प्रहरीमा जसको लफडा उसैलाई ठेक्का

काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सामाग्री खरिदका लागि प्रहरीले विवादित ठेकेदारहरुलाई विना हिच्किचाहट खरिद अनुमति दिएको छ । निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा, जुत्ता लगायतका पोशाक सेट खरिदमा प्रहरीको आर्थिक तथा प्रवन्ध निर्देशनालयले प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई मुद्धा हाल्ने विपक्षीलाई खरिद अनुमति दिएको हो ।

प्रहरीविरुद्ध नै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेर अर्बौंको बन्दोबस्तीका सामान खरिदको ठेक्का रोकेको ज्ञानेन्द्र बस्नेतको समूहले निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने सामान आपूर्तिका लागि विनाटेण्डर झण्डै ७० करोड भन्दा बढीको सामाग्री खरिदको अनुमति पाएको हो ।

नेपाल प्रहरीमा एकलौटी गर्दै आएको सो समूहले प्रशासन विभागलाई प्रभावमा पारेर सबैसामान खरिदको अनुमति पाएको हो । यसमा आइजीपी दानबहादुर कार्की मौन रहनु रहस्यमयी भएको छ ।

स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई सामान खरिदको अनुमति दिनका लागि प्रवन्ध निर्देशनालयका डीएसपी प्रकाश थापा, इन्स्पेक्टर इश्वरी अधिकारीलगायतले कागजपत्र मिलाईदिएका थिए । प्रशासन विभागसँगको सेटिङ गरी बस्नेतले आफू अनुकूलका ठेकेदारहरुलाई काम बाँडफाँड गराएर दिलाएको स्रोतको दावी छ ।

प्रबन्धका उच्च अधिकारीहरुको निर्देशनअनुसार सेटिङमा ठेक्का पाएका यी ठेकेदारले लत्ताकपडा र जुत्तालगायतका सामानको विभिन्न फ्याक्ट्रीमा तयार भैसकेका छन् । छोटो अवधिमा बोलपत्र निकाली प्रतिस्पर्धामार्फत् खरिद गर्नुपर्नेमा सेटिङमा निश्चित ठेकेदारहरुलाई गोप्यरुपमा दोब्बर बढी मूल्यमा निर्वाचन प्रहरीको लत्ताकपडाको काम दिएपछि रुष्ट केही ठेकेदारहरुले सामानको दररेटसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएपनि त्यसलाई प्रहरीको प्रशासन विभागले वेवास्था गरेको छ ।

ठेकेदार बस्नेत र टोपबहादुर विसीले नै निर्वाचन प्रहरीको सामान खरिदमा सबै सेटिङ गरेका थिए । डिएसपी थापाको समूहसँग सेटिङ गरेपछि काम बाँडफाँड भएको स्रोतले जनाएको छ । नेपाल प्रहरी अन्तर्गत कुल निर्वाचन प्रहरीको संख्या १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० छन् । निर्वाचन प्रहरीको लत्ताकपडा लगायतका सामान खरिदका लागि १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट रहेको छ ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि दुई प्रकारको पोशाक सेट माग गरिएको छ । साधारण सेटमा डांग्री, जुत्ता, मोजा, स्वेटर, सिठ्ठी गार्ड, बेल्ट, लठ्ठी र टोपीसहितको सेट गरेर आठ हजार रकम तोकिएको छ । त्यस्तै हिमाली सेटमा डांग्री, जुत्ता, मोजा, ज्याकेट, सिठ्ठी गार्ड, बेल्ट, लठ्ठी र टोपीसहितको सेट गरेर ११ हजार रकम तोकिएको छ । एक ठेकेदारका अनुसार साधारण सेट तयार गर्दा वास्तविक लागत ४ हजार रुपैयाँ पर्छ भने हिमाली सेट तयार गर्न करिब ५ हजार ५ सय रकम खर्च हुन्छ ।

विगतमा दीपक थापा आईजीपी छँदा सेटिङमा प्रहरीको डेढ अर्ब रुपैयाँको बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि बस्नेतकै समूहले सेटिङ गरेको थियो । जेनजी सरकार बनेलगत्तै चरम भ्रष्टाचार हुन लागेको ठहर गर्दैै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त ठेक्का रद्द गराएका थिए । त्यसपछि बस्नेतको समूहले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय बिरुद्ध प्रहरी र गृह मन्त्रालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा २०८२ असोज २८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

६ पटक पेशी सरिसक्दा पनि उच्च अदालत पाटनले प्रमाण झिकाउने आदेशमात्र दिंदैआएको छ । गएको साउन भएको ठेक्कामा सेटिङ गर्ने समूहलाई नै अहिले प्रहरीले गोप्यरुपमा विनाटेण्डर झण्डै ७० करोड बराबरको काम दोब्बर बढी मूल्यमा दिएपछि प्रहरी प्रधानकार्यालय मात्र होइन गृहमन्त्रालयमा पनि सेटिङको गन्ध आएको स्रोतको दावी छ ।

हिमाली जिल्लामा लगभग २२ हजार निर्वाचन प्रहरी रहनेछन् । हिमाली जिल्लाको सबै काम बस्नेत निकटले पाएका छन् । त्यस्तै साधारणतर्फको ४० हजार पोशाक सेट आपूर्ति गर्ने काम बस्नेतले पाएका छन् । ४० हजार सेट पोशाक प्रतिसेट करिब ८ हजारका दरले आपूर्ति गर्दा उनले ३२ करोडको काम पाएका छन् । यसमा उनले करिव १५ करोड नाफा कमाउने देखिन्छ ।

त्यसैगरी, अर्का ठेकेदार रितेश अग्रवालले २५ हजार सेट, टोपेन्द्र बीसीले ११ हजार सेट, बीरेन्द्र जोशीले ७ हजार सेट, मित्र लामाले १५ हजार सेट र राजमान मिश्रले ८ हजार सेटको काम सामान खरिदको अनुमति पाएका थिए । अग्रवाल, बिसी, जोशी र मिश्रले गरी ६६ हजार पोशाक खरिदको काम पाएका छन् । करिब ५२ करोड ८० लाखको काम पाएका उनीहरुले २५ करोडभन्दा बढी कमाउने ती ठेकेदारको दावी छ ।

प्रहरीको मानवस्रोत विकास विभागले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ अनुसार भर्ना प्रक्रिया पूरा गरेर हाल निर्वाचन प्रहरीको तामिल सञ्चालन भइरहेको छ । तालिम सकिएपछि फिल्डमा खटाउँदा लगाउने पोसाकमा भने यसपटक करोडौ रुपैया नोक्सानी हुने भएको छ ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि चुस्ता (सर्ट पाइन्ट), जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रहरीले एकजना म्यादीका लागि यी सामग्री ठेकेदारबाट ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने सहमति गर्दै त्यसअनुसार बजेट पारित गरेको प्रहरी प्रशासन विभाग स्रोतको दावी छ । यी पोसाक सामग्रीको बजार मूल्य भने जम्मा ४ हजाररुपैयाँ मात्र पर्ने स्रोतको दावी छ ।