हत्याको नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिए ओली

काठमाडौं । जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने बताइरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्ततः आयोगसमक्ष चार पृष्ठको लिखित बयान पेस गरेका छन् । भदौ २४ गते भ्रष्टाचार, नेपोबेबी र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध भएको जेनजी प्रदर्शनमा २२ निहत्था युवा विद्यार्थीको नरसंहार गरेको विषयमा आयोगमा ओलीले बयान नदिने बताए पनि लिखित बयान पेस गर्दै नैतिक जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

‘२४ भदौको अवस्था नियन्त्रणमा लिन मैले नेपाली सेना परिचालन गर्न चाहेको थिएँ, तर त्यो सम्भव भएन,’ उनको लिखित बयानमा भनेका छन्  । ओलीले २४ भदौमा आफूमाथि नियोजित रूपमा आक्रमणको प्रयास भएको दाबी पनि गरेका छन् । बालुवाटारमै प्रवेश गरेर जसरी आक्रमण गरियो, त्यसले उक्त दिन आफ्नो हत्या पनि हुन सक्ने अवस्था भएको दाबी ओलीको छ ।

सामान्य मागलाई लिएर भदौ २३ गते माइतीघरमा जम्मा भएर स्कुल पोशाकमै नयाँ बानेश्वर पुगेका विद्यार्थीहरू संसद् भवन प्रवेश गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएका थिए । विद्यार्थीहरू स्कुल पोशाकमै प्रहरीको गोलबाट भटाभट घटनास्थलमै ढल्न थाले । प्रहरीले जथाभावी गोली चलाउँदा १९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो ।

पोस्टमार्टम रिपोर्टमा टाउको, छातीमा प्रहरीले गोली चलाएर १९ जनाको हत्या गरेको देखियो भने सयौँ प्रदर्शनकारी प्रहरीको गोलीबाट घाइते भएका थिए । त्यो दर्दनाक घटनाको पछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक नैतिक रुपमा जिम्मेवार छन् । उनीहरूमाथि कलिला विद्यार्थीको हत्या गरेको अभियोगमा कडा सजाय हुनुपर्छ । यस दर्दनाक घटनाबाट कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

विश्वका अन्य मुलुकहरूमा समेत जेनजी आन्दोलन दमन गर्ने, निहत्था नागरिकको हत्या गर्ने शासकहरूमाथि कडा दण्ड सजाय गरिएको छ । पछिल्लो बंगलादेशको घटनामा त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।

जेनजी विद्रोहको जगमा स्थापित सुशीला कार्कीको सरकारले पनि सहिदको रगतको सम्मान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक लगायत दोषीहरूमाथि कठोर सजाय गर्नुपर्छ । अहिले जेनजी युवा विद्यार्थी र सचेत नागरिकको माग यही हो ।

ओली सरकारले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बर्बर दमन गरेकै कारण भदौ २४ गते संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि निजी आवाससम्म तोडफोड र आगजनी भयो । त्यसको जिम्मा पनि तत्कालीन ओली सरकारले लिनुपर्छ । तत्कालीन ओली सरकारको बर्बरता सडकमा मात्रै होइन, अस्पतालमा पनि रोकिएको थिएन । त्यसदिन सिभिल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा गएर प्रहरीले चिकित्सकमाथि बुट र लाठी बर्साएका थिए । सोही अस्पताल हाताभित्र अश्रुग्याँस र रबरका गोली चलाइएको थियो । यस्तो बर्बर दमन गर्ने सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए ।

तिनै ओलीले २४ भदौको अवस्था नियन्त्रणमा लिन आफूले सेना परिचालन गर्न चाहेको तर नपाएको भन्दै जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई लिखित बयान दिएका छन् । जबकि, उनको नेतृत्वमा रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले २३ गतेको घटनामा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा आफूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताएका छन् । उनले आयोगमा पुगेर पनि त्यही प्रकृतिको बयान दिएका थिए ।

