भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बन्यो नेपाल

काठमाडौं । लोकतन्त्रको अवरणमा तिन दशकदेखि नेपालमा भ्रष्टाचार विकराल समस्याको रुपमा देखा परेको छ । जताततै भ्रष्टाचारले शिरदेखि पाउसम्मै गाँजेको छ । सार्वजनिक खरिद, प्रशासननिक सेवादेखि नीतिगत निर्णयमा समेत भ्रष्टाचार झांगिएपछि लोकतन्त्र कुरुप मात्रै होइन, असफलजस्तो देखिन थालेको र पटक पटक विद्रोह निम्तिएको छ ।

लोकतन्त्रको माध्यमबाट समुन्नत समाजको निर्माण गर्नका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य आजको प्रमुख एजेण्डा बनेको छ । भ्रष्टाचारी, विचौलिया र दलालहरूले ‘सिस्टम’ नै भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउने गरी डिजाइन गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगलाई समेत छानबिन गर्न गाह्रो भएको बताइन्छ । अख्तियारलाई बलियो बनाउने गरी कानुन तर्जुमा भए पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेले साथ नदिँदा विधेयक संसदमा अलपत्र परेको छ । भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मुलन गर्न सके सबैभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषदबाट सेटिङमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार हुनु जरुरी छ । तर, अख्तियार कमजोर भएका कारण ठुला भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू जोगिदै आएका छन् । अझ, भ्रष्टाचारको कमिशन विदेशमा लेनदेन हुने पछिल्लो ट्रेन्डले कारबाही प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ ।

विदेशमा राखिएको भ्रष्टाचारको रकम र भ्रष्टाचार डिलबारे अनुसन्धान गर्न कतिपय देशसँग कानुनी प्रवन्ध छैन । जसले गर्दा टेरामक्ससहित कतिपय भ्रष्टाचार काण्डको अनुन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समस्या भएको छ ।

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले विदेशमा हुने कारोबारको छानबिन गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न संसदीय समितिमै सुझाएका थिए । तर, सरकार र संसदले त्यसअनुरुपको कानुन बनाउन ध्यान दिएनन् । कानुनको अभावमा अख्तियारले कतिपय काण्डको गहन अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दाय गर्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएर भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारासहित गत भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलन भयो । चरम भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजीले खबरदारी गर्दा तत्कालीन ओली सरकारले बर्बर दमन ग¥यो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार पनि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न असफलजस्तै बनेको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रमुख एजेण्डा कुशासन हो । त्यसतर्फ सरकारले पाइला नचाले पनि नयाँ सरकार गठनपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने कामलाई तिब्रता दिएपनि कानुनको अभावमा नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सकिराखेको छैन ।

विगतमा सार्वजनिक पद र सत्ता दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ । चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको कारबाही अघि बढाएर सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिनुपर्ने छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासन र स्वतन्त्रताका पक्षमा भएको आन्दोलनको जगमा वर्तमान अन्तरिम सरकार बनेकाले यो सरकारको काँधमा भ्रष्टलाई दण्डित गर्दै सुशासन स्थापना गर्ने दायित्व छ ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम नभएसम्म देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । भ्रष्टाचारले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्छ भने व्यवस्थालाई नै उलटपुटल गरिदिन्छ । त्यसैले विगतमा भएका ठुला भ्रष्टाचारका काण्डलाई गम्भीर रुपमा लिएर तत्काल कारबाही अघि बढाउनुको विकल्प छैन । भ्रष्टाचारको जरा उखेलेर फाल्ने कामको सुरुवात निर्वाचन तयारी सँगसँगै सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले गर्नुपर्छ ।

विगतमा भ्रष्टाचार काण्ड धेरै बाहिर आए पनि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही कहिल्यै भएन । भएका अनुसन्धान पनि दबाब र प्रभाव रहिरह्यो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेभन्दा चोख्याउने काम मात्रै भयो भन्ने आम गुनासो छ ।

गिरिबन्धु टी–इस्टेटदेखि ललिता निवास काण्ड, यती÷ओम्नी, बाल मन्दिर जग्गा हिनामिना, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, सहकारी ठगी, भिजिट भिसामा मानव तस्करी, टीकापुर जग्गा प्रकरण, नेपाल स्काउट जग्गाजस्ता ठूला घोटाला र अनियमिततामा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने माग भइरहेको छ । यि काण्डहरूमध्ये कतिपयको छानबिन अख्तियारले सम्पन्न गरेको भए पनि कतिपय कानुनी जटिलताका कारण मुद्दा चल्न सकेको छैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि सक्रिय अख्तियार
जेनजी आन्दोलनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो तीन महिनामा ३६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि अख्तियार थप सक्रिय भएको छ ।

