नेपाल टेलिकममा बालुवाटार छिर्दा…

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको आय दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ । डिजिटल प्लाटफर्म र इन्टरनेटमा अभ्यस्त पुस्ताहरुको कारण एकमात्र सरकारी संस्था नेपाल टेलिकमलाई अर्बौं घाटा भइरहेका बेला त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताले झन् आक्रान्त बनाउँदै लगेको छ ।

नेपाल टेलिकमको संवेदनशील प्रणालीमा एकछत्र गरेको हुवावेले बिलिङसमेत लिएर ‘प्रणाली कब्जा’ गर्ने रणनीतिमा रहेको बेला ठेक्का नै रद्द भयो । सरकारले एकातर्फ ठेक्का रद्द गरेर हुवावेको एकाधिकारमा ब्रेक लगाउन त खोज्यो तर विलिङ सिष्टममा अर्को कम्पनीको छनोट प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म टेलिकम समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसो त हुवावेलाई ठेक्का दिनै नमिल्ने थियो, सर्वोच्चको आदेशविपरीत हुवावेलाई ठेक्का दिन खोज्दा यो समस्या निम्तिएको हो ।

चिनियाँ सरकारको खटनपटनमा चलेको आरोपमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको हुवावेले नेपालमा भने एकछत्र राज गर्दै आएको छ । हुवावेले सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकममा अधिपत्य जमाएको छ । टेलिकमको दुई मुख्य शाखामा हुवावेको प्रविधि एकलरुपमा रहेको छ । बिलिङमा अहिलेसम्म छिर्न नपाएको हुवावेलाई बिलिङमा छिराउन खोज्नु नै टेलिकम डुबाउने षड्यन्त्र हो । यसमा तत्कालीन केपी ओली सरकार जिम्मेवार छ । टेलिकम हत्याउने नियतले ओलीनिकट बिचौलियाहरुले चलखेल गरेकै कारण बिलिङ ठेक्का विवादमा परेको हो ।

यसअघि नै हुवावेको प्रविधि रहेको नेपाल टेलिकममा बिलिङमा पनि छिराउन खोजिएको भन्दै यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले चासो देखाएको थियो । नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद दस्तावेजमै हुवावेको प्रविधिसँग मेल खानेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएर ठेक्का दिने अन्तिम तयारी थियो । तर निवर्तमान मन्त्री जगदीश खरेलले ठेक्का तोडेर आफू राजिनामा दिएर चुनाव लड्न हिँडेका कारण विवाद छताछुल्ल भएको हो ।

अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण चौतर्फी दबाबमा परेको हुवावेले पछिल्लो समय एआरएम प्रोसेसर विकास गरेको छ । सन् २०२३ मा अन्तिम रुपमा आएको यो प्रोसेसर कतै पनि प्रयोग भएको छैन । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारणले गर्दा धेरै अपरेटरले अस्वीकार गरेको यो प्रविधि हुवावेले नेपालमा छिराउन खोजेको बताइन्छ ।

विभिन्न समयमा भएका खरिद प्रक्रियाबाटै हुवावेले एकाधिकार कायम गरेको हो । सरकारको बहुमत स्वामित्व भएको टेलिकमका अधिकांश संवेदनशील भागमा हुवावेकै प्रविधि रहेको छ । टेलिकम कम्पनीमा मुख्यगरी दुई भाग हुन्छन् । लाइन एक्सिन नेटवर्क (जसमा कोर प्रणालीसँगै पावर, प्रसारण हुन्छन) र रेडियो एक्सिस नेटवर्क हुन्छन् । कोर प्रणाली भनेको हरेक गतिविधिको व्यवस्थापन र भण्डारणको काम हुन्छ भने नेटवर्कबाट फ्रिक्वेन्सी प्रसार हुन्छ । यी दुईवटै प्रणालीमा हुवावेकै प्रविधिको वर्चश्व रहेको छ । नेपाल टेलिकमको फोरजीको कोर नेटवर्क प्रणालीबाहेक हुवावेकै प्रविधि रहेको छ । फोरजीको कोरमा भने चिनियाँ कम्पनी जेटटीईको रहेको छ ।