२३ र २४ भदौको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई लिखित बयान थमाउँदै ओलीले बिना कुनै योजना एकै पटक र कम समयमा यत्रो क्षति पु¥याउन सम्भव नहुने भन्दै योजनाबद्ध घटना भएको दाबी गरेर आफू ओभानो बनेका छन्  । आफूले सुरक्षा निकायबाट भरपर्दो सहयोग नपाएको बताएर अर्को नरसंहारको क्षति निम्त्याउन खोजेकोसमेत प्रस्ट्याएका छन् ।

सेना परिचालन नहुनेको कारण थप जनधनको क्षति नहोस् र विदेशी हस्तक्षेपको स्थिति नआओस् भन्ने थियो, सेनाले बुद्धि पु¥याएकै कारण देश जोगिएकोप्रति ओलीमा अलिकति पनि सहानुभूति देखिएन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मानवताविरोधी आरोप लागेका ओलीले आयोगसँग भदौ २३ र २४ को घटनालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

जब भदौ २३ र २४ देशभरबाट एकैसाथ विद्रोहको आगो दन्कियो, तब नेताहरूको घरमै सांघातिक हमला भयो । कोही हेलिकप्टर चढेर भागे । बालुवाटारबाट ओलीलाई सुपारीटार ब्यारेकमा लगिएको थियो । उनका वरिपरिका सबै कुलेलाम ठोकेपछि ज्यान जोगाउन सुपारीटार पुगेका ओलीले अझै पनि नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिएका छन् ।

पाँच मिनेट हेलिकप्टरमा चढ्न ढिलाइ भएको भए भौतिक हमला झेल्नुपर्ने थियो । तर, सेनाले उद्धार गरेर ओलीलाई बचायो । उही सेनालाई ओलीले आरोप लगाइहेका बेला सेनाले भने थप मानवीय क्षति हुन नदिन संयमता अपनाइरहेको बताएको छ ।

सत्ता सञ्चालनमा ख्यालठट्टा गर्दा युवाहरूको विद्रोहले ओलीलाई सत्ताबाट मिल्काएका थिए । उनीहरूको विद्रोह स्वतःस्फूर्त थियो । यद्यपि, सत्ताच्यूत भएका ओलीले विदेशी शक्तिहरूलाई दोष दिइरहेका छन् । यसअघि जाँचबुझ आयोगमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सिंहदरबारमा पुगेर बयान नदिने अडान लिएर उम्किने दाउमा ओली थिए । तर, सरकारले मध्यस्थता गरी ‘मध्यमार्गी उपाय’ निकालेपछि ओलीले जिम्मेवारी लिन स्वीकार गरेका छैनन् ।

आयोग टोली अस्ति आइतबार पत्र लिएर भक्तपुरस्थित ओलीनिवास गुण्डु पुगेको थियो । ओलीले आफ्नो लिखित बयानमा २२ देखि २४ भदौसम्मका घटना र आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक भएको प्रसंगसम्म अटाएर बयानमा राखेका छन् ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको कारणमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषय भएको र देशभित्र विदेशी कम्पनीहरूले कर नतिर्नेदेखि नियमनसम्म नगरी चलाउने गरेकाले असल मनसायका साथ निर्णय गरेको दाबी गर्दै जेनजी आन्दोलन र आयोग दुवैलाई पंगु बनाउन खोजेका छन् ।

युवाहरूले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएको तर त्यसमा घुसपैठ भएको जिकिर ओलीको छ । उनले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र अराजक समूहको प्रवेश भएको आन्दोलनमा संलग्न भएका युवाले नै भनेकाले आफूले थप भन्न नपर्ने लेखेका छन् ।

उनले २३ भदौमा सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने भनी माइतीघरबाट जुलुस सुरु भएको तर पछि त्यहाँ घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन् । नयाँ बानेश्वर पुगेर संसद् भवन तोडफोड गर्ने काममा संलग्न भएका व्यक्तिहरू आन्दोलनकारी नभई घुसपैठ भएकाहरू भएको भन्दै आफू नेतृत्वको सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