असोज, कात्तिक र मंसिर मध्यसम्म अख्तियारले विशेष अदालतमा ३६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमा अख्तियारले १ सय ७६ जनाले भष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।

अख्तियारले असोज महिनामा १२ वटा मुद्दा दायर गरेकोमा ६५ जनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । कात्तिकमा ११ वटा मुद्दामा २५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । यही मंसिर महिनामा १३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भइसकेको छ । जसमा ७६ जना भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको अख्तियारको ठहर छ ।

पछिल्लो पटक भक्तपुरको नलिञ्चोकमा निर्माण भएको हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । जुन हेलिपोर्ट नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले निर्माण गरेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीसमेत ६ जनामाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै क्यानका महानिर्देशक अधिकारी पक्राउ परेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि स्वास्थ्य मन्त्री बन्न ठिक्क परेकी स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्राविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । गत कात्तिक २ गते अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्रासहित १४ जनाउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको म्यामोग्राफी मेसिन खरिद क्रममा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै मिलेमतो गरी ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताको सर्तबमोजिमको सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नै नभएको अवस्थामा बदनियत राखी सम्पूर्ण सामग्री आएको अख्तियारको ठहर छ ।

नयाँ शिराबाट अघि बढाउनुपर्ने पुराना काण्ड
गिरीबन्धु टी इस्टेट काण्डः
झापाको ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ प्रकरण राजनीतिक दबाब र प्रभावमा दबाइएको भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा कुख्यात छ । गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुछिएका छन् । विचौलियाहरूको सेटिङमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गिरीबन्धुको जग्गा काण्ड अगाडि बढाइएको थियो ।

हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गामा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए । यो प्रकरणमा सबै थाहा पाएका अर्याल अहिले आफैं अनुसन्धान निकायको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ऐन मात्र होइन, आफैंले जारी गरेको नियमावलीसमेत मिचेर गिरीबन्धुलाई जग्गा साटफेर अनुमति दिइएको थियो ।

हदबन्दी छुटमा चिया बगान सञ्चालन गर्न दिइएको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न मिल्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला कानुन संशोधन गरिएको थियो । उनैको मन्त्रिपरिषद्ले व्यापारीको हित र राज्यलाई नोक्सान हुने गरी सट्टा भर्नाको स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालसहित कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतो रहेको दाबी अर्यालको थियो ।

भूमिसम्बन्धी कानुनमा जुन प्रयोजनका लागि व्यक्ति÷संस्थाले हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको हो, त्यसविपरीत हुने गरी सट्टाभर्ना गर्न नपाइने र दुरुपयोग भएको पाइए सरकारले त्यस्तो जग्गा सरकारीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा कालका प्रधानमन्त्री ओलीले चिया बगान मासेर बस्ती बसाउने स्वीकृतिका लागि चिया बगानले ओगटेको जग्गा अन्तै भिडाएर त्यस ठाउँको जग्गा किनबेच गर्न मिल्ने गरी भूमिसमबन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । यस काण्डमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल जोडिएकी छिन् ।

बालमन्दिर–बाँसबारी जग्गा काण्डः
राज्यशक्ति दुरुपयोग गरी बाँसबारी र बालमन्दिर जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान नै गरिएन । यि हिनामिनामा कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह र विनोद चौधरी जोडिएका छन् । नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा सस्तो दरमा भाडा दिएर ठगी गरेको आरोपमा २७ वैशाख २०८१ मा २० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तीमध्ये बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ २५ जेठमा पक्राउ परे । पछि उनलाई छोडियो । २४ वैशाख २०८२ मा १७ जनाविरुद्ध ठगीमा मुद्दा दर्ता भयो ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह वैद्यविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको थियो । वैद्य बाल संगठनको अध्यक्ष हुँदा जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको थियो । बाल संगठन (बालमन्दिर) का नाममा रहेको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गामध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा वृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिइएको थियो । वृहस्पतिले भाडामा लिएकोमध्ये ५ रोपनी जग्गा राई स्कुललाई २०७६ सालदेखि भाडामा दिएको छ ।

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरण कांग्रेसका निवर्तमान सांसद विनोद चौधरी जोडिएका छन् । उनका भाइ अरुणकुमार चौधरीलाई २०८० मा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पनि समातेको थियो । तत्कालीन कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले ८ चैत २०८० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं पुगेर बयान दिए । तर, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले २२ माघ २०८१ मा विनोद चौधरीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।