यदि, ठेक्का नतोडिएको थियो भने बिलिङसमेत हुवावेले लिने र नेपाल टेलिकमको पूर्ण प्रणाली हुवावेको कब्जामा जाने निश्चित देखिएको थियो । यसअघि डिल्लिराम अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा बिलिङ प्रणाली अघि बढाउन खोज्दा यसअघि कम्पनीको अरु प्रविधिमा भाग लिएको कम्पनीले बिलिङमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थासहित टेन्डर गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त व्यवस्था हटाउन हुवावेका प्रतिनिधिले प्राधिकरणलाई दबाब दिएका थिए । एउटा कम्पनीको प्रविधिको वर्चस्वले गर्दा एकातिर कम्पनीको व्यापारिक रणनीति पूर्णतया असफल भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर चरम जोखिमपूर्ण हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । जबकि निजी कम्पनीहरूले भने प्रविधिमा मिक्स गरेका छन् ।

एनसेलले जेटटीई र हुवावेको प्रविधि प्रयोग गरेको छ । तर नेपाल टेलिकम भने खरिद प्रणालीका नाममा प्रविधिगत संवेदनशीलताको ख्यालै नगरी एउटै कम्पनीमाथि निर्भर भएको छ । यो विषयमा कतिपय मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् । केही सर्वोच्च अदालतमा छन् । विज्ञहरुका अनुसार ‘ओसीएस’ मात्र फेरे पनि अहिलेका लागि दूरसञ्चारलाई आर्थिक भार कम पर्छ । तर कमिशनकै लागि सम्पूर्ण बिलिङ सिस्टमको टेण्डर गर्दा टेलिकमलाई महँगो पर्न जान्छ । त्यसैले टेलिकमले छुट्टाछुट्टै प्रविधिको टेण्डर गर्दा भविष्यमा समस्या आउँदैन ।

के सचिवको भूमिका शंकास्पद थियो ?
नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिष्टमको ठेक्का प्रणालीमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राधिका अर्यालको भूमिकाबारे मन्त्री खरेल सन्तुष्ट थिएनन । त्यही कारण अर्याललाई हटाएको चर्चा पनि छ । यद्यपि, अर्यालल डेढ वर्ष त्यहाँ बसेकी थिइन ।

एउटै चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई सबै खालको पहुँच दिइएको आरोप अर्यालमाथि थियो । तर उनी आउनुअघि नै हुवावेले आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको पाइन्छ । केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुवावेलाई ‘वार रुम’ बनाउने ठेक्का दिइएको थियो, जुन अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ । त्यतिबेला तत्कालीन आइटीविज्ञ अस्गर अली तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको हुवावेले टेलिकमको ठेक्का पार्न कसरतमा रहेको थियो ।

उपयुक्त समय हेरिरहेको सो कम्पनीले एसिया इन्फोको समय सकिन लाग्नु अघि खुलेको टेण्डरमा चलखेल ग¥यो र प्राविधक पक्ष र आर्थिक पक्षलाई स्वीकार गर्ने गरी सेटिङ गरिएको थियो । यसरी ठेक्का पाएको हुवावे कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा पर्याप्त आधारसहित छनोट भएको सूचना टेलिकमले प्रकाशित नै गरिसकेको थियो । टेलिकमको यो निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उच्च अदालत पाटनमा निवेदन परेको थियो । नेपाल टेलिकमको विलिङ सिष्टमको ठेक्का प्रक्रियामा केही कैफियत देखिएपछि पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलले अध्ययन समिति नै बनाएका थिए । टेलिकमले हुवावे कम्पनीलाई छनोट गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त सूचना प्रकाशित गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही कात्तिक १३ गते बिलिङ प्रणालीको टेन्डर प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय एक समिति नै गठन गरेको थियो ।