यद्यपि, त्यसदिन आन्दोलनकारीलाई रोक्न पर्याप्त सुरक्षाकर्मी किन परिचालन नभएको भन्ने विषयमा ओली मौन रहँदै आएका छन् । भदौ २३ को घटना अकल्पनीय भएको र नेपालको इतिहासमा दुःखद भएको र त्यसको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्नेमा कसैको पनि दुइमत छैन । पदमा जो छ, उसले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सामान्य नियमलाई पनि ओलीले विदेशी हस्तक्षेप भएको बताएर सबैलाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् ।

विद्रोह कुनै न कुनै दिन उठ्छ, देशमा श्रीलंका र बंगलादेशको अवस्था आउन सक्दछ भन्ने त धेरैलाई लागेको मात्र होइन, तत्कालीन समयमा सुरक्षा अंगले ओलीलाई यसको जनाकारी पनि गराएका थिए । । भ्रष्ट शासनविरुद्ध निर्णायक विद्रोह भड्किन कुनै ‘ट्रिगरिङ पोइन्ट’ आउछ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै पनि ओलीले आफूलाई सुधार गर्ने र शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकेनन ।

श्रीलंकाका जनता राजपाक्षेहरूको दशक लामो कुशासन, भ्रष्टाचार र परिवारवादबाट आक्रान्त थिए । तर, डलर अभाव र बजार कोल्याप्सका कारण त्यहाँ विद्रोह भड्कियो भन्ने जानकारी राखेका ओलीले नेपालीहरूलाई हेपाह प्रवृत्ति देखाएपछि अहिलेको अवस्थामा आएको हो ।

यद्यपि, यो विषयमा ओली अहिले पनि स्वीकार गर्न तयार छैनन् । भदौ २३को घट्नापछि ओलीले राजीनामा दिन ढिलो नगरेको भए यति धेरै क्षति नहुन सक्थ्यो । पहिलो दिनको अस्वाभाविक मानवीय क्षतिप्रति क्षमायाचना गर्दै त्यही दिन साँझ प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा गरेको भए दोस्रो दिनको भौतिक, आर्थिक र मानवीय क्षति नहुन सक्थ्यो ।

ओली आफ्नै स्थिति र हैसियत नबुझेर कथित ‘सर्वदलीय बैठक’ बोलाउनतिर लागे, जसको कुनै उपदेयता बाँकी थिएन । ओली–देउवाप्रतिको चरम जनघृणा भने भ्रष्टाचार, कुशासन, नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न कहिल्यै नचाहने, समस्या समाधान गर्ने कुनै भिजन, क्षमता नहुने तर जसरी हुन्छ शक्ति र पदको प्राविधिक ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृतिसँग जोडिएका कारण नरसंहार भएको र यसमा सरकार प्रमुखको नाताले नैतिक जिम्मेवार हुने तथ्यलाई ओलीले ढाकछोप गरिरहेका छन् ।

‘जेन जी विद्रोह’ एक प्रकारको क्रान्ति नै थियो । यसलाई एक सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा सम्मान र संस्थागत गर्न आवश्यक छ । आन्दोलनको परिणाम भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य, सुशासन, गणतन्त्रको रक्षा, उन्नत लोकतन्त्र, गुणस्तरीय सेवा प्रदायन, समावेशिता, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र समृद्धिको पक्षमा हुनुपर्नेमा ओली लगायतका केही प्रवृत्ति अहिले पनि हाबी हुन खोज्दा राज्यका निकायहरू पनि कमजोर बनिरहेका छन् ।

आयोग आफै ओलीको ढोकामा पुगेर बयान लिनुपर्ने वा ओलले जे दिन्छन् त्यही बोकेर आउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको भोलीका दिनमा पनि यस्तै प्रवृत्ति मौलाउने देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा धेरै ठूलो मानवीय, आर्थिक र भौतिक क्षति तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन, कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट त्यसको क्षतिपूर्ण गर्न सरकारी निकायले तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूलाई नैतिक जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।