टीकापुर जग्गा घोटालामा आरजुः
कैलालीको टीकापुरस्थित जग्गा घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ माघ २०८० मा २ सय ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलायो, जसमा टीकापुर नगर समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । जग्गा अनियमिततामा मुछिएका कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीविरुद्ध भने मुद्दा चलाइएन ।

जंगल क्षेत्र फडानी गरेर टीकापुरमा बस्ती बसाल्न भनेर विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम १ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर टीकापुर विकास समिति गठन गरिएको थियो । समितिका अध्यक्षलाई त्यसबेला एक व्यक्तिलाई घडेरी चार कट्ठा र खेत ४ बिघासम्म वितरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो ।

त्यति बेला टीकापुर क्षेत्रको १ हजार बिघामा कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्ने, ८ सय बिघा सुकुम्बासी, किसान परिवारलाई वितरण गर्ने, ३ सय ७३ बिघा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने लक्ष्य राखिएको थियो । नगर बसाउँदा प्रतिस्पर्धा गराएर प्रत्येक परिवारलाई ४÷४ कट्ठाका दरले जग्गा बिक्री वितरण गर्ने, नगर क्षेत्रको मूल्य सरकारले तोक्ने र अन्य क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिप्लट १ हजार रुपैयाँ तोक्ने भनिएको थियो । २०२८ देखि २०४४ सालसम्म टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष खड्गबहादुर सिंह थिए ।

उनलाई मन्त्रीस्तरीय अधिकार र सुविधा दिइएको थियो । उनीपछिका अध्यक्षहरूलाई कानुनको अधीनमा रहेर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यही अधिकार दुरुपयोग गरेर जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । विकास समितिको अध्यक्ष नैनबहादुर स्वाँर अध्यक्ष भएको बेला आरजुले टीकापुर क्षेत्रमा तीन कट्ठा सात धुर घडेरी लिएकी थिइन् । उनको निवेदन १३ वैशाख २०५४ मा दर्ता भएको र १५ वैशाखमा समितिबाट घडेरी लिएको अख्तियारकै अनुसन्धानमा पाइएको थियो । तर आरजु राणा देउवाले उन्मुक्ति पाइन् ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा २५ पुस २०८१ मा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले ८७ जनालाई दोषी ठहर ग¥यो । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावललाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइयो । जग्गा किन्नेलाई तीन महिना कैद र जरिवाना हुने फैसला भयो । सबै जग्गा समितिका नाममा हुने पनि अदालतको ठहर थियो । यससँगै आरजु र चौधरीका नाममा रहेको जग्गा पनि समितिको भएको छ ।

कास्की लिची बगान प्रकरणमा मन्त्रीलाई उन्मुक्तिः
कास्कीको पोखरा बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा संलग्न देखिएका पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियारले बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तर यही लिची बगान प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ ।

२०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भएपछि रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने बाटुलेचौरको जग्गा हडप्न दुई वर्षअघि चलखेल सुरु भएको थियो । यो प्रपञ्च पूरा नहुँदै कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको १८ पुस २०८१ मा सरुवा भएपछि बिचौलियाले सरुवा थमौतीका लागि घूस ‘डिल’ गरेका थिए । भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीका अध्यक्षमा आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्ति गराउन पनि ‘डिल’ भएको थियो ।

घूस डिलको अडियो गत असारमा सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीको सरुवा थमौतीका लागि बिचौलिया सुजनकुमार तामाङलाई ५३ लाख र खमबहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न गराउन सहजीकरणका लागि २५ लाख बुझाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

कास्कीबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीको सरुवा भएको १० दिनपछि २८ पुसमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता, पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठ, बिचौलिया तामाङ र पुन ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवास पुगेको पनि अनुसन्धानमा पाइएको छ । जग्गा हेर्न तत्कालीन मन्त्री गुप्ता, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र बिचौलिया तामाङ पोखरा पुगेका थिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः
नेपालको इतिहासमा शरणार्थी किनबेच गर्ने सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो–नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । सरकारकै नेतृत्व गरेका गृहमन्त्री र गृहसचिव संलग्न सो काण्डको छानबिन जारी छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै पाँच वर्षयता गरिएको भनिएको ठगी र संगठित अपराधको आशंकामा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ०८० चैत १२ गतेदेखि आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो । छानबिनको क्रममा सीआईबीले मुख्य नाइके भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ पक्राउ परेका थिए ।

