Logo
Logo

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बाराको दुधौरा पुल पुसभित्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धता


441
Shares

बारा । पूर्व -पश्चिम राजमार्गको पथलैया-ढल्केबर खण्डअन्तर्गत बाराको दुधौरा पुल निर्माण आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धा निर्माण व्यवसायी जनाएका छन् । 

The current image has no alternative text. The file name is: kulman-7.jpg

मुख्य राजमार्गको पुल निर्माण वषौंदेखि अलपत्र परेको भन्दै गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शुक्रवार पुल निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । 

मन्त्री घिसिङले पुल निर्माण सम्पन्न हुने तालिका, बाँकी काम, समस्यालगायतका विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरीका थिए । मुख्य राजमार्गकै पुल लामो समयदेखि निर्माण हुन नसक्दा यात्रुहरूले सास्ती बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विद्युत लाइन देखाएर काम रोक्न नहुने र तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । उनले पुल नजिकबाट गएको ११ केभी लाइनले निर्माणमा कुनै असर नपर्ने उल्लेख गरे । 

पुल निर्माणको ठेक्का पाएको महादेव खिम्ती-हिराचन उपक्रम (जेभी) काठमाडौंको रवि सिंहले पछिल्लो पटक थप गरिएकै समयमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहनु भएका सिंहले पुसभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए । 

चार लेनको ९० मिटर लम्बाइ भएको कंक्रिट पुल निर्माणका लागि महादेव खिम्ती-हिराचन उपक्रम (जेभि)सँग २४ असार २०७५मा १७ करोड २२ लाख (कर सहित)मा ठेक्का समझौता भएको थियो । सुरुको सम्झौता बमोजिम पुल निर्माण असार २०७८ भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । पछिल्लो म्याद थप बमोजिम पुल निर्माण आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत रहेको छ । 

मनमत-कलैया-मटिरवा सडक तत्काल सम्पन्न गर्न स्थानीयको माग

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाराको मनमत-कलैया-मटिरवा सडक खण्ड तत्काल सम्पन्न गर्न स्थानीय बासिन्दाबाट माग गरिएको छ । 

मधेश प्रदेश बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाका सडक, सिँचाइ र विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कलैया पुग्नु भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ समक्ष स्थानीयबाट सदरमुकामकै सडक नबन्दा ठूलो सास्ती बेहोर्नु परेको बताइएको थियो । मन्त्री घिसिङले सडक रुग्ण अवस्थामा रहेको सडक निर्माणको ठेक्कालाई सरकारले उपयुक्त निर्णय गरी अगाडि बढाउने बताए । 

करिब चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि २७ पुस २०७८मा सप्तकोशी जलाधार-ओम साई एण्ड कम्पनी उपक्रम (जेभी), काठमाडौंसँग २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (कर सहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १ माघ २०७९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरुवाती ठेकका सम्झौता भएकोमा दोस्रो पटक थपिएको म्याद ४ चैत २०८२मा सकिंदैछ । सडक निर्माणको भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत मात्र छ । 

निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सडक निर्माण अलपत्र छ । ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने भन्दै गत ३१ असोजमा निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थलमा परिचालित भएको तर हालसम्म पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल नभएको अवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्