनरुत्थानका कामसँगै दीगो विकासका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन मजबुत बनाउनु अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आव २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको संयुक्त पूँजीगत खर्च जीडीपीको ७.९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो-नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने १० देखि १५ प्रतिशतको तुलनामा निकै कम हो ।
विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनका अनुसार, ‘आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना र नेपाली जनताको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ ।’
उनका अनुसार लगानी विस्तारका लागि परियोजना निर्माण र बजेटिङ सुदृढीकरण, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियामा सुधार, रकम व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावली संशोधन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
परियोजना कार्यान्वयनमा सुधार अनिवार्य
विश्व बैंकले सम्पूर्ण सरकारी–सार्वजनिक क्षेत्रमा परियोजना छिटो सम्पन्न गर्न व्यवस्थागत कमजोरी हटाउन सुझाव दिएको छ । विशेषतः जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का प्रक्रिया, बजेट बन्धन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत समन्वयमा देखिएको कमजोरीका कारण धेरै पूर्वाधार परियोजना ढिलाइमा परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
विश्व बैंकले वर्षमा दुई पटक प्रकाशित गर्ने ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ को यस संस्करणले नेपालका आर्थिक चुनौतीहरू मात्र होइन, सुधारका सम्भावित मार्गहरू पनि देखाएको छ । राजनीतिक स्थिरता, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण, प्रभावकारी सार्वजनिक लगानी र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने क्षमताले मात्र आगामी वर्षहरूमा नेपाललाई आर्थिक सुस्तीबाट निकाल्न सक्छ भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
नेपाल अहिले पुनर्निर्माण, राजनीतिक संक्रमण र संरचनागत सुधारका जटिल मोडमा छ । यी चुनौतीबीच पनि दीगो आर्थिक वृद्धि सम्भव छ, तर त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरू सबैको साझा प्रतिबद्धता र स्पष्ट कार्यान्वयन क्षमताको आवश्यकता प्रतिवेदनले पुनः जोड दिएको छ ।