किन रद्द भयो ठेक्का ?
गेलाल समितिले नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीको लागि निकालेको सवा ४ अर्बको ठेक्कामा कानुनको पालना नगरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गरेको, नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको, प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई समावेश नै नगराउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेर मिलेमतो गरेको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको उक्त समितिले ऐनविपरीत टेलिकमलाई घाटा हुने गरी लागत बढाएर ठेक्का स्वीकार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खरिद कार्यका लागि गठन भएको मूल्यांकन समिति सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा नेपाल टेलिकमको आर्थिक विनियमावली २०७१ को व्यवस्थाअनुरूप मूल्यांकन समितिमा कानुनको प्रतिनिधि रहनुपर्ने व्यवस्था भए पनि खरिद सम्झौता गर्दा यो नियम पालना नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत आन्तरिक छानबिनका लागी पठाएको थियो । उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको रिटमा समेत यो यो प्रतिवेदन समावेश गरिएको थियो ।

बिलिङसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्झौता गर्दा हुवावेलाई मात्रै छनौट गर्न मिल्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको आरोप टेलिकमलाई लागेको छ । अन्य कम्पनीले आवेदन नै हाल्न नमिल्ने गरी हुवावेकै लागि मापदण्डहरू बनाइएका थिए । टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रहन्छन् । तत्कालीन सचिव अर्याल नै प्रमुख भएको यो समितिले २०८१ चैत ४ मा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गरेको थियो ।

जसमा ३ अर्ब ९८ करोडको लागतलाई बढाएर ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बनाउन अनुमति दिएको थियो । टेलिकमको बोलपत्र कागजात तयार गर्ने कमिटीले २०८१ पुस ७ मा दिएको प्रतिवेदनअनुसार लागत बढाएर प्रस्ताव माग गरिएको थियो । टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया छनौट गर्दा खरिद ऐनअन्तर्गत मापदण्ड पूरा गरेर नै गरेको हुन्छ ।

उच्च अदालत पाटनले गत पुस २३ गते प्रतिवेदनको सक्कली कागजात माग गरेको थियो । माननीय न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोला र केशवप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलाशले मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदनको सक्कल कागजात अदालतमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०११ डिसेम्बरमा १० वर्षका लागि ठेक्का पाएको थियो । सन् २०२१ मा कम्पनीको एक वर्षका लागि म्याद थप गरियो भने सन् २०२२ मा पाँच वर्षका लागि कम्पनीको म्याद थप भयो । आगामी २०२७ सेटेम्बरसम्म एसिया इन्फोको समयअवधि बाँकी नै रहेको छ । एसिया इन्फोले २ अर्ब ५५ करोडमा गरिरहेको कामको लागि अहिले ४ अर्बको टेण्डर गर्नु नै कमिशनको खेल हो ।

यो कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि पुनः ठेक्का दिएको विषयमा समेत आर्थिक रूपमा चलखेल भएको भन्दै अदालतमानिवेदन दर्ता भएको थियो । बिलिङ टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि २०८१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदातलमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

यो रिटमा डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो ।

बिलिङ ठेक्का अब के हुन्छ ?
यही अवस्था कायम रहेमा नेपाल टेलिकमको विलिङ सिष्टमबाट अबको २० महिनामा एसिया इन्फो बाहिरिनेछ । त्यतिबेलासम्म नयाँ कम्पनीको प्रवेश नभए एसिया इन्फोलाई हारगुहार गर्नुको विकल्प छैन । अहिले ठेक्का निकाल्न र त्यसको प्रकृया मिलाउन कम्तीमा ९० दिन लाग्छ, त्यसपछि अर्को एक दुई महिना सम्झौतामा समय लाग्छ ।

यो सबै प्रकृया पूरा गर्न अब चार महिनाको समय हुन्छ, यदि यही अवस्था रहेमा एसिया इन्फोलाई ६ महिनाका लागि समय थप गर्नुपर्ने हुन्छ, टेलिकमका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने । उनका अनुसार नयाँ कम्पनी आएमा सिष्टमलाई प्रयोगमा ल्याउन कम्तीमा २२ महिना लाग्नेछ । तर, अब टेलिकमसँग विकल्प नभएकाले एसिया इन्फोलाई केही समय निरन्तरता दिनुपर्नेछ । यतिबेला मुद्धा अदालतमा भएकाले एसिया इन्फोले सयम थप गर्न रुचि गरेको छैन । उसको ध्यान यतिबेला एनसेलतिर भएकाले टेलिकम समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।