त्यसपछि उनीहरूकै बयानको आधारमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वमन्त्री एवं एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतका उच्च पदस्थहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वमन्त्री आरजु राणा पनि मुछिएकी छिन् । तर, उनीमाथि अनुसन्धान भएको छैन । बरु यस काण्डको फाइल खोल्ने भनेर प्रचण्ड सरकार नै ढल्यो । गिरोहले राज्य शक्तिका संयन्त्र र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूलाई हातमा लिएर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारी मोटो रकम असुली धन्दा चलाएका थिए ।

पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कैलालीसम्मका युवालाई अमेरिका पठाउने प्रपञ्च रचेर गिरोहले रकम असुली धन्दा चलाएको थियो । गिरोहले करिब ७ सय जनासँग १० देखि ५० लाख उठाएर शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने योजना बनाएका थिए । त्यसैबेला प्रहरीले गिरोहलाई पक्राउ गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारको नमूना टेरामक्स काण्डः
टेरामक्स प्रकरण खरिद प्रक्रियामा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो । बिचौलिया र राज्य संयन्त्रमा रहेका भ्रष्ट कर्मचारीको स्वार्थमा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारलाई यसले उजगार गर्छ ।

टेरामक्स भनेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रर्ड कन्ट्रोल सिस्टम हो । टेरामक्स दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भ्वाइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस, डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने एकखालको प्रविधि हो । त्यो प्रविधि भित्र्याउने नाममा भ्रष्टाचार भएको छ । टेरामक्स खरिद अनियमितता काण्डमा कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत मुछिएका छन् ।

स्वास्थ्य संकटमा समेत भ्रष्टाचारः
कोभिड–१९ को पहिलो लहरसँगै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव चर्कँदा ओली सरकारले २०७६ चैततिर ललितपुर–कुपण्डोलस्थित ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल नामक निजी कम्पनीसँग १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको सम्झौता ग¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐनका कडाइपूर्ण मापदण्ड, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया र गुणस्तर मूल्यांकनलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यो आकस्मिक सम्झौता चर्चित ‘ओम्नी काण्ड’ को नामले परिचित छ ।

सम्झौतापछि पहिलो चरणमा ल्याइएका सामग्रीको मात्रा सम्झौताअनुसार थिएन । आउनुपर्ने ३० प्रतिशतमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र आयो, त्यो पनि अपूरो सेट, गुणस्तर विवादित र स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्न नमानेको अवस्थामा थियो । दोस्रो र तेस्रो चरणको सामान भने तोकिएको समयमा आउँनै सकेन । आपूर्ति असफलता, मूल्य वृद्धि र गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि सरकारले २०७७ वैशाख १९ गते ओम्नीसँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द ग¥यो ।

त्यसपछि २०७७ भदौ २८ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्दै अर्को वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्का दिन नमिल्ने निर्णय ग¥यो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचारका संकेतहरू प्रस्ट देखिएको ठहर ग¥यो ।

महालेखा परीक्षकले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन, पेस्की भुक्तानीको अस्वाभाविकता र मूल्य दुरुपयोग सम्बद्ध टिप्पणी ग¥यो । तर, कारबाही प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेन । यस काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल जोगिएका छन् ।

मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचारः
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ८५ करोड बिगो मागदाबीसहित ६ फागुन २०८० मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन सचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो । उनीहरू मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष थिए । तर, एकजना पनि विभागीय मन्त्रीतर्फ अनुसन्धान भएन ।

मेलम्ची खानेपानीका लागि निर्माण व्यवसायी इटाली कम्पनी ‘को–अपरेटिभ मुरातोरी ई सिमेन्टिस्टी–सीएमसी दी रभिन्ना’ लाई छनोट गरी निर्माण कार्य २०७० मा सुरु भएको थियो । १ हजार ९५ दिनभित्रमा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी कुल ७ अर्ब ७२ करोड (भ्याटबाहेक) बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७५ मा काम छाडेर गएको थियो ।

ठेक्का दिँदा नै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको अख्तियारले २०७० असारपछि मन्त्री भएका विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक, महिन्द्र राय यादव, बिना मगर र उमाकान्त चौधरी कसैलाई पनि सोधपुछसम्म गरेन ।

विशेष अदालतले २०८१ मा यो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै चार जनालाई दोषी ठहर ग¥यो भने १० जनाले सफाइ पाए । तत्कालीन सचिव ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलका साथै परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहरिएका थिए